कानून का बोलबाला
October 18, 2022
दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद के खिलाफ "प्रथम दृष्टया मामला" के रूप में खालिद को जमानत देने से इनकार किया
18 अक्टूबर 2022 को पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है। निचली अदालत के मामले में जमानत देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ खालिद की अपील को न्यायमूर्ति...
October 14, 2022
नागपुर डिवीजन बेंच ने आदेश पारित किया, दोषसिद्धि और उम्रकैद के खिलाफ उनकी अपील की अनुमति दी; बरी किए गए अन्य लोगों में प्रशांत राही और अन्य शामिल हैं
Image Courtesy:nationalheraldindia.com
शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर डिवीजन बेंच ने प्रोफेसर जीएन साईबाबा को माओवादियों से उनके कथित संबंधों के एक मामले में बरी कर दिया। पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश...
October 14, 2022
यह कहते हुए कि चोट केवल 'सतही' थी, अदालत ने एक महिला आर्टिस्ट को जमानत दे दी, जिस पर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए एक सहयोगी पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया गया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महिला को जमानत दे दी है, जिसने कथित तौर पर बदला लेने और महिला सह-कलाकार के नाटकों में भूमिका पाने की संभावना की दृष्टि से उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था।
लाइव लॉ की रिपोर्ट...
October 13, 2022
एक स्थानीय खेड़ा अदालत ने अहमदाबाद रेंज के महानिरीक्षक को एक किसान अयूब शेख द्वारा दायर एक निजी शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है, जो एक मुस्लिम था, जिसे एक गरबा कार्यक्रम में पथराव के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी से पीटा गया था।
वीडियो क्लिप, जिसमें कथित तौर पर मटर तालुका के उंधेला गांव में गरबा कार्यक्रम में पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए...
October 13, 2022
2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया था, लेकिन पूरे देश में पुलिस ने सीधे अवमानना में इस धारा का उपयोग करना जारी रखा है; सात साल बाद सभी राज्य पुलिस को एक और निर्देश श्रेया सिंघल के फैसले को लागू करने का है
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, एक बार फिर, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 66ए के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं...
October 1, 2022
कोर्ट ने कार्बन डेटिंग टेस्ट कराने पर आदेश सुरक्षित रखा
Image Courtesy: business-standard.com
वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना (एब्ल्यूशन टैंक) से निकली संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग करने वाली चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिका के संबंध में आदेश सुरक्षित रख लिया है। संरचना, जिसे हिंदू याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि एक "शिवलिंग" है और मस्जिद प्रबंधन समिति...
October 1, 2022
अपनी जमानत याचिका में, इमाम ने आग्रह किया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह को रोक दिया है, इसलिए रिहाई देने के लिए परिस्थितियां बेहतर थीं।
Image courtesy: India Today
30 सितंबर को, जेएनयू के पूर्व छात्र शारजील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी, जहां उन पर "भड़काऊ टिप्पणी" करने का आरोप लगाया गया था, जिसने 2019 में जामिया नगर में कथित तौर...
September 29, 2022
लेखक-कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव मामले के एक आरोपी गौतम नवलखा द्वारा हाउस अरेस्ट में स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें पूरी तरह से चिकित्सा जांच के लिए तुरंत उसकी पसंद के अस्पताल ले जाया जाए
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आज तलोजा जेल अधिकारियों को कार्यकर्ता गौतम नवलखा को उनकी पसंद के अस्पताल में...
September 28, 2022
श्रीकुमार को नियमित जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति; तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका स्थगित, श्रीकुमार के साथ 15 नवंबर को होगी सुनवाई
28 सितंबर, 2022 को, गुजरात उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार को 15 नवंबर, 2022 तक अस्थायी रिहाई की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें "2002 के दंगों से संबंधित सबूत गढ़ने" के आरोपों के संबंध में सत्र न्यायालय के समक्ष...
September 28, 2022
एक सिख जोड़े ने अपने सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए और आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत नियम बनाने और अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है ताकि वे इसके तहत अपनी शादी को पंजीकृत करा सकें।
याचिका में पूछा गया है, सिख विवाह के पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए एक अलग कानून होने के बावजूद, जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत...