कानून का बोलबाला
January 2, 2023
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चूंकि उन्होंने मौजूदा विधायक के खिलाफ याचिका दायर की है, इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर) ने एक मामले में माना है कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस से पहले 24 घंटे से अधिक का नोटिस दिया जाना चाहिए था, यह मानते हुए कि उन्होंने 10 साल से जमीन पर कब्जा कर रखा है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने...
January 2, 2023
CJI चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की दो-न्यायाधीशों की पीठ अधिवक्ता विशाल ठाकरे और नागरिक अधिकार समूह 'सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस' द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।
अंतर्धार्मिक विवाह के कारण धर्मांतरण को विनियमित करने वाले विवादास्पद कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय 2 जनवरी को सुनवाई करेगा। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी...
December 27, 2022
यह शायद पहली बार है जब किसी राज्य के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया है कि एल्गार परिषद आयोजन की हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी। इस मामले में बंद तीन कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, और एक की हिरासत में मृत्यु हो गई, 12 अभी भी जेल में बंद हैं।
मुंबई: 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय के सदस्यों पर हुई जातीय हिंसा की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शपथ पर स्वीकार...
December 20, 2022
"दो व्यवसायों को आवश्यक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, एक न्यायाधीश और एक पत्रकार। यदि वे लड़खड़ाते हैं, तो लोकतंत्र को नुकसान होता है।"
मुझे लंबे भाषणों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं न तो यहाँ अपने मित्र मानेशिंदे जैसा वकील हूँ; उन्होंने जो ड्रेस पहनी है, उसे देखते हुए न ही मैं कोई राजनेता हूं।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने एक समारोह को...
December 13, 2022
जनहित याचिका में कहा गया है कि एमएचए की 2019 की सलाह, भारतीय आपराधिक कानून और शस्त्र अधिनियम के साथ-साथ निर्णयों और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में सख्त मानदंडों और प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है, जिनका अक्सर उल्लंघन किया जाता है।
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शुक्रवार, 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हम) ने इस मुद्दे पर सीजेपी की जनहित याचिका को खारिज...
December 7, 2022
किसानों को अपनी एसयूवी गाड़ी से कुचलकर रौंद डालने के मामले में लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और घोषणा की कि मुकदमा 16 दिसंबर से शुरू होगा। बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले में आशीष मिश्रा सहित 14 अभियुक्तों को हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं का आरोपी बनाया गया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री...
December 6, 2022
न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) की विचारणीयता के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कदम उठाने की मांग की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि स्थापित कानून एक याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित करता है जिसने अदालतों में चार बार याचिका दायर की है, वह फिर से ऐसा करने का हकदार नहीं है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट...
November 30, 2022
गुजरात दंगों की उत्तरजीवी गैंग रेप पीड़िता ने न्याय की मांग की, 15 अगस्त को दी गई छूट के खिलाफ याचिका दायर की
30 नवंबर को, बिलकिस बानो ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और सामूहिक हत्या के अपराध के लिए उम्रकैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके द्वारा एडवोकेट शोभा गुप्ता के माध्यम से, भारत के...
November 30, 2022
केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) की टिप्पणी, माहुरकर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के बाद खुलासा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार के सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद से इमामों और मस्जिद सहायकों के वेतन में चार गुना वृद्धि हुई है।
नई दिल्ली: 2020 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा नियुक्त किए गए केंद्रीय सूचना आयुक्त (आईसी), उदय...
November 30, 2022
केंद्र ने हाल के दिनों में, कुछ ही सिफारिशों को चुना है और दोहराए गए नामों को मंजूरी देने के नियम का उल्लंघन किया है
Image: PTI
केंद्र सरकार ने कथित तौर पर 'कड़ी आपत्ति' जताते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जजों की नियुक्ति की 20 फाइलें लौटा दी हैं। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार और उच्च न्यायपालिका के बीच एक तरह का शीत युद्ध चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कॉलेजियम प्रणाली...