राजनीती
August 2, 2025
राहुल गांधी ने 1 अगस्त को लोकसभा के बाहर बोलते हुए फिर से आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। उन्होंने दावा किया कि एक स्वतंत्र जांच में हालिया चुनावों से जुड़ी भारी अनियमितताओं का पता चला है। यह विपक्ष के नेता का जून 2025 में और उससे पहले शुरू हुआ लगातार जारी विरोध का हिस्सा है।
बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया के संचालन को लेकर...
August 1, 2025
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच यूएपीए के तहत कुल 6,503 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से केवल 252 को दोषी ठहराया गया। इस अवधि में अदालतों ने दो मामलों को रद्द किया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार, 30 जुलाई को संसद में बताया कि 2018 से 2022 के बीच अदालतों ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज मामलों में से केवल दो मामलों...
July 31, 2025
ये दिशानिर्देश राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय स्वशासन निकायों, बोर्डों, परिषदों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। इनमें संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी भी शामिल हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर राज्य या केंद्र सरकार की वर्तमान या पूर्व नीतियों की आलोचना करने से प्रतिबंधित कर दिया है।...
July 31, 2025
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई असंबंधित तीसरा पक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, राज्य के कानून की धारा 4 की व्याख्या को सीमित कर दिया है।
धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के इस्तेमाल पर सीधा प्रभाव डालने वाले एक फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के विवादास्पद धर्मांतरण-विरोधी कानून पर एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण न्यायिक अंकुश लगाया है। यह फैसला 17 जुलाई 2025...
July 30, 2025
एक ऐसा राज्य जहां सांप्रदायिक बयानबाजी और कॉर्पोरेट के जमीन हथियाने का खेल जारी है, ऐसे में असम सरकार की “विस्फोटक” नीतियां ध्रुवीकरण, बेदखली और दमन को बढ़ावा दे रही हैं और इस राजनीतिक परियोजना की कीमत, जिसे शासन का नाम दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा गरीबों को चुकानी पड़ रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 जुलाई 2025 को एक चौंकाने वाला राजनीतिक बयान देते हुए...
July 30, 2025
बिहार के मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) 26 जुलाई को समाप्त हो गया, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ (91.69%) एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए गए। इनमें से करीब 65 लाख मतदाताओं को हटाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसी बीच, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन को रोकने से इनकार कर दिया। 29 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने “बड़ी संख्या में मतदाताओं...
July 30, 2025
केरल के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के सांसदों ने संसद के बाहर एकजुट होकर विरोध दर्ज किया। सांसदों ने ननों की गिरफ्तारी को "झूठे आरोपों" पर आधारित बताते हुए, इसे "अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत से प्रेरित कार्रवाई" करार दिया और इसकी कड़ी आलोचना की।
केरल की दो ननों की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पिछले...
July 29, 2025
असम और पश्चिम बंगाल के सैकड़ों बांग्लाभाषी प्रवासी मज़दूरों को गुड़गांव में हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने करीब करीब सभी को रिहा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि अब केवल 10 लोग हिरासत में हैं। इन्हें वह ‘बांग्लादेशी नागरिक’ बता रही है।
फोटो साभार : द वायर
गुड़गांव में हाल ही में असम और पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद...
July 28, 2025
अदालत ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुपोषण की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को केवल औपचारिकता नहीं बनने देगा।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : टीओआई
मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के बीच बढ़ते कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका...
July 28, 2025
21 जुलाई को राजधानी पटना में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एक जन सुनवाई की गई। इस सुनवाई का आयोजन भारत जोड़ो अभियान, जन जागरण शक्ति संगठन, कोसी नव निर्माण मंच, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), समर चैरिटेबल ट्रस्ट और स्वराज अभियान ने संयुक्त रूप से किया।
बिहार की राजधानी पटना में 21 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को...