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बलात्कार और पॉक्सो मामले, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द मिलता है न्याय, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े?
August 27, 2024
फोटो साभार: लाइव लॉ
"अगर इसी रफ्तार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चलती रही तो दिल्ली में पॉक्सो मामलों में न्याय मिलने में 27 साल लग जाएंगे, बिहार में 26, उत्तर प्रदेश में 22, बंगाल में 25 और अरुणाचल में 30 साल लगेंगे। अब यहां समझना जरूरी है कि सरकार ने ये आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन अगर साधारण गणित से हिसाब जोड़े तो पेंडिंग केसज में पूरी सुनवाई होने तक इतने साल निकल जाएंगे।...
August 26, 2024
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दो अलग-अलग फ़ैसलों में अदालत ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
बदलापुर के एक स्कूल में किंडरगार्टन की दो छात्राओं के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफ़आईआर दर्ज करने और एक का पीड़िता का बयान दर्ज करने में देरी के लिए पुलिस...
August 23, 2024
फोटो साभार : द हिंदू
"भारत में इन दिनों महिला सुरक्षा का मुद्दा एक गंभीर चिंता का विषय है। कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर व महाराष्ट्र के बदलापुर कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है और निर्भया कांड के बाद लोग एक बार फिर सड़क पर उतर कर कड़े कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कड़े कानून कैसे बने जिस संसद और विधानसभा के पास कानून बनाने का अधिकार हैं, उसमें बैठे सैकड़ों जनप्रतिनिधियों पर महिलाओं...
August 19, 2024
आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्याकांड ने आम जनता के भीतर व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। हालांकि, हक़ीक़त यह है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों से निपटने में हर संस्थान विफल रहा है।
कोलकाता और दूसरे शहरों की सड़कों पर गुस्सा है। एक युवा डॉक्टर की जघन्य बलात्कार और हत्या के बाद महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर कई जगहों पर डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारी हड़ताल पर हैं।...
June 26, 2024
न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच मतभेद और समुदाय पर इसका प्रभाव
Image: Live Law
वर्ष 2014 में NALSA के ऐतिहासिक फैसले ने भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नए युग की शुरुआत की। इस मिसाल पर चलते हुए, देश भर की विभिन्न अदालतों ने उनके अधिकारों को मान्यता दी है। हालाँकि, एक महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है। जबकि न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका निभाई है, इन कानूनी घोषणाओं को ठोस...
April 12, 2024
पिछले कुछ दशकों में भारत में कई बाबाओं का उदय हुआ है. इसके पहले भी बाबा हुआ करते थे मगर इन दिनों बाबाओं का जितना राजनैतिक और सामाजिक दबदबा है, उतना पहले शायद कभी नहीं रहा. कई बाबा अनेक तरह के काले कामों में लिप्त भी पाए गए हैं मगर उनकी दैवीय छवि के चलते उनके अपराधों को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है. शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर उनके आश्रम के एक कर्मी शंकर रमण की हत्या का आरोप था. सत्यसांईं बाबा...
March 6, 2024
पत्रकारों, किसान नेताओं, समर्थकों के सोशल मीडिया एकाउंट्स को निशाना बनाया गया, यहां तक कि इस मुद्दे का समर्थन करने वाले अमेरिका-आधारित नागरिकों के अकाउंट्स को भी नहीं बख्शा गया; किसान नेताओं का कहना है कि वे जल्द ही इस तरह की अलोकतांत्रिक रणनीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे
Image: REUTERS/Anushree Fadnavis
3 मार्च को, किसान यूनियनों और किसान नेताओं ने घोषणा की थी कि...
February 12, 2024
जैसा कि देश की राजनीति से 'queer' मुद्दे को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, सीजेपी आपके लिए अन्याय, अलगाव और पहचान पर समलैंगिक और ट्रांस* लोगों की कहानियाँ लेकर आया है।
हाल ही में 3 फरवरी को मुंबई में 'मुंबई क्वीर प्राइड' कलेक्टिव द्वारा आयोजित प्राइड परेड में भारत के वर्तमान राजनीतिक माहौल पर असहमति व्यक्त करने में भाग लेने वालों को बैनर, तख्तियां, नारे, गाने आदि...
September 7, 2023
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जेल सुधार समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ गोवा, दिल्ली और पुदुचेरी की जेलें ही महिला कैदियों को अपने बच्चों से सलाखों या कांच के दीवार के बिना मिलने की अनुमति देती हैं तो देश की 40 प्रतिशत से भी कम जेलें महिला कैदियों को सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराती हैं। 60% महिला कैदियों को माहवारी में सैनिटरी पैड नहीं मिलते हैं। यही नहीं, उनके पास न सोने की जगह है, न ही नहाने...
April 2, 2022
एक साल के भीतर कम उम्र में विवाह करने वालों की संख्या 523 से बढ़कर 785 हो गई, यहां तक कि कोविड -19 ने परिवारों पर अभूतपूर्व आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दिया।
Image Courtesy:news.indyatv.in
1 अप्रैल, 2022 को संसदीय कार्यवाही के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा, बाल विवाह के 2019 में 523 मामलों से बढ़कर 2020 में 785 मामले हो गए। इसके अलावा, मंत्रालय ने एक ही वर्ष में बाल तस्करी...