जिलाधिकारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकाेर्ट में दाखिल करेंगे अवमानना याचिका #पाठकपुर के साढे़ तीन साै मनरेगा मजदूराें की जनहित याचिका पर 22जुलाई 2016 काे हाईकार्ट ने दिया था आदेश
Image: Outlook
मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ता दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा -अजीत यादव
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बबराला (गुन्नाैर ,जि.सम्भल ,उ.प्र.)/25अप्रैल 2017/पहले बदायूँ अब सम्भल जनपद के गुन्नाैर ब्लाक में ग्राम पंचायत पाठकपुर के साढे तीन साै से अधिक मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ता देने के इलाहाबाद उच्चन्यायालय के आदेश के बाद भी जिलाधिकारी ने अभी तक बेराेजगारी भत्ते का भुगतान नहीं कराया है .
उक्त आदेश इलाहाबाद हाईकाेर्ट की माननीय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व अरूण टन्डन की पीठ ने 22जुलाई 2016 काे एक जनहित याचिका की सुनवाई के दाैरान दिया. उक्त जनहित याचिका सं.65838/2012 जन संघर्ष माेर्चा सम्बद्ध स्वराज अभियान की आेर से अजीत सिंह यादव द्वारा इलाहाबाद हाईकाेर्ट में दायर की गई थी .
उक्त जानकारी देते हुए आज यहां जारी बयान में याचिकाकर्ता व जय किसान आन्दाेलन (स्वराज अभियान)के राष्ट्रीय सहसंयाेजक अजीत सिंह यादव ने कहा कि आदेश काे आये छह महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन जिलाधिकारी सम्भल ने अभी तक पाठकपुर के मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ते का भुगतान कर माननीय उच्चन्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कराया है .हमने जिलाधिकारी काे हाईकाेर्ट के आदेश की प्रति देकर कई बार आदेश का अनुपालन कराने का अनुराेध किया गया है .लेकिन जिलाधिकारी मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ते का भुगतान न कर माननीय इलाहाबाद उच्चन्यायालय की अवमानना कर रहे हैं .
उन्हाेंने कहा कि स्वराज अभियान मनरेगा काे पूरी तरह देश में लागू कराने काे सुप्रीम काेर्ट में दायर याचिका के माध्यम से प्रयासरत है .इस मामले में भी मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ता देने के आदेश काे लागू कराने के लिए स्वराज अभियान व जय किसान आन्दाेलन संघर्ष काे आगे बढ़ायेंगे .
उन्हाेंने कहा कि स्वराज अभियान व जय किसान आन्दाेलन जिलाधिकारी सम्भल के खिलाफ इलाहाबाद उच्चन्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं .ग्राम पंचायत पाठकपुर के मनरेगा मजदूराें काे बेराेेजगारी भत्ता देने के आदेश की अवमानना कर रहे जिलाधिकारी सम्भल के खिलाफ जल्द ही हाईकाेर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जायेगी .
उन्हाेंने कहा कि मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ता दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा .
ज्ञातव्य हाे कि ग्राम पंचायत पाठकपुर के साढ़े तीन साै से अधिक मनरेगा मजदूराें ने आवेदन पत्र देकर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गुन्नाैर से काम मांगा था .काम मांगने के पन्द्रह दिन के बाद भी काम न मिलने पर मजदूराें ने मनरेगा की धारा 7(1)के तहत बेराेजगारी भत्ते की मांग की .ब्लाक स्तर पर सुनवाई न हाेने पर तत्कालीन जिलाधिकारी बदायूं से मजदूराें ने गुहार लगाई .वहां भी इंसाफ न मिलने पर मजदूराें ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,बदायूं में वाद दायर कर बेराेजगारी भत्ता दिलाने की अपील की थी .01सितम्बर 2011काे सिविल जज सीनियर डिवीजन /प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिलाधिकारी काे कार्यवाही के निर्देश दिये .जिला स्तर पर कार्यवाही न हाेने पर 9अप्रैल 2012काे मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव काे पत्र देकर तत्कालीन प्रधान पाठकपुर प्रियंका यादव ने मनरेगा मजदूराें के लिये न्याय की मांग की .प्रदेश सरकार से भी जब प्रधान पाठकपुर व मनरेगा मजदूराें काे इंसाफ नहीं मिला तब जय किसान आन्दाेलन (स्वराज अभियान) के राष्ट्रीय सहसंयाेजक अजीत सिंह यादव ने 2012में न्याय मांगने के लिये इलाहाबाद हाईकाेर्ट में जनहित याचिका दायर की . हाईकाेर्ट में चार साल तक चली लम्बी सुनवाई के बाद मजदूराें के पक्ष में फैसला आया आैर माननीय उच्चन्यायालय ने जिलाधिकारी सम्भल काे बेराेजगारी भत्ते के भुगतान का आदेश दिया .
लेकिन छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा आदेश का अनुपालन न कराने से मनरेगा मजदूराें में बेहद नाराजगी है .
अजीत ने कहा कि जनपद व पूरे प्रदेश में मनरेगा काे विफल हाे गई है .मनरेगा मजदूराें काे कानूनी गारन्टी हाेने के बाबजूद साै दिन काम देने में प्रदेश सरकार असफल रही .काम करने पर भी मजदूरी का भुगतान नहीं हाेता .मनरेगा के अन्तर्गत पात्र किसानाें के खेताें में बागवानी ,खेती आदि कार्य नहीं कराये जाते .
