राजनीती
May 25, 2026
CJP की शिकायत में महाराष्ट्र में पिछले दो महीनों के भीतर आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा के लिए की गई अपीलों को उजागर किया गया है।
'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में महाराष्ट्र के तीन लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की शिकायत दर्ज कराई है। जिन तीन लोगों के खिलाफ यह शिकायत की गई है, वे हैं - शरद पोंक्षे, संग्राम बापू भंडारे पाटिल और अनिल...
May 22, 2026
अधिकारियों को बिना 15 दिन का अनिवार्य ‘कारण बताओ नोटिस’ दिए रिहायशी घरों को गिराने की अनुमति नहीं है। यह नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना चाहिए और जिस संपत्ति को गिराया जाना है, उस पर चस्पा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में इसका उल्लेख है।
फोटो साभार : द वायर
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई को “कानून और इंसानियत के खिलाफ” बताया था, लेकिन इसके...
May 22, 2026
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में साल 2024 में दहेज के कारण करीब 5,737 महिलाओं की जान गई, यानी हर दिन औसतन 15 से 16 मौतें हुईं। दहेज प्रताड़ना के चलते उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,038 मौतें हुईं, वहीं 1,078 मामलों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर रहा।
साभार : इंडिया टुडे
भोपाल की त्विषा शर्मा, ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, ग्वालियर की पलक रजक और कर्नाटक की ऐश्वर्या के नाम सोशल मीडिया...
May 22, 2026
याचिकाकर्ता ने 2018 के एकतरफा विदेशी न्यायाधिकरण (FT) फैसले को चुनौती देने में देरी के लिए आर्थिक असमर्थता और कानूनी सहायता के अभाव को जिम्मेदार ठहराया; कोर्ट ने कहा, यदि नए सिरे से सुनवाई का मामला बनता है, तो उस पर “तत्काल” विचार किया जाना चाहिए।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 11 मई, 2026 को अब्दुल शेख उर्फ अब्दुल गफ्फार द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में 2018 में...
May 21, 2026
वीडियो में आरोपी का जुलूस निकालकर फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और समर्थकों ने उसे कंधों पर बैठाकर घुमाया।
साभार : एचटी
एक वायरल वीडियो को लेकर मंगलवार (19 मई, 2026) को विवाद खड़ा हो गया। इस वीडियो में ‘हिंदू युवा वाहिनी’ की गाजियाबाद इकाई के पूर्व प्रमुख सुशील प्रजापति का, बलात्कार के एक मामले में आठ महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा होने पर, उसके समर्थकों द्वारा...
झारखंड: कई संगठनों ने आदिवासी समुदाय से संघ समर्थित ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ के बहिष्कार की अपील की
May 21, 2026
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा जनजाति सुरक्षा मंच 24 मई को दिल्ली में ‘जनजाति सांस्कृतिक समागम’ कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के विरोध में झारखंड के 100 से अधिक आदिवासी-मूलवासी संगठनों, जन संगठनों के प्रतिनिधियों, पारंपरिक स्वशासन से जुड़े लोगों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके बहिष्कार की अपील की है। उनका कहना है कि इस समागम की मूल सोच आदिवासी...
May 20, 2026
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई शिकायतों में CJP ने आरोप लगाया है कि मुंबई, पुणे और नादिया में दिए गए भाषणों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक वैमनस्य, डर, हिंसा और आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा दिया गया। CJP ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और महाराष्ट्र पुलिस के परिपत्रों का हवाला देते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
'सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' (CJP) ने महाराष्ट्र और...
May 19, 2026
एट्रोसिटी एक्ट के तहत कई बार शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद गांव वालों का दावा है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कई प्रभावित परिवार गांव से सामूहिक पलायन की चेतावनी देने को मजबूर हो गए हैं।
गुजरात के साबरकांठा जिले की तलोद तालुका के रूपल गांव से अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कथित सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है।
गुजरात समाचार के...
May 19, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 12 वर्षों से अधिक लंबे कार्यकाल के दौरान नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाए रखते आए हैं। इसमें विदेश दौरों के दौरान आयोजित होने वाली खुली और बिना पूर्व-निर्धारित सवालों वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं। इसके बजाय, वे आमतौर पर मेजबान देशों के नेताओं के साथ पहले से तैयार संयुक्त बयान जारी करने को प्राथमिकता देते रहे हैं।
Photo: @MEAIndia/X via PTI...
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में अनुच्छेद 21 की अहमियत दोहराई; उमर खालिद जमानत फैसले पर गंभीर आपत्ति
May 19, 2026
नारको-टेरर मामले में लगभग छह साल से जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत बेहद कम दोषसिद्धि दर का हवाला दिया और चेतावनी दी कि आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत लंबे समय तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षा पर भारी नहीं पड़ सकता।
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत से जुड़े कानूनों पर दूरगामी असर...