आदिवासी
December 24, 2019
सरकार और सरकारी अधिकारी छत्तीसगढ़ के आदिवासी ग्रामीणों के साथ अजब व्यवहार करने पर उतारू हैं। पिछले 6-7 दिनों से अंबिकापुर और सरगुजा ज़िले के 20 से भी ज़्यादा गाँवों के लोग परसा कोल खनन परियोजना के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने का विरोध करते हुए धरने पर बैठे हैं। लेकिन इस सारे विरोध और ग्रामीणों कि मांग को अनदेखा करते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार अडानी को ज़मीन देने कि कार्रवाई तेज़ करती जा रही...
December 4, 2019
महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित उद्धव सरकार ने आरे में पेड़ नहीं काटे जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने मुंबई में आरे मेट्रो कार शेड निर्माण के खिलाफ आंदोलन करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस लेने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर आरे कॉलोनी में रहने वाले आदिवासियों के बच्चों ने खुशी जाहिर की है। सबरंग ने आदिवासी छात्रों से बात की जिसमें उऩ्होंने बताया कि उन्होंने...
December 2, 2019
बस्तर के सारकेगुड़ा गांव में 28-29 जून 2012 की दरम्यानी रात सुरक्षाबलों ने 17 ग्रामीणों को नक्सली कहकर गोलियों से मार डाला था. ग्रामीणों ने बयान दिया कि मारे गए लोग नक्सली नहीं थे, वे अपना पारंपरिक त्योहार बीज पंडुम मना रहे थे। मुठभेड़ पर सवाल उठने लगे. 14 दिसम्बर 2012 को जबलपुर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश वीके अग्रवाल की अध्यक्षता में एक स्वतन्त्र जांच आयोग का गठन किया गया. अब सात साल बाद...
November 30, 2019
मुंबई के आरे जंगल को मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काटा जा रहा है। सरकार ने तमाम नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए हाल ही में पेड़ों की कटाई रात में करा दी थी। इस मामले को लेकर आरे में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि मुंबईकर भी विरोध कर रहे हैं। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार तीस्ता सीतलवाड ने आरे कॉलोनी में रहने वाले एक्टिविस्ट प्रकाश बोइर से बात की। इस दौरान प्रकाश ने बताया कि सरकार कहती है कि मुंबई में...
November 22, 2019
देश के विभिन्न राज्यों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को किस हद तक लागू किया गया है, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री जे.एस. भभोर ने इससे संबंधित सवालों के जवाब दिए।
राज्य सभा के गुरुवार के सत्र में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम या एफआरए) के संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया।
भारत के...
November 22, 2019
वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू करने की मांग को लेकर हजारों आदिवासी, भूमि अधिकार कार्यकर्ता संसद भवन के पास जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। यहां वक्ताओं ने कहा कि जल जंगल जमीन का हक आदिवासियों से छीना जा रहा है। ऐसा कदापि नहीं होने दिया जाएगा। भूमