धार्मिक कट्टरपन
December 17, 2025
ज़िला कलेक्ट्रेटों से लेकर विधानसभा सत्रों तक, ‘लव जिहाद’ की साज़िशी थ्योरी पर टिकी एक समन्वित मुहिम महाराष्ट्र में कानूनी रूप से विवादित और संवैधानिक रूप से संदिग्ध व्यवस्था थोपने की कोशिश कर रही है।
पिछले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र में हिंदुत्व संगठनों ने राज्य सरकार पर एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून – जिसे आम तौर पर 'एंटी-लव जिहाद' कानून कहा जा रहा है –...
December 16, 2025
इसके अलावा, अप्रैल 2025 में दर्ज उस स्पष्ट रूप से प्रेरित एफआईआर को रद्द करने के साथ-साथ, खंडपीठ ने अपनी संवैधानिक भूमिका का हवाला देते हुए राज्य को जवाबदेह ठहराया और प्रतापगढ़ पुलिस के आचरण की व्याख्या करने के लिए प्रमुख सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश एंटी-कन्वर्जन एक्ट, 2021 की सख्त धाराओं के...
December 15, 2025
चुनाव से कुछ महीने पहले बंगाल की राजनीति में सांप्रदायिक रंग आ गया है – अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों तरफ – और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों घटनाओं को खूब बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं: "नई बाबरी मस्जिद" की नींव रखने का समारोह और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में "गीता पाठ"।
विधानसभा चुनावों समाप्त होने के कुछ ही समय बाद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक चर्चा ने...
December 15, 2025
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेरहमी से किए गए हमले की पुष्टि हुई है। मरने से पहले पीड़ित का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा कि, “हमलावरों ने धर्म की पुष्टि करने के लिए मेरे प्राइवेट पार्ट चेक किए।”
बिहार के नवादा जिले में 35 वर्षीय मोहम्मद अतहर हुसैन पर भीड़ ने बेरहमी से हमला किया। उन्हें गंभीर चोटें आईं—उनकी उंगलियां तोड़ दी गईं, शरीर पर जलने के निशान पाए गए और गला...
December 15, 2025
CJP को मिली बड़ी जीत: नियामक ने चैनल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ रूढ़िबद्ध और भ्रामक नैरेटिव गढ़ने तथा असंबंधित अपराधों को पूरे समुदाय से जोड़ने का दोषी माना
न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) की एक विस्तृत शिकायत के जवाब में एक जरूरी आदेश जारी किया है। इसमें पाया गया कि टाइम्स नाउ नवभारत का “मिया बिहू” विवाद पर...
December 12, 2025
जैसे-जैसे भारत में हिन्दू राष्ट्रवाद प्रबल हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान में अंतर्निहित ‘अधिकारों‘ की अवधारणा का हिन्दुत्व राजनीति द्वारा धीरे-धीरे अवमूल्यन किए जा रहा है.
सामंती समाज से आधुनिक उ़़द्योगों और समानता पर आधारित लोकतांत्रिक समाज बनने की भारत की यात्रा की शुरूआत औपनिवेशिक काल में ही हो गई थी. यह वह काल था जब आधुनिक उद्योगों के उदय से एक कर्मचारी-...
December 12, 2025
संगठन ने चार राज्यों में फैले 10 दिनों के दौरान बहिष्करणकारी, भय फैलाने वाले और खुले तौर पर भड़काऊ बयानों की श्रृंखला का दस्तावेज़ तैयार किया है और आगे की साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज (NCM) को एक डिटेल शिकायत सौंपी है, जिसमें 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य...
December 10, 2025
पिछले चार हफ्तों से गांव की सभी छह नाई की दुकानों ने दलित ग्राहकों को बाल काटने से मना कर दिया है। गांव के रहने वाले महादेव बैठा (38) ने कहा, "पुलिस के दखल के बावजूद वे हमारा बाल नहीं काट रहे हैं।"
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा ब्लॉक के जयपुरा गांव में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय नाइयों ने उनके बाल काटने का काम रोक दिया है।...
December 6, 2025
दादरी लिंचिंग ने भारत को झकझोर दिया था और नफरत भरी हिंसा पर देश भर में विचार करने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना के दस साल बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने का कदम उठाया है जिससे कानून, संवैधानिक जिम्मेदारी और सजा से छूट देने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर, 2025 को मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के केस वापस लेने का फैसला – एक ऐसा मामला...
December 5, 2025
जस्टिस सुमीत गोयल ने शुरुआती डिजिटल सबूत, नफरत भरे बयानों की गंभीरता और कस्टडी में पूछताछ की जरूरत का हवाला दिया।
Image courtesy: Live Law
नफरती बयान और सांप्रदायिक रूप से लक्षित करने के आरोपों से संबंधित एक तर्कसंगत आदेश में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्रकार-गायक संदीप सिंह अटवाल @ सैंडवी की अग्रिम जमानत ( anticipatory bail) याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ...
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