हक़ और आजादी
September 23, 2020
कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (KPSS) के अध्यक्ष संजय टिकू रविवार, 20 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे सहयोगी संपादक देबोराह ग्रे के एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि वे इस कदम को उठाने के लिए क्यों मजबूर हुए।
Q) आपने जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों को कई ज्ञापन और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं और यहां तक कि 27 अगस्त, 2020 को उपराज्यपाल से भी मुलाकात की। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि आप आमरण...
September 23, 2020
ऐडवा, एडमम, अनहद, इंडियन क्रिश्चन फॉर डेमोक्रेसी, मजदूर एकता समिति, मदर टेरेसा फाउंडेशन, एन एफ आई डब्लू, एनटीयूआई, पेहचान, पुरोगामी महिला संगठन, रिहैबिलिटेशन रिसर्च इनिशिएटिव, सतर्क नागरिक संगठन, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, यूनिटी ऑफ़ क्राइस्ट सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कॉंस्टीटूशन क्लब, नई दिल्ली के बाहर इफ वी डू नॉट राइज अभियान के बैनर तले "बोल के लब आज़ाद हैं तेरे"...
September 21, 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कृषि विधेयक किसान की सुरक्षा करेंगे। आजादी देंगे। किसान देश में कहीं भी फसल बेच सकेंगे। उनकी सरकार किसानों को एमएसपी के जरिए उचित मूल्य दिलाने को प्रतिबद्ध है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि मोदीजी का साफ़ कहना है, हमें प्रेशर पॉलिटिक्स से नहीं दबना है। हमारा संकल्प जनता को राहत देना है, हम देकर रहेंगे। वहीं, किसान कहते हैं कि सरकार को राहत या आजादी...
September 21, 2020
सांसदों का वोटिंग हक़ छिनना, राज्य सभा टीवी का म्यूट हो जाना, उपसभापति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना ऐतिहासिक.
पिछले तीन वर्षों से कर्ज मुक्ति और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुल लागत का डेढ़ गुना दाम की मांग पर चल रहे देश के किसानों का आन्दोलन अब नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है.
संसद में विपक्ष और सड़कों पर किसानों के जोरदार हंगामे के बीच कृषि सुधार से सम्बंधित दो बिल राज्यसभा में...
September 18, 2020
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने असम सरकार को एक व्यक्ति को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित की बिश्वनाथ जिले में अपनी चाय की दुकान में है। उस पर आरोप था कि अप्रैल 2019 में उसने चाय की दुकान में गोमांस बेचा। इसके बाद भीड़ ने उसकी बहुत पिटाई की थी। उसी मामले में एनएचआरसी ने उक्त आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि चार सप्ताह के भीतर आरोपियों के खिलाफ उसे रिपोर्ट नहीं...
September 17, 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कोलाहल!
Source:Tweeter.
देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को ‘राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस’ के रूप में मनाया जाना दुनिया भर के लिए ऐतिहासिक दृश्य है. “जुमला नहीं जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो!!” के नारों के साथ 17 सितम्बर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारत के बेरोजगार सड़कों पर उतर कर सरकारी नीतियों के...
September 16, 2020
वे डरते हैं....कि इक दिन निहत्थे और ग़रीब लोग....उनसे डरना बंद कर देगें........
बिहार के इस चुनावी माहौल में जिला कैमूर के अधौरा प्रखंड़ में अपने जल, जंगल और ज़मीन के हक़ों के लिए संघर्ष कर रहे आदिवासीयों पर पुलिस द्वारा बरबर गोलियां बरसाई गईं।
11 सितंबर 2020 को पुलिस और वन विभाग ने निहत्थे आदिवासीयों पर गोली चालन किया जिसमें 3 लोग घायल हो गए और काफी को चोटें आयी। तथा दर्जनों...
September 15, 2020
नई दिल्ली। मुंबई में कंगना राणावत का दफ्तर गिराए जाने को लेकर मीडिया हल्ला मचाए हुए है, लेकिन दिल्ली के 48000 परिवारों का आशियाना उजाड़े जाने पर चुप्पी साधे हुए है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं। उन्होंने गरीब बेघर लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा की मैं रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियों में...
SC के पूर्व जज लोकुर बोले- अभिव्यक्ति की आजादी के दमन के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही सरकार
September 15, 2020
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि जनता की राय पर प्रतिक्रिया के रूप में सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। जस्टिस (रिटायर्ड) लोकुर ने ‘बोलने की आजादी और न्यायपालिका’ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी को कुचलने के लिए सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने...
September 13, 2020
बिहार के कैमूर आदिवासियों ने अपने हक-हकूक को लेकर आवाज क्या उठाई कि बिहार का पुलिस प्रशासन दमन पर उतर आया। आदिवासी समुदाय सालों से अपने वनाधिकार आदि परंपरागत और संवैधानिक अधिकारों तथा आजीविका (वन उपज आदि) की मांग करता आ रहा है, लेकिन कही कोई सुनवाई नहीं हो रहीं है। उल्टे टाइगर रिजर्व बनाने आदि की आड़ में इन्हें उजाड़ने (विस्थापन) की कोशिश जरूर की जा रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि आदि भी इस वंचित...