आदिवासी
November 3, 2016
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स की 2015 की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देशभर की जेल में बंद कैदियों में से 55 फीसदी विचाराधीन कैदी मुस्लिम, दलित या फिर आदिवासी हैं। एनसीआरबी के अनुसार, जेल में बंद दो तिहाई कैदी विचाराधीन हैं और देश की सभी जेलों में कुल मिलाकर यह संख्या 2,82,076 हैं। इन कैदियों में से 80,528 निरक्षर हैं। विचाराधीन कैदियों में 1,19,082 दसवीं क्लास से ऊपर तक पढ़े हैं।
एनसीआरबी के...
October 31, 2016
Soni Sori, a human rights defender and an Adivasi school teacher from Chhattisgarh, was in Mumbai recently to talk at an event organised to commemorate Justice (retired) Suresh Hosbet's 25 years of contribution to the human rights struggle in India post his retirement. This event was orgainsed by Majlis, a women's rights organisation in collaboration with Human Rights Law Network (HRLN),...
October 31, 2016
जबलपुर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने कहा है कि सरकार उद्योगपतियों के लिए आदिवासियों की जमीन छीनकर उन्हें बेघर कर रही है। जबलपुर में नर्मदा का व्यावसायीकरण एवं संरक्षण की चुनौती विषय पर बोलते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि सरकार आदिवासी सम्मेलन करती है और आदिवासियों को पर्यावरण का संरक्षक बताती है, लेकिन आदिवासियों को ही खतम करने पर तुली है।
हरिशंकर परसाई भवन में हुई इस कार्यशाला में...
October 27, 2016
The Law Commission "fails miserably" in following the February 2014 guidelines laid down by the Indian government, is "likely to confuse issues of gender justice" pending before the Supreme Court and is ill-advised "the current communally charged atmosphere".
Photo: Jagrut Bharat
The Mumbai-based Forum Against Oppression of Women (FAOW) today launched a...
October 27, 2016
नई दिल्ली। मुंबई के आसपास के इलको में हो रही आदिवासीयों की मौत से बॉम्बे हाईकोर्ट चिन्तित है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार को कड़ी फटकार लगायी है।
आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों का कहना हैं कि आदिवासी बच्चों की मौत कुपोषण से हुई है। अगर सरकार इन क्षेत्रो में खाद्य सामग्री वितरण करे तो हालात सुधर सकते है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसपर कोई कदम नहीं उठाया है।...
October 25, 2016
झारखंड में एसपीटी-सीएनपी अध्यादेश के विरोध में आदिवासियों की राँची आक्रोश रैली को रोकने की पुलिस की कोशिश के बाद भारी बवाल हुआ है। पुलिस की फायरिंग में एक ग्रामीण अब्राहम मुंडू की मौत हो जाने और तीन के घायल होने के बाद गुस्साए आदिवासियों की पुलिस के साथ तेज झड़प हुई।
Image: Punjab Tribune
रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाली इस रैली के लिए आदिवासियों को पुलिस ने खूंटी में रोकने की कोशिश...
October 25, 2016
सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के ताड़मेटला में मार्च 2011 के 160 घरों में आग लगाने का दोषी सुरक्षा बलों को पाया है। सीबीआई ने अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इसी रिपोर्ट में उसने कहा है कि ताड़मेटला में आदिवासियों के 160 घरों को पुलिस और सुरक्षा बलों ने ही जलाया था।
Image: Getty Images
स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में सात विशेष...
October 22, 2016
झारखंड में आरएसएस आदिवासियों और किसानों की जमीन जबरन छीने जाने के प्रावधान वाले एसपीटी-सीएनटी अध्यादेश के विरोध में एकजुट हो रहे आदिवासियों को गुमराह करके, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काने में लगा हुआ है। संघ की नीति गुजरात की तरह यहाँ भी आदिवासियों को अल्पसंख्यकों से लड़वाकर अपनी राजनीति सेंकने की दिख रही है।
आदिवासियों और पिछड़ों की एकजुटता से परेशान संघ ने आदिवासियों में बेहद सम्मानित सिदो...
October 22, 2016
Written by: Rukmini Sen
Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad [ABVP] and Bharatiya Janta Party [BJP] should remember what West Bengal did to Congress, not too long ago.
Congress Chief Minister Sidharth Shankar Ray over saw killings of thousands of young men and women in the seventies. Congress claimed to have killed ‘anti-national’ Naxals. People in Bengal,...
October 15, 2016
A two-day National Convention ‘In Solidarity with the Victims of Torture’, concluded in New Delhi in June this year had urged that the Parliament should immediately enact the Prevention of Torture Bill, incorporating within it the recommendations of the Select Committee of Indian Parliament, which has been pending since 2010.
Image courtesy: nhritortureprevention.org
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