कानून का बोलबाला
May 15, 2021
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए असम के डिटेंशन कैंपों में बंद उन लोगों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है, जो वहां 2 साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मानश रंजन पाठक की पीठ ने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को अलग से सुनवाई करने वाली पीठ को सौंपने के बजाय इन बंदियों को तुरंत रिहा किया जाए।
याचिकाकर्ता समसुल हक...
May 6, 2021
नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनाव कराए जाने पर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर दी गई 'हत्या' वाली टिप्पणी के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ वाली पीठ ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर शिकायत करना बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 सिर्फ नागरिकों की...
May 5, 2021
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 700 मीट्रिक टन चिकित्सीय ऑक्सीजन आपूर्ति करने के निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने हालांकि यह स्पष्ट किया यह हाईकोर्ट को कोविड-19 प्रबंधन और उससे...
May 5, 2021
मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सामाजिक कार्यकर्ताओं रोना विल्सन और शोमा सेन की उन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करे जिसमें उन्होंने एल्गार परिषद मामले में अपने खिलाफ आरोप रद्द करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की पीठ ने मामले की जांच कर रही एनआईए को भी निर्देश दिया कि वह सेन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे...
May 5, 2021
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर फैसला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि मामले में इंदिरा साहनी केस पर आया फैसला सही है, इसलिए उसपर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 50% की सीमा पार करके आरक्षण नहीं...
May 1, 2021
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 124-ए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत राजद्रोह के अपराध में सजा दी जाती है।
मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम और छत्तीसगढ़ के...
April 29, 2021
नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कोरोना वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों और टीकाकरण रणनीति को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य और वैक्सीन उत्पादकों से जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना और जस्टिस एमके व्यास की डिवीजन बेंच मुकेश शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में कहा गया है कि वैक्सीन उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के टीके...
April 29, 2021
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विचाराधीन कैदी को भी जीने का अधिकार है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे पत्रकार सिद्दीक कप्पन बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते समय रास्ते में गिरफ्तार किया गया था जहां 14 सितंबर, 2020 को एक दलित युवती की कथित सामूहिक बलात्कार के बाद मौत...
April 29, 2021
उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप फैलता जा रहा है। पूर्व में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 5 बड़े शहरों में जहां पर कोरोना संक्रमण ज़्यादा है वहां पर लॉकडाउन लगाने की बात कही थी लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेशों की खिलाफत कर लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया था और इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। अब एक बार फिर से हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है।...
April 28, 2021
नई दिल्ली। केंद्र सरकार शायद कोरोना संक्रमण से लोगों को मरने देना चाहती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को देने के प्रोटोकॉल को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसा लगता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए प्रोटोकॉल के मुताबिक रेमडेसिविर...