राजनीती

June 25, 2024
भारतीय जलाशय जिस तरह सूखते गए हैं, जल जीवन मिशन के लिए पानी ही नहीं है। सरकार को इससे आगे, कुछ बड़ा सोचना होगा भारत इस वक्त इतिहास की सबसे ज्यादा गर्म गर्मियों में से एक से जूझ रहा है। शीतकालीन वर्षा की विफलता और संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में जंगल की आग की भयावहता ने पहले से ही हालात अनिश्चित कर रखे हैं। मार्च में ही भारत के प्रमुख जलाशय एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके थे जब...
June 25, 2024
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिनांक 31 मई को, हरियाणा राज्य की बोनस अंक पॉलिसी को निरस्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जो उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि, किसी भी भर्ती परीक्षा में राज्य सरकार किसी वर्ग विशेष को लुभाने के लिए बोनस अंक नहीं दे सकती। उल्लेखनीय है कि हरियाणा...
June 25, 2024
अल्पसंख्यक विरोधी भाषणों के लिए कुख्यात असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने 22 जून, 2024 को कथित तौर पर सांप्रदायिक भाषण दिया। उन्होंने दावा किया है कि ‘अल्पसंख्यक समुदाय’ ने भाजपा के विकास प्रयासों को स्वीकार नहीं किया है और उन्हें राज्य में केवल सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाना जाता है। Image: India Today   यह निश्चित रूप से पहली बार...
June 25, 2024
जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में ईदगाह के पास पत्थरबाजी और आगजनी सहित हिंसा हुई। घटनास्थल से वीडियो सामने आए हैं, जिसमें स्थानीय महिलाओं को यह दावा करते हुए देखा जा सकता है कि उन्हें उनके घरों से घसीट कर बाहर निकाला गया और उनके साथ मारपीट की गई। भाजपा के स्थानीय विधायक देवेंद्र जोशी ने भी मीडिया से कहा है कि जिन लोगों ने इन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया...
June 24, 2024
"वनाधिकार कानून-2006 न सिर्फ वन आश्रित समुदायों के अधिकारों को (मान्यता) दिलाने का काम कर रहा है बल्कि गांव सभा के सर्वोपरि होने से ये कानून वन निवासियों का उत्पीड़न रोकने के लिए भी प्रमुख हथियार बना है। हाल में इस कानून की ताकत की बानगी उस समय देखने को मिली जब बहराइच जिले के वनाश्रित समुदाय के लोगों की जमीनों पर वन विभाग द्वारा कब्जा करने और विरोध करने पर मुकदमे लिखवाकर उत्पीड़न करने का...
June 24, 2024
मोदी को प्रधानमंत्री और महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसदीय परंपराओं को दरकिनार किया है। फाइल फ़ोटो। संभवतः हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। 21 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह बार सांसद रहे भर्तृहरि महताब को प्रोटेम...
June 24, 2024
भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इस मुद्दे की गहन पुनर्विचार की मांग करते हुए, लेखक ने पूछा है कि कुल मतदान किए गए मतों की घोषणा में हुई इस बेवजह देरी का 2024 के नतीजों पर क्या असर होगा? यकीनन एनडीए के पक्ष में सीटों का एक महत्वपूर्ण अंतर! ओडिशा में 12.54% वोट वृद्धि के साथ, एनडीए को 21 में से 20 सीटें मिलीं, आंध्र प्रदेश में 12.54% की वृद्धि के साथ 25 में से 21 सीटें मिलीं, असम में 9.19% की वृद्धि...
June 24, 2024
Umar Khalid in Karkardooma court/UMAR KHALID'S FRIENDS   तिहाड़ सेंट्रल जेल में साप्ताहिक वीडियो कॉल के लिए आवंटित समय सिर्फ़ पंद्रह मिनट है। और आप इतने समय की पाबंदी में मौसम के बारे में बात नहीं करते। या करते हैं? जब देश का उत्तरी भाग भीषण गर्मी की चपेट में आ जाता है, जिसने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा?   जब सूखा, वनों से रहित, वीरान ग्रह और इसकी विषाक्त...
June 24, 2024
"भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने 20 रुपये के ‘जनता इलेक्टोरल बॉन्ड’ के माध्यम से न सिर्फ केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को हराया, बल्कि लगातार महंगे होते चुनावों को भी चुनौती दी और उसमें क़ामयाब हुए। सुदामा प्रसाद की जीत भले बाहरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली हो। लेकिन आरा लोकसभा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सीमांत किसान, फुटपाथी दुकानदार, निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक, टेंपो चलाने वालों...
June 22, 2024
दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धाराएं 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 अधिसूचित   दूरसंचार अधिनियम, 2023 अब अधिसूचित हो चुका है, और यह 26 जून, 2024 को लागू होगा। यह अधिनियम दूरसंचार के लिए भारत के विनियामक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिनियम 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य पुराने कानूनों का स्थान लेता है।   अधिसूचना में कहा...