हक़ और आजादी
June 21, 2023
नागपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है और लोग वहां पुलिस के काम करते हुए वीडियो शूट कर सकते हैं, और किसी को भी उन्हें बाधित नहीं करना चाहिए
Image Courtesy: leadindia.law
नागपुर पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 26 जुलाई, 2022 के उस आदेश के अनुरूप कर्तव्यों का पालन कर रहे पुलिस अधिकारियों के नागरिक वीडियो शूट करने पर अपना रुख दोहराया है, जिसमें यह माना गया था कि एक...
June 21, 2023
प्रख्यात विद्वान और महिला अधिकारों की वकील फ्लाविया एग्नेस ने डॉ. अभय कुमार के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि समान नागरिक संहिता की मांग राजनीति से प्रेरित है।
उन्होंने निराशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार ने लैंगिक भेदभाव और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, जिसे 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया था। समग्र रूप से लैंगिक भेदभाव से संबंधित होने...
June 17, 2023
वर्तमान सरकार द्वारा प्रचारित हिंदुत्ववादी संगठनों के विलक्षण और शातिर एजेंडे से मुस्लिमों को उत्तेजित न होने का आह्वान करते हुए दलवई लिखते हैं: केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अधिकांश हिंदू आज भी हिंदू-मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोल्हापुर जैसी घटना सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखने वालों के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। जो लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को...
June 17, 2023
Image: Bar and Bench
केरल उच्च न्यायालय (एचसी) ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक ट्रांस-महिला आवेदक को हाउस कीपर (महिला) के पद के लिए अपना आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई थी, जिसे केरल लोक सेवा आयोग ( केरल पीएससी) द्वारा अधिसूचित किया गया था।
यह आदेश न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन...
June 16, 2023
सरकार और नीति निर्माण में ट्रांसजेंडरों की मान्यता का मुद्दा नौकरशाही और एक बाधावादी रवैये में फंस गया है
राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को उनके रोजगार के स्थानों पर उचित व्यवहार करने और उनकी लिंग पहचान को आत्म-निर्णय करने के अधिकार की पुष्टि की। चिंदर पाल सिंह बनाम मुख्य सचिव के मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को...
June 15, 2023
केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद के कारण राज्य के कुछ मनरेगा मजदूरों को 18 महीने से उनका वाजिब वेतन नहीं मिला है
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत श्रमिकों को 18 महीने के लंबित मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है कि वास्तविक श्रमिकों को समय पर भुगतान प्राप्त हो...
June 14, 2023
दो प्रमुख लेखक और शिक्षाविद, अशोक वाजपेयी और अपूर्वानंद, और भारत के सबसे पुराने मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता मंच, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने अलग-अलग पत्र याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया है कि मुस्लिम व्यापारियों को पुरोला शहर छोड़ने की चेतावनी दी जा रही है और दक्षिणपंथी समूहों द्वारा बैठक "बड़े पैमाने पर हिंसा का अग्रदूत साबित हो सकती है"। 15 जून...
June 12, 2023
हरियाणा, पंजाब, यूपी और अन्य पड़ोसी राज्यों के किसान नेता अपनी मांग को लेकर 'एमएसपी दिलाओ, किसान बचाओ' महापंचायत के लिए पिपली अनाज मंडी में एकत्र हुए थे।
Image: NDTV
सूरजमुखी की फसल की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिलने का पुरजोर विरोध कर रहे हरियाणा के किसानों ने आज 12 जून को दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। कुरुक्षेत्र जिले के पिपली गांव...
June 10, 2023
मणिपुर, यकीनन, इंटरनेट बैन की एक निरंतर स्थिति में रहा है, जो 2015 से लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंधों के अधीन है; बुनियादी स्वतंत्रता पर यह अंकुश राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार के हाथों में है
मणिपुर और कितने दिनों तक इंटरनेट शटडाउन का शिकार रहेगा?
हिंसा के भयंकर प्रकोप ने 100 लोगों की जान ले ली है, पहाड़ियों में कम से कम 57 गांवों को आगजनी से नष्ट कर दिया है और जातीय विभाजन के...
June 8, 2023
मशहूर चिपको आंदोलन को आज 50 साल पूरे होने के मौके पर, आदिवासी महिलाओं ने एक बार फिर इतिहास दोहराया है। इन महिलाओं ने झारखंड के रामगढ़ जिले में कुजू वनक्षेत्र के बुढ़ाखाप स्थित गांव में, स्पंज आयरन फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आदिवासी महिलाओं ने चिपको आंदोलन शुरू किया है। इन आदिवासी महिलाओं का कहना है कि हम जान देंगे, लेकिन किसी पर जंगल नहीं कटने देंगे। #...