हक़ और आजादी
February 21, 2020
1931 के बाद के बाद हमारे देश में कोई जातिवार जनगणना नहीं हुई। आख़िर क्या वजह है कि भारत सरकार ने अपने देश की सामाजिक सच्चाई को जानने से हमेशा मुँह चुराया? जो समाज सर्वसमावेशी नहीं होगा, उस पाखंड से भरे खंड-खंड समाज के ज़रिये अखंड भारत की दावेदारी हमेशा खोखली व राष्ट्र-निर्माण की संकल्पना अधूरी होगी। आख़िर जातिवार जनगणना की माँग क्यूं ज़रूरी है? वह इसलिए कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अलग-अलग...
February 21, 2020
आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में शाहीनबाग से संबंधित कोई खबर पहले पन्ने पर नहीं है। टाइम्म ऑफ इंडिया की खबर का अंग्रेजी में जो शीर्षक है वह हिन्दी में कुछ इस प्रकार होता - अगर रोड ब्लॉक खत्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई ज्यादा गौर से करेगा। अखबार ने यह शीर्षक सिंगल इंवर्टेड कॉमा में लगाया है यानी यह अखबार की राय नहीं है। खबर पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा संदेश सुप्रीमकोर्ट द्वारा नियुक्त...
February 20, 2020
दिल्ली के शाहीन बाग में केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच सुलह पर बुधवार को वार्ता हुई जो आज भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और वरिष्ठ वकील साधना रामचंद्रन बुधवार को शाहीन बाग पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सुलह के फॉर्मूले पर बातचीत की। इसके बाद वार्ताकार लौट गए।
शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के बाद वार्ताकार साधना...
February 19, 2020
आज के अखबारों में खबर है कि वोटर कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। इससे पहले, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश आ चुका है। उसकी अपनी दिक्कतें हैं और लोगों को जबरदस्ती लिंक करने के लिए कहने और बनाए गए नियम से जुड़ी अलग समस्याएं हैं। फिर भी पैनकार्ड को आधार से लिंक करने का मतलब है और जो मतलब पैनकार्ड को लिंक करने का है वह वोटर कार्ड को लिंक करने का नहीं है। अगर सबको लिंक ही करना...
February 19, 2020
हैदराबाद: तेलंगाना स्थित हैदराबाद के एक निवासी ने यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा कथित तौर पर उनकी नागरिकता का सबूत मांगे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। यूआईएडीआई में पहली सुनवाई पूरी हो जाने के बाद वे यह कदम उठाएंगे। निवासी के बचाव में सामने आने वाले वकीलों के समूह ने दावा किया कि यूआईडीएआई ने 1,000 से अधिक लोगों को ऐसा ही नोटिस भेजा है।
द हिंदू...
February 19, 2020
दिल्ली का चुनाव भाजपा हार ज़रूर गयी है लेकिन, जहां 2015 में 10 मतदाता में से 3 ने भाजपा को वोट दिया था, वहीं इस बार लगभग 4 ने दिया। यानि कि हिंदुत्व के वे अनुयायी बढ़ गए हैं जो 'गद्दारों' को गोली मारना चाहते हैं, खासतौर से उनको जो नागरिकता बदलने के कानून पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
ऐसे वक़्त पर आज से 70 साल पहले के उस बहस पर ध्यान देना रोचक होगा जब संविधान...
February 18, 2020
दलित और आदिवासी व फोरेस्ट वर्कर्स ने, सीएए के विरोध में बैठी शाहीन बाग की महिलाओं से मिलकर एकजुटता व्यक्त की क्योंकि उनके पास वन भूमि पर दावा करने के लिए शायद ही 70 साल पुराने दस्तावेज हैं।
हाल ही में लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और मानिकपुर के 23 दलित और आदिवासी फोरेस्ट वर्कर्स का एक दल नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली पहुंचा।...
February 17, 2020
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शांतिपूर्वक चलने वाले विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करता हुआ एक बड़ा बयान दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि असहमति को एक सिरे से राष्ट्र-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी बता देना लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि विचारों को दबाना देश की अंतरात्मा को दबाना है। अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट के ऑडिटोरियम में 15वें पी. डी. मेमोरियल लेक्चर में डी. वाई. चंद्रचूड़...
February 15, 2020
मतदाता पहचान पत्र नागरिकता के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मुंबई के एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए बांग्लादेश से अवैध रूप से देश में दाखिल होने के आरोपों से बरी कर दिया। पुलिस ने अब्बास शेख (45) और राबिया शेख (40) को बांग्लादेशी घुसपैठिए बताते हुए मुंबई से गिरफ्तार किया था। उन्हें वर्ष 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिसकर्मियों का कहना था कि वो भारतीय होने का...
February 15, 2020
"किसी कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को गद्दार या "देशद्रोही" नहीं कहा जा सकता है," ये बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए कही।
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात...