कानून का बोलबाला
January 18, 2023
अदालत ने अहमदाबाद पुलिस को निर्देश दिया कि वह गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत नियम प्रस्तुत करे और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक उपयोग के लिए पुलिस को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों को उपलब्ध कराए।
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को माना कि गुजरात पुलिस के नियम जो विशेष शाखा के अंतर्गत आते हैं और उनकी वेबसाइट पर "संवेदनशील जानकारी" के रूप में वर्गीकृत हैं, उन्हें सार्वजनिक पहुंच...
January 16, 2023
राज्य अग्रिम जमानत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था जो उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के बाद से निष्फल है
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 16 जनवरी को पुस्तकालय में मिली एक कथित "हिंदूफोबिक" पुस्तक पर दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने के इरादे से मध्य प्रदेश राज्य सरकार पर आश्चर्य व्यक्त किया। कोर्ट...
January 16, 2023
शीर्ष अदालत ने तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका में दिल्ली पुलिस से जांच का विवरण और देरी से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उठाए गए कदमों का विवरण मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू युवा वाहिनी हेट स्पीच मामले की जांच में एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने की देरी के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। इस मामले में शिकायत उमर खालिद के पिता डॉ एसक्यूआर इलियास द्वारा दायर की गई थी जिसमें...
January 11, 2023
जैसा कि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जिसने एक नवीनतम याचिका पर नोटिस जारी किया है, सीजेपी ने वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अदालतों और संसद की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया है
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9 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नि से बलात्कार का अपराध करने वाले ऐसे पतियों को ब्लेंकेट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर...
January 10, 2023
भारतीय आपराधिक कानून में पुरातन औपनिवेशिक खंड फ्री स्पीच और असंतोष का अपराधीकरण करता है; स्वतंत्रता-पूर्व युग में, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था।
राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के लगभग सात महीने बाद, मई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बुधवार को औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर...
January 7, 2023
ये संसद के निर्णय के विषय हैं। हम कानून नहीं बना सकते। यह संसद की संप्रभुता के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 6 जनवरी को कहा, हम संसद को यह नहीं कह सकते कि आप एक कानून बनाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को कहा कि शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण पर समान कानून होने का फैसला संसद को करना है, न कि अदालतों को।
यह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई...
January 5, 2023
हल्द्वानी के 4000 से ज़्यादा परिवारों को 7 जनवरी तक इलाक़ा ख़ाली करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि 5 जनवरी को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर 7 फ़रवरी तक की रोक लगा दी है।
हल्द्वानी (उत्तराखंड)/नई दिल्ली: 50,000 से अधिक लोगों, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, को कड़ाके की ठंड में बेघर होने का खतरा सता रहा है - उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में “रेलवे भूमि पर...
January 5, 2023
मंत्रियों और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो इसके लिए सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की एक...
January 5, 2023
IAMC ने हजारों मुस्लिम-स्वामित्व वाले घरों के नियोजित सामूहिक विध्वंस की निंदा भी की है और इन विध्वंस की अनुमति देने वाले उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है।
वाशिंगटन, डी.सी. (जनवरी 4, 2023) - इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (IAMC), भारतीय मुस्लिम डायस्पोरा का एक अमेरिकी-आधारित संगठन है, जो "सामाजिक न्याय, शांति और बहुलतावाद के लिए समर्पित" है, ने हिंदू वर्चस्ववादी...
January 3, 2023
याचिका दायर होने के बाद चूंकि दो अध्यादेश कानून बने, इसलिए बेंच ने कुछ तथ्य स्पष्ट करने की मांग की, दो हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगी
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा ने चार राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका में और स्पष्टता मांगी है, जिसे जनवरी 2021 में सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) द्वारा दायर किया...