UPSC बाईपास कर मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से नियुक्त किए 9 संयुक्त सचिव

Written by sabrang india | Published on: April 16, 2019
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने देश में पहली बार निजी क्षेत्रों के नौ विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर तैनाती के लिए चुना है। आमतौर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा या अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में चयनित अधिकारियों को करियर में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद संयुक्त सचिवों के पद पर तैनात किया जाता है।

कार्मिक मंत्रालय ने पिछले साल जून में 'सीधी भर्ती व्यवस्था के जरिए संयुक्त सचिव रैंक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2018 थी। इससे संबंधित सरकारी विज्ञापन सामने आने के बाद कुल 6,077 लोगों ने आवेदन किए थे।

UPSC 2018 पास उम्मीदवारों के मार्क्स जारी
उधर यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2018 का फाइनल रिजल्ट घोषित करने के बाद चयनित उम्मीदवारों के मार्क्स भी जारी कर दिेए हैं। यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया ने परीक्षा में कुल 1121 मार्क्स हासिल किए हैं। उन्होंने लिखित परीक्षा में 942 और इंटरव्यू (पर्सनैलिटी टेस्ट) में 179 अंक हासिल किए। वहीं यूपीएससी सेकेंड टॉपर अक्षत जैन ने कुल 1080 और जुनैद अहमद ने 1077 मार्क्स हासिल किए हैं। 

यूपीएससी ने 5 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट और 8 अप्रैल को कटऑफ मार्क्स जारी किए थे। फाइनल मेरिट सितंबर-अक्टूबर, 2018 में आयोजित मुख्य परीक्षा और फरवरी-मार्च, 2019 में आयोजित इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर जारी की गई थी। इस बार कुल 759 उम्मीदवारों का चयन हुआ। इनमें जनरल कैटेगरी के 361, ओबीसी के 209, एससी के 128 और एसटी के 61 उम्मीदवार शामिल हैं। 

IAS के लिए 180, IFS के लिए 30, IPS के लिए 150, सेंट्रेल सर्विसेज ग्रु ए के लिए 384 और Group B सेवाओं के लिए 68 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। महिलाओं में सृष्टि जयंत देशमुख ने पहला स्थान हासिल किया। सृष्टि की ओवरऑल रैंक पांचवी रही। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 15 पुरूष, 10 महिलाएं हैं।



 

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