चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध

नई दिल्ली। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर कहा है कि जिन नेताओं को दोषी ठहराया गया है उन पर आजीवन चुनाव लड़े पर रोक लगाई जाए। नियमों के मुताबिक अभी तक दोषी नेता 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक है।


 
अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन की बात को मान लिया तो कई नेताओं का करिअर खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग की बात को अमल में लिया गया तो देश बहुत से नेता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं। 
 
इलेक्शन कमीशन के अनुसार, देश में 1900 से ज्यादा राजनीतिक दल पंजीकृत हैं जिनमें 400 से अधिक दलों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सैयद नसीम जैदी के मुताबिक, "इन दलों का गठन कालेधन को सफेद करने के लिए किया गया है।" वहीं चुनाव आयोग ने ऐसे दलों की छंटनी शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा, "इन दलों का नाम रद्द किए जाने के बाद उनको राजनीतिक दल के रूप में मिलने वाली आर्थिक मदद पर इनकम टैक्स से मिलने वाली छूट बंद हो जाएगी।" 

वहीं चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग से कभी चुनाव न लड़ने वाली पार्टियों को मिले चंदे का भी ब्यौरा मांगा है। जैदी के मुताबिक, चुनाव आयोग अब हर साल सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों की जांच की जाएगी और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Courtesy: National Dastak