हक़ और आजादी
November 4, 2022
"बहराइच के पांच वन गांव का राजस्व रिकार्ड बनकर तैयार हो गया हैं। आजादी के 75 साल बाद ही सही, इन गावों को भी अब सामान्य गावों की भांति सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं के मिलने का काम हो सकेगा। आजादी के बाद पहली बार जिले के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के किनारे निवास कर रहे पांच वनवासी गांवों के लोग भी अब उन सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे जो किसी राजस्व ग्रामों को मिलती है। भूलेख...
November 3, 2022
गुजरात के दो जिला कलेक्टरों को गृह मंत्रालय के निर्देश नागरिकता नियम 2009 के आधार पर सीएए को लागू करने की तैयारी का सुझाव देते हैं, जबकि 2019 के लिए नियम अभी बनाए जाने हैं।
दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के पारित होने से देश भर में व्यापक विरोध हुआ, जिसके कारण कई एक्टिविस्ट, छात्रों की गिरफ्तारी हुई और दंगों के परिणामस्वरूप मौतें हुईं। सीएए 2019 का परिणाम कुछ ऐसा...
November 3, 2022
मेधपाल पुत्र सेना के अध्यक्ष सौरभ हटकर ने कहा कि उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के कार्यालय को पोस्टकार्ड से भरना है जो कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
चरवाहा समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक वन विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना है। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
महाराष्ट्र में चरवाहों ने 1927 के वन अधिनियम के प्रावधानों के रूप में एक औपनिवेशिक...
October 31, 2022
"सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में आयोजित मदरसा संचालकों के सम्मेलन में जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता। इसलिए किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा, मदरसों को किसी सरकारी मदद की भी जरूरत नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित गैर सरकारी मदरसों को गैर...
October 29, 2022
कुछ हालिया फैसलों का विश्लेषण करते हुए, जहां संवैधानिक अदालतों ने विवादास्पद यूएपीए की धाराओं की व्याख्या करने से इनकार कर दिया है, पीयूसीएल इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कानूनी विद्वानों को एक साथ लाया।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा आयोजित ऑनलाइन चर्चा में बोलते हुए कानूनी विद्वान और अधिवक्ता गौतम भाटिया ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की पवित्रता को कानूनी...
October 29, 2022
न्यायपालिका में भी 'कॉमरेड' जैसे शब्दों की गलत व्याख्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पैरोकार अधिवक्ताओं के लिए कठिनाई पैदा कर देती है, वकील ने प्रोफेसर जीएन साईबाबा उमर खालिद और ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार पर बोलते हुए उक्त बातें कहीं।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने नागरिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले तीन हालिया फैसलों पर चर्चा करने के लिए...
October 28, 2022
SC ने दिल्ली HC से मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया, हेट स्पीच केस के साथ याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी
28 अक्टूबर, 2022 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाले कई मामलों को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को संदर्भित किया।
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October 28, 2022
उनका पलायन 28 अक्टूबर को गांव में रहने वाले अन्य सभी सात पंडित परिवारों में घाटी में हाल ही में लक्षित हत्याओं के बाद चुपचाप जम्मू चले जाने के बाद आता है।
Image: NDTV
शोपियां जिले के चौधरीगुंड गांव की आखिरी कश्मीरी पंडित डॉली कुमारी थीं। कल शाम वह भी घाटी छोड़कर जम्मू चली गईं। निवासी कश्मीरी पंडितों की मांगों की सरकार की उपेक्षा के कारण, उनका प्रस्थान गांव में रहने वाले अन्य...
October 28, 2022
भारतीय लोकतंत्र अपरिवपक्व है क्योंकि सरकार उन लोगों को परेशान कर सकती है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवाज़ बुलंद करते हैं और लोग ख़ुद सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर आपत्ति जताते हैं।
भारतीय मीडिया और मुद्दे को लेकर हिंदू और धार्मिक अल्पसंख्यक की भावनाएं और धारणाएं अलग-अलग हैं जो इसकी स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के लोकनीति कार्यक्रम द्वारा किए...
October 27, 2022
22 अक्टूबर को हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आजमगढ़ में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 11 दिवसीय धरने के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने खिरिया बैग में हरिराम में एक जन संसद का आयोजन किया। इसमें एक हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया।
भाग लेने वाले संगठनों में संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संग्रामी परिषद, किसान संग्राम समिति, जय किसान आंदोलन और भूमि बचाओ शामिल थे।
प्रमुख...