कानून का बोलबाला
August 25, 2021
दिल्ली की एक अदालत ने नफरत फैलाने वाले पिंकी चौधरी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह भी कहा कि अभद्र भाषा की ऐसी घटनाओं ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है।
दिल्ली की एक सत्र अदालत ने जंतर-मंतर पर सांप्रदायिक नारेबाजी में शामिल हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक फ्रिंज समूह के नेता चौधरी, जो पहले...
August 17, 2021
जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व अमर उजाला पर सहारनपुर में परिवाद दर्ज
देश और दुनिया में इस वक्त कोई चर्चा है तो वो है अफगानिस्तान के तालिबानीकरण की। सोशल एक्टिविस्ट विपिन जैन फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता वाला देश किस प्रकार तालिबानीकरण (धार्मिक कट्टरपंथी सोच) के कारण बर्बाद हो सकता है, अफगानिस्तान उसका एक उदाहरण है। इसके लिए 1972 का एक फोटो जिसमें अफगानिस्तान की...
August 13, 2021
मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम, कपिल देव और साध्वी प्राची पर दंगा भड़काने का मुकदमा फिर से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरोपियों के साथ योगी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सांसद विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकारों की मुकदमा वापस लेने की शक्तियों को खत्म करते...
August 5, 2021
3 अगस्त को, दो अलग-अलग मामलों में, दो उच्च न्यायालयों ने अपने मौलिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए राजद्रोह के लिए बुक किए गए व्यक्तियों को जमानत दे दी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दलबीर नाम के एक किसान को जमानत दी, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय ने पत्थलगड़ी आंदोलन की नेता बबीता कच्छप को जमानत दी।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
दलबीर के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गईं और उन...
August 1, 2021
वन भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार की मांग को लेकर सितंबर 2020-21 में आदिवासियों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान, बिहार पुलिस ने गोलियां चलाईं, लाठीचार्ज किया और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया। अब आकर कैमूर बिहार, की एक सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 15 आदिवासी प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी है।
आरोपी कैलाश उरवां, महेंद्र सिंह, जवाहर सिंह, रामलाल सिंह, रामलयक सिंह, मोहन...
COVID-19 से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा में रुकावट न आए- SC का राज्य व केंद्र शासित राज्यों को निर्देश
June 8, 2021
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 18 से ज्यादा आयुवर्ग के लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। इसे कोविड महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ही सख्ती का असर माना जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों में वैक्सीन खरीद नीति को लेकर लंबे समय से ठनी नजर आ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि COVID-19...
June 8, 2021
LGBTQIA+ समुदाय के हक़ों की हिफ़ाजत के संदर्भ में मद्रास हाई कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स जो इस बात का दावा करते हों कि वे समलैंगिकता का इलाज करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए।
अदालत ने सोमवार को दिए आदेश में तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के अफ़सरों से कहा कि वे ऐसी योजना तैयार करें जिससे LGBTQIA+ समुदाय के हक़-हकूक का सम्मान किया जा...
June 7, 2021
नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद और कार्यकर्ता खालिद सैफी को हथकड़ी लगाकर निचली अदालतों में पेश करने की अनुमति देने की पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत का कहना है कि ये आरोपी गैंगस्टर नहीं हैं और न ही पेशी के दौरान उनसे किसी तरह का खतरा है इसलिए इन्हें हथकड़ी लगाने की जरुरत नहीं है। दरअसल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद...
June 3, 2021
नई दिल्ली। कोविड 19 के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो ऐसे में अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकतीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट केंद्र की उस टिप्पणी का जवाब दे रही थी जिसमें नीतियों को लागू करने से कोर्ट को दूर रहना चाहिए।
कोर्ट ने कहा, हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि जब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो...
June 2, 2021
पणजी। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने तरुण तेजपाल मामले में सत्र न्यायालय के आदेश पर कठोर टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि तरुण तेजपाल को बरी करने का सत्र अदालत का फैसला बलात्कार पीड़िताओं के लिए एक नियम पुस्तिका जैसा है क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि एक पीड़िता को ऐसे मामलों में कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते ने गोवा सरकार की अपील पर तेजपाल को नोटिस जारी किया है...