हक़ और आजादी
May 31, 2024
पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आचरण की भी आलोचना की और कहा कि कोई भी चीज आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत राहत मांगने से वंचित नहीं कर सकती
परिचय
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने 29 मई को सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी। अपने फैसले में पीठ ने टिप्पणी की कि निचली...
May 17, 2024
यह लेख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की श्रम प्रथाओं की जांच करने वाली श्रृंखला में पहला है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के रूप में प्रसिद्ध, आईआईटी को जनता द्वारा उच्च सम्मान में रखा जाता है। हालाँकि, ये संस्थान श्रम प्रथाओं में संलग्न हैं जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करते हैं और अनुबंध श्रमिकों का शोषण करते हैं।
Raman Garase...
May 16, 2024
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि फेस वेल्यू पर की गई एफआईआर किसी भी अपराध की सामग्री का खुलासा नहीं करती है।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 14 मई को इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल इनामुर रहमान के खिलाफ लाइब्रेरी में "सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली" नामक पुस्तक रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर को...
May 15, 2024
तीन पत्रकार संघों ने तीन अलग-अलग यूएपीए मामलों में पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ, गौतम नवलखा और आसिफ सुल्तान को दी गई जमानत का स्वागत किया है। नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स (एनएजे), दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (डीयूजे) और आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन (एपीडब्ल्यूजेएफ) ने एक संयुक्त बयान में जमानत आदेशों की सराहना करते हुए इन पत्रकारों पर दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाने और दोबारा गिरफ्तारी के...
May 15, 2024
गिरफ्तारी को अमान्य ठहराते हुए और विवादित रिमांड आवेदन को रद्द करते हुए, पीठ ने प्रबीर को रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते कि आरोप पत्र दायर होने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित जमानत और बांड की संतुष्टि हो।
15 मई को एक बहुप्रतीक्षित घटनाक्रम आया जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध...
May 14, 2024
लोकतंत्र बचाओ अभियान 2024 ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिख कर आदर्श आचार संहिता के लगातार उल्लंघनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की मांग की है।
लोकतंत्र बचाओ अभियान 2024 के कार्यकर्ता: तस्वीर साभार- जनचौक
अभियान ने शिकायत की है कि 13 मई को झारखंड की चारों लोक सभाओं– सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदर्श आचार संहिता का व्यापक उल्लंघन किया...
May 4, 2024
देश में 26 अप्रैल को 18वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करने में मुस्लिम मतदाताओं को कई कठिनाइयों का सामना करने की मथुरा से खबरें आई हैं।
Representational Image
उत्तर प्रदेश के मथुरा में कई मुस्लिम मतदाताओं ने दावा किया है कि बूथ स्तर के अधिकारियों ने उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया है। स्क्रॉल की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मथुरा में कई मुस्लिम...
April 30, 2024
लचीलेपन और स्वतंत्रता के नाम पर, अलग-अलग बीमा स्लैब श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा की कीमत पर आते हैं। स्विगी जैसी कंपनियां प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों को लागू करने के लिए इस लचीलेपन का लाभ उठाती हैं जो अनजाने में उनके कार्यबल के बीच अधिक काम और तनाव की संस्कृति में योगदान कर सकता है; कर्नाटक और राजस्थान (पूर्व में) की कांग्रेस शासित सरकारों ने हस्तक्षेप करके रास्ता दिखाया है
भारत...
April 29, 2024
केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बारामूला के साथ पांचवें चरण में 20 मई को चुनाव होने हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर यूटी की अन्य सीटों पर 19 अप्रैल (उधमपुर), 26 अप्रैल (जम्मू), अनंतनाग (7 मई) और श्रीनगर (13 मई) को मतदान होगा।
Image: The Wire
अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत में संघवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम,...
April 24, 2024
आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एकाधिकार वाली टायर कंपनियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लाखों रबर किसानों के हित का प्रतिनिधित्व करती है
अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) और केरल कृषक संघम, जो केरल राज्य के रबर उत्पादकों के सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ने रबर किसानों के साथ मिलकर एकाधिकार वाली टायर कंपनियों के खिलाफ हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं...