कानून का बोलबाला
May 12, 2023
"दिल्ली और महाराष्ट्र से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को उनकी शक्ति की सीमाएं याद दिलाने की कोशिश की है। साथ ही राज्यपालों और उप-राज्यपालों को जनमत द्वारा चुनी हुई सरकार का आदर करने की सीख भी दी है। उधर पाकिस्तान में भी सर्वोच्च अदालत की ताकत दिखी है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ़्तारी के कारण पूरा देश सड़क पर है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को...
May 9, 2023
File Photo | Image: The Indian Express
सितंबर 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मुस्लिम महिला से सामूहिक बलात्कार के एक मामले में मुजफ्फरनगर की निचली अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराया है। उन्हें आईपीसी की धारा 376(2)(जी), 376-डी और 506 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह पीड़िता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे के शीघ्र निपटान के लिए प्रार्थना...
May 3, 2023
2022 से, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा अपनाई गई जमानत प्रक्रियाओं और न्यायिक रवैये को कारगर बनाने के लिए कड़े प्रयास किए हैं; विभिन्न राज्यों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और आजादी को कम प्राथमिकता प्राप्त है
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 2 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह एक सत्र न्यायाधीश से किसी भी न्यायिक कार्य को तुरंत वापस ले ले...
April 29, 2023
"सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। ये हमारे गणतंत्र के दिल और लोगों की गरिमा को प्रभावित करता है। कोर्ट ने पहले दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी पुलिस को हेट स्पीच के मामलों में स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वालों के खिलाफ ऐसा...
April 27, 2023
यह प्राथमिकी एक ऐसे भाषण से संबंधित है जिसने स्थानीय लोगों और अन्य नागरिकों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया था, और काजल को एक कुख्यात घृणा अपराधी का तमगा मिल गया था
काजल शिंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ 24 अप्रैल को उनके सबसे कटु भाषण के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके कारण उन्हें पहले प्रसिद्धि मिली थी। यह भाषण 12 मार्च को हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के कार्यक्रम में 1,500 से...
April 24, 2023
अदालत को एमिकस क्यूरी द्वारा बताया गया था कि आश्रय गृह 'गौशालाओं से भी बदतर' थे और अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये केवल तिरपाल से बने थे
एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से अस्थायी आश्रय शिविरों की संख्या के बारे में एक रिपोर्ट मांगी है, जहां बेदखली अभियान के कारण विस्थापित हुए लोगों को रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता और...
April 24, 2023
अदालत ने निराशा व्यक्त की कि अधिकारियों ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और अनाधिकृत तरीके से, बिना कोई नोटिस जारी किए एक संपत्ति को ध्वस्त कर दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका में, जिसकी संपत्ति को प्रशासन द्वारा नष्ट कर दिया गया था, आदेश दिया कि अधिकारियों को याचिकाकर्ता को 80,000 रुपये का मुआवजा देना चाहिए। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य...
April 21, 2023
अदालत ने पाया कि सपा नेता को हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें करीब एक साल तक हिरासत में रखा गया था
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ राजस्व वसूली के एक मामले में गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाए जाने पर हैरानी जताई। जस्टिस एसके कौल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने पाया कि मलिक के खिलाफ बिना विवेक का...
April 20, 2023
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि पीरजादा फहाद शाह के खिलाफ हिरासत आदेश को रद्द किया जा सकता है
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने डिजिटल समाचार पोर्टल 'कश्मीर वाला' के प्रधान संपादक सह निदेशक पत्रकार पीरजादा फहद शाह की हिरासत को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नागराल ने कहा कि हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें न केवल तकनीकी खामियां थीं बल्कि...
April 13, 2023
"पीठ ने कहा, ‘राजस्व बकाया की वसूली के लिए रासुका लगाने पर हम हैरान हैं। मामले के रिकॉर्ड देखने के बाद हमारा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से दिमाग न लगाने का मामला है। इसलिए हम रासुका को रद्द करते हैं व निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए।’ पीठ, ने आगे निर्देश दिया कि बिना किसी देरी के मलिक को तुरंत जेल से रिहा करने के लिए सूचना रामपुर जिला न्यायाधीश को भेजी जाए।...