राजनीती
December 24, 2025
राजस्थान के जालोर जिले की एक ग्राम पंचायत ने 26 जनवरी से 15 गांवों की बहुओं और युवतियों के कैमरा वाले फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस भी है, इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसके बजाय, उन्हें स्मार्टफोन की जगह सिर्फ कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी; इसका कारण बताते हुए सुजानाराम चौधरी ने कहा कि समुदाय का मानना है कि महिलाओं द्वारा ज़्यादा स्मार्टफोन...
December 24, 2025
यह निबंध इस दोहरी रणनीति को समझने का प्रयास है। यह आलोचना किसी सामाजिक समुदाय की नहीं, बल्कि राजस्थान राज्य में हिंदुत्व की नीतियों को उजागर करता है ।
साभार : आजतक; प्रतीकात्मक तस्वीर
दिसंबर 2025 की शुरुआत में ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 6 दिसंबर अर्थात बाबरी विध्वंस दिवस को "शौर्य दिवस" के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। और लगभग उसी समय सुप्रीम कोर्ट में अरावली...
December 24, 2025
हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन लगातार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। सफाई कर्मी सुबह से देर शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं और बारिश, सर्दी व भीषण गर्मी में भी बिना रुके शहर को स्वच्छ बनाए रखते हैं, लेकिन जब उनकी मेहनत की कमाई समय पर नहीं मिलती, तो यह सरासर अन्याय है।
प्रतीकात्मक तस्वीर ; साभार : नई दुनिया
मध्य प्रदेश के...
December 23, 2025
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए कुछ सवाल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस्लाम और कांग्रेस की स्थापना से जुड़े प्रश्नों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
BHU की सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद सामने आया है। एमए और बीए की परीक्षाओं में इस्लाम और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सवाल शामिल किए जाने पर आपत्तियां जताई जा रही हैं।...
December 22, 2025
प्रदेश में पाँच वर्ष से कम आयु के प्रत्येक दस में से पाँच बच्चे, यानी लगभग 50 प्रतिशत, एनीमिया से प्रभावित हैं। इसी तरह, हर दस में से तीन महिलाएं (30 प्रतिशत) खून की कमी से जूझ रही हैं। यह स्थिति केवल एक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती भर नहीं है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विषमता, अपर्याप्त पोषण और जागरूकता की कमी को भी उजागर करती है।
मध्यप्रदेश में पोषण और स्वास्थ्य को लेकर सामने आई ताज़ा रिपोर्ट ने...
December 20, 2025
"सरकार का विकास मॉडल एक बार फिर MNREGA के जरिए किसानों और मजदूरों की विकास जरूरतों की बलि दे रहा है, ताकि इस कार्यक्रम को कॉर्पोरेशनों के विकास का हिस्सा बनाया जा सके। महिलाओं की संख्या मजदूरों में बहुत ज्यादा है इसलिए, MGNREGA को खत्म करना महिलाओं पर एक बड़ा हमला है, जो उन्हें रोजगार और आय से वंचित कर देगा।"
"पिछड़ा कानून" बताते हुए, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों के...
December 20, 2025
राज्यसभा में CPI-M के सांसद जॉन ब्रिटास ने क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान 'विचारधारा से जुड़ा गाना' थोपने के RSS/BJP के कदम का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जे. सिंधिया को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है।
केरल सर्कल में एक दक्षिणपंथी कर्मचारी यूनियन, भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी यूनियन, जो भारतीय मजदूर संघ (BMS) और BPEF से जुड़ी है, ने कथित तौर पर...
December 20, 2025
"मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के समय इस योजना ने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में अहम भूमिका निभाई। नए विधेयक के लागू होने से रोजगार की सार्वभौमिक गारंटी समाप्त हो जाएगी, बजट पर सीमा लगा दी जाएगी और क्षेत्रों को केंद्र सरकार की अधिसूचना पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे पंचायतों की स्वायत्तता कमजोर होगी और सत्ता का...
December 19, 2025
प्रसिद्ध शिक्षाविदों, पूर्व सरकारी अधिकारियों और सामाजिक बुद्धिजीवियों से बनी पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड सर्विसेज (PCPSPS) ने हाल ही में एकतरफा तरीके से लागू किए गए चार श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लेने की मांग की है। आयोग का कहना है कि मौजूदा श्रम कानूनों को संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों के अनुरूप पूरी तरह से ढाला जाना चाहिए, जिन पर भारत...
December 19, 2025
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सदस्य और शिक्षाविद डॉ. मनोज झा ने अपने साथी सांसदों से अपील की है कि प्रगतिशील और सशक्त बनाने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को रद्द न किया जाए और उसकी जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 न लाया जाए। इस बीच, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रस्तावित कदम का विरोध किया है।
Image: Screengrab...