राजनीती
March 8, 2024
"सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए, कि सरकार के कामों की आलोचना या विरोध करना कोई अपराध नहीं है, आर्टिकल 370 के विरोध और पाकिस्तान को बधाई देने पर की गई FIR को रद्द कर दिया है। कहा कि देश के कार्यों की हर आलोचना या विरोध को धारा 153A के तहत अपराध माना जाएगा, तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। कोर्ट ने इसके लिए ‘पुलिस को फ्री स्पीच के बारे में शिक्षित…किए जाने की भी जरूरत बताई।...
March 8, 2024
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के माध्यम से नागरिकों की सक्रियता से पता चला है कि एनपीआर और एनआरसी की दिशा में एक बड़ा कदम संभवतः गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा उठाया गया है जब 2015 में आधार डेटाबेस को एनपीआर डेटाबेस से जोड़ा गया था। एनपीआर डेटा बेस का काम सबसे पहले 2010 में शुरू किया गया था और उसके बाद कठिनाइयों के कारण इसे छोड़ दिया गया।
जबकि दोनों डेटाबेस को जोड़ने का एकमात्र...
March 7, 2024
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) पर डीयूजे ने अधिक समावेशी मीडिया का आह्वान किया है और पत्रकारों को मनमानी गिरफ्तारी, जबरदस्ती और धमकी से बचाने के लिए एक कानून की मांग करने के अलावा अधिक लैंगिक विविधता और प्रतिनिधित्व का आग्रह किया है।
Image Courtesy: newsclick.in
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक चेतावनी भरे संदेश में दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने महिला...
March 7, 2024
बरी किए जाने पर रोक लगाने की महाराष्ट्र सरकार की सभी कोशिशों के बावजूद, जिसे उच्च न्यायालय (एचसी) ने अस्वीकार कर दिया था, प्रोफेसर साईबाबा को 7 मार्च को रिहा कर दिया गया। एक विकलांग प्रोफेसर और उनके सहयोगियों की एक दशक लंबी कैद को विशेष रूप से असंवेदनशीलता के साथ चिह्नित किया गया था। महाराष्ट्र जेल अधिकारियों ने उन्हें आवश्यक बुनियादी चीज़ें भी देने से इनकार कर दिया; शौचालय और स्नान क्षेत्र से...
March 7, 2024
एक हालिया रिपोर्ट में, हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (HLRN) ने स्पष्ट आंकड़ों का खुलासा किया है और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022 और 2023 के दौरान भारत में जबरन बेदखली हुई है।
'भारत में जबरन बेदखली: 2022 & 2023' शीर्षक से, HLRN की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस दो साल की अवधि के भीतर 1.5 लाख घर विभिन्न स्तरों - केंद्रीय, राज्य और स्थानीय -...
March 7, 2024
उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को 4 साल हो गए हैं। हालाँकि, अदालती मामले में कई बरी होने के साथ एक कठिन राह देखी गई है, अदालत ने "घटिया जांच" के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है।
Image: AFP
2020 में, महामारी फैलने से ठीक पहले, देश की राजधानी के उत्तर पूर्वी हिस्से सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए थे। भारत की हलचल भरी राजधानी दिल्ली में 23 फरवरी से 27 फरवरी...
March 6, 2024
पत्रकारों, किसान नेताओं, समर्थकों के सोशल मीडिया एकाउंट्स को निशाना बनाया गया, यहां तक कि इस मुद्दे का समर्थन करने वाले अमेरिका-आधारित नागरिकों के अकाउंट्स को भी नहीं बख्शा गया; किसान नेताओं का कहना है कि वे जल्द ही इस तरह की अलोकतांत्रिक रणनीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे
Image: REUTERS/Anushree Fadnavis
3 मार्च को, किसान यूनियनों और किसान नेताओं ने घोषणा की थी कि...
March 6, 2024
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को एक संबोधन में, वोल्कर तुर्क, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त हैं, ने भारत में 'नागरिक स्वतंत्रता पर बढ़ती बाधाओं' के बारे में चिंता जताई।
4 मार्च, सोमवार को परिषद को संबोधित करते हुए, तुर्क ने एक खुले और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में बात की, खासकर जब देश आगामी आम चुनावों के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने...
March 6, 2024
अब से कुछ ही समय में, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा आम चुनाव 2024 की घोषणा करने की उम्मीद है! भारत के नागरिक जानते हैं कि यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है और चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से भविष्य, विशेष रूप से अपने संविधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता और हमारे लोकतंत्र के भविष्य को निर्धारित करेंगे!
भारत आज किनारे पर है! फासीवादी, कट्टरपंथी और फासीवादी ताकतें काम कर रही हैं, जो देश...
March 6, 2024
भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है और योजना के तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए SC ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया SBI को आदेश दिए थे कि वो 6 मार्च तक चंदे का पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपे और उसे 13 मार्च तक सार्वजनिक किया जाए।
Image: Newsclick
सुप्रीम...