उन्हाेंने कहा कि मनरेगा काे लागू करने के लिये स्वराज अभियान व जय किसान आन्दाेलन संघर्ष करते रहेंगे.
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मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ता दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा -अजीत यादव
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बबराला (गुन्नाैर ,जि.सम्भल ,उ.प्र.)/25अप्रैल 2017/पहले बदायूँ अब सम्भल जनपद के गुन्नाैर ब्लाक में ग्राम पंचायत पाठकपुर के साढे तीन साै से अधिक मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ता देने के इलाहाबाद उच्चन्यायालय के आदेश के बाद भी जिलाधिकारी ने अभी तक बेराेजगारी भत्ते का भुगतान नहीं कराया है .
उक्त आदेश इलाहाबाद हाईकाेर्ट की माननीय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व अरूण टन्डन की पीठ ने 22जुलाई 2016 काे एक जनहित याचिका की सुनवाई के दाैरान दिया. उक्त जनहित याचिका सं.65838/2012 जन संघर्ष माेर्चा सम्बद्ध स्वराज अभियान की आेर से अजीत सिंह यादव द्वारा इलाहाबाद हाईकाेर्ट में दायर की गई थी .
उक्त जानकारी देते हुए आज यहां जारी बयान में याचिकाकर्ता व जय किसान आन्दाेलन (स्वराज अभियान)के राष्ट्रीय सहसंयाेजक अजीत सिंह यादव ने कहा कि आदेश काे आये छह महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन जिलाधिकारी सम्भल ने अभी तक पाठकपुर के मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ते का भुगतान कर माननीय उच्चन्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कराया है .हमने जिलाधिकारी काे हाईकाेर्ट के आदेश की प्रति देकर कई बार आदेश का अनुपालन कराने का अनुराेध किया गया है .लेकिन जिलाधिकारी मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ते का भुगतान न कर माननीय इलाहाबाद उच्चन्यायालय की अवमानना कर रहे हैं .
उन्हाेंने कहा कि स्वराज अभियान मनरेगा काे पूरी तरह देश में लागू कराने काे सुप्रीम काेर्ट में दायर याचिका के माध्यम से प्रयासरत है .इस मामले में भी मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ता देने के आदेश काे लागू कराने के लिए स्वराज अभियान व जय किसान आन्दाेलन संघर्ष काे आगे बढ़ायेंगे .
उन्हाेंने कहा कि स्वराज अभियान व जय किसान आन्दाेलन जिलाधिकारी सम्भल के खिलाफ इलाहाबाद उच्चन्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं .ग्राम पंचायत पाठकपुर के मनरेगा मजदूराें काे बेराेेजगारी भत्ता देने के आदेश की अवमानना कर रहे जिलाधिकारी सम्भल के खिलाफ जल्द ही हाईकाेर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जायेगी .
उन्हाेंने कहा कि मनरेगा मजदूराें काे बेराेजगारी भत्ता दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा .
ज्ञातव्य हाे कि ग्राम पंचायत पाठकपुर के साढ़े तीन साै से अधिक मनरेगा मजदूराें ने आवेदन पत्र देकर तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी गुन्नाैर से काम मांगा था .काम मांगने के पन्द्रह दिन के बाद भी काम न मिलने पर मजदूराें ने मनरेगा की धारा 7(1)के तहत बेराेजगारी भत्ते की मांग की .ब्लाक स्तर पर सुनवाई न हाेने पर तत्कालीन जिलाधिकारी बदायूं से मजदूराें ने गुहार लगाई .वहां भी इंसाफ न मिलने पर मजदूराें ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,बदायूं में वाद दायर कर बेराेजगारी भत्ता दिलाने की अपील की थी .01सितम्बर 2011काे सिविल जज सीनियर डिवीजन /प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिलाधिकारी काे कार्यवाही के निर्देश दिये .जिला स्तर पर कार्यवाही न हाेने पर 9अप्रैल 2012काे मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव काे पत्र देकर तत्कालीन प्रधान पाठकपुर प्रियंका यादव ने मनरेगा मजदूराें के लिये न्याय की मांग की .प्रदेश सरकार से भी जब प्रधान पाठकपुर व मनरेगा मजदूराें काे इंसाफ नहीं मिला तब जय किसान आन्दाेलन (स्वराज अभियान) के राष्ट्रीय सहसंयाेजक अजीत सिंह यादव ने 2012में न्याय मांगने के लिये इलाहाबाद हाईकाेर्ट में जनहित याचिका दायर की . हाईकाेर्ट में चार साल तक चली लम्बी सुनवाई के बाद मजदूराें के पक्ष में फैसला आया आैर माननीय उच्चन्यायालय ने जिलाधिकारी सम्भल काे बेराेजगारी भत्ते के भुगतान का आदेश दिया .
लेकिन छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा आदेश का अनुपालन न कराने से मनरेगा मजदूराें में बेहद नाराजगी है .
अजीत ने कहा कि जनपद व पूरे प्रदेश में मनरेगा काे विफल हाे गई है .मनरेगा मजदूराें काे कानूनी गारन्टी हाेने के बाबजूद साै दिन काम देने में प्रदेश सरकार असफल रही .काम करने पर भी मजदूरी का भुगतान नहीं हाेता .मनरेगा के अन्तर्गत पात्र किसानाें के खेताें में बागवानी ,खेती आदि कार्य नहीं कराये जाते .
उन्हाेंने कहा कि मनरेगा काे लागू करने के लिये स्वराज अभियान व जय किसान आन्दाेलन संघर्ष करते रहेंगे.