कानून का बोलबाला
April 12, 2023
मांस विक्रेताओं, मांस दुकान संघों और मालिकों ने कहा था कि राज्य बूचड़खानों और समर्पित मांस बाजारों के निर्माण के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है।
मांस खाने की आजादी के अधिकार की लड़ाई दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। 11 अप्रैल को, गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि व्यापारियों और विक्रेताओं के मांस या मांस उत्पादों को बेचने या व्यापार करने का अधिकार...
April 9, 2023
अब सरकार यह खुद तय करेगी कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संसोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। इसी साल जनवरी में इस संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया गया था और इस पर कथित तौर पर चर्चा आमंत्रित की गई थी, लेकिन मीडिया और विपक्ष को शामिल करके कोई चर्चा की गई हो, ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मीडिया संस्थानों,...
April 7, 2023
133 पेज के एक निर्णायक फैसले में शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी, 2023 को अचानक लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया, जिसमें "राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को केंद्र सरकार द्वारा उद्धृत और केरल उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 5 अप्रैल को केरल में जमात-ए-इस्लामी द्वारा संचालित चैनल मीडिया वन पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्णायक झटका दिया। ऐसा करते हुए, अदालत ने फ्री स्पीच...
April 7, 2023
यह रिपोर्ट सरकारी स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर 24 महीनों में किए गए शोध में सामने आई है
न्याय वितरण संकेतकों पर भारत का डेटाबेस खंडित है, जिससे एक व्यापक तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, एक सहयोगात्मक प्रयास है, जो न्याय प्रदान करने के "चार स्तंभों"- पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर...
April 5, 2023
अपने हक की लड़ाई लड़ रही महिला उम्मीदवार मीनू- फाइल फोटो
"पहली बार गांव की प्रधानी अनुसूचित जाति (SC) महिला के लिए रिजर्व हुई तो भगवानपुर, हरिद्वार की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिकरोडा की दलित महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव की मीनू, रीतू, निशा, सुशीला, हिमानी आदि कई दलित महिलाएं प्रधान बनने के सपने संजोने लगीं। लेकिन गांव के पूर्व प्रधान तथा उच्च जाति के कुछ दबंगों ने अफसरों से...
April 4, 2023
इस मामले में अधिकारी ने आत्मरक्षा में 21 वर्षीय छात्र को गोली मारने का दावा किया था
Image courtesy: Times of India
बरेली की एक अदालत ने एक सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर को तीन दशक पहले एक फर्जी मुठभेड़ मामले में 21 वर्षीय कॉलेज छात्र की हत्या करने और उसे गलत तरीके से लुटेरा साबित करने की कोशिश का दोषी पाया। यह 1992 में था! अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा की अदालत ने...
April 3, 2023
पंचमहल जिले की अदालत ने कहा कि मामले में पेश किए गए 190 गवाह या तो "मुकर गए" या "अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया" या "तथ्यों को याद करने या अभियुक्तों की पहचान करने में असमर्थ" थे।
पंचमहल: उत्तरी गुजरात के पंचमहल जिले की एक अदालत ने 2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान सामूहिक बलात्कार और 10 से अधिक लोगों की हत्या के 27 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी...
March 30, 2023
उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में त्रुटि पायी और मामले की जांच करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आग्रह किया
राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार, 29 मार्च को "संस्थागत विफलता" के कारण हुई एक "गड़बड़ जांच" की ओर इशारा करते हुए, सभी चार लोगों को बरी कर दिया, जिन्हें 2008 के जयपुर बम विस्फोट मामले में 2019 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 71...
March 30, 2023
न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा कि विरोध हिंसक हो गया था और अभियुक्त उस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने रहे जो हिंसक हो गया था
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर और आठ अन्य को आरोपमुक्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि...
March 28, 2023
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि वह मामले में भावनाओं से अभिभूत नहीं होगी और मामले में केवल तथ्यों और कानून के सभी पहलुओं पर ध्यान देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 27 मार्च को केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और अन्य से बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसके परिवार के सात अन्य सदस्यों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसे 2002 के गोधरा दंगों के दौरान मार दिया गया था।...