कानून का बोलबाला
February 9, 2022
कोर्ट 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में मंदिरों की अपवित्रता के जवाब में त्रिपुरा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से अशांति फैलाने के आरोपी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले के मद्देनजर त्रिपुरा में हुए विरोध प्रदर्शन और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में ताजा घटनाक्रम में, सोशल मीडिया...
February 3, 2022
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा संचालित बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उनकी सेवाओं को समाप्त करने को चुनौती देने वाली डॉ कफील खान की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को आज नोटिस जारी किया।
जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने 4 हफ्ते में काउंटर मांगा है। खान, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबन आदेश जारी किया था, को 2017 में बीआरडी अस्पताल मामले में उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था,...
January 27, 2022
अदालतों ने अलग-अलग आदेशों में पाया है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उनके बयानों ने नफरत और हिंसा को उकसाया है
Image Courtesy: indiatoday.in
पिछले हफ्ते, हरिद्वार की अदालतों ने 17 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2021 के बीच आयोजित धार्मिक सम्मेलन में घृणास्पद भाषण देने के लिए 'धर्म संसद' मामले के दो आरोपियों यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी (पहले वसीम रिज़वी के नाम से...
January 25, 2022
ट्विटर ने हेट स्पीच के उपायों पर विवरण मांगने वाले इन निर्देशों का पालन करने के लिए कोई पहल नहीं की है
ट्विटर को फ्रांस की एक अदालत ने निर्देश दिया है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर नफरती सामग्री का प्रसार रोकने के लिए अब तक कौन से कदम उठाए, यह बताए। यह आदेश ट्विटर की पूर्व आदेश पर की गई एक अपील को नकारते हुए दिए गए।
ट्विटर के खिलाफ कई संगठनों व कार्यकर्ताओं ने मुकदमे दायर किए हैं।...
January 21, 2022
यति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद मुंबई की एक कार्यकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई थी
Image Courtesy:lawtrend.in
भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 'डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद' के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है। ...
January 12, 2022
आध्यात्मिक नेताओं ने कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के नरसंहार का आह्वान किया था, लेकिन उनके खिलाफ अब तक बहुत कम या कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में हरिद्वार और दिल्ली में हुए धार्मिक सम्मेलनों की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इन सम्मेलनों में, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार के घातक आह्वान किए गए थे। नोटिस पर 10 दिनों बाद सुनवाई...
January 11, 2022
नया नोटिस दावा करता है कि पिछला 6 जनवरी का नोटिस "कुछ गड़बड़ी" का परिणाम था, और न तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया था और न ही बक्सर जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया था, हालांकि यह उनके आधिकारिक लेटरहेड पर था और सिविल कोर्ट बक्सर प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।
Image: Live Law
एक मंदिर की सफाई के लिए बक्सर अदालत के...
January 4, 2022
महिलाओं की नीलामी का शर्मनाक कृत्य जारी है, क्योंकि पिछली घटना को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है।
पिछली घटना के बाद एक और बीमार मानसिकता वाली घटना की उत्पत्ति सोशल मीडिया पर हुई है, जहां मुस्लिम महिलाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रोफ़ाइल फोटो का उपयोग करके "नीलामी" की गई थी। इस बार भी एक वेबसाइट ने "भद्दे" चित्रों और आपत्तिजनक टिप्पणियों के जरिए...
December 21, 2021
एक माह पहले आगरा में हाईकोर्ट बेंच देने के आश्वासन के बाद वेस्ट यूपी की 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी मांग पर केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री पलट गए हैं। सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर्रहमान के एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बताया कि ऐसा (पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच का) कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है। सांसद हाजी फजलुर्रहमान के सवाल पर विधि एवं न्याय मंत्री ने...
December 19, 2021
इन परिवारों को 15 नवंबर को बेदखली का नोटिस दिया गया था; उनका कहना है कि उनके भूमिहीन पूर्वजों को राज्य सरकार द्वारा सेटलमेंट के लिए जमीन दी गई थी
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में 200 से अधिक परिवारों को बेदखली और जबरदस्ती कार्रवाई से बचाने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बछाशिमालु गांव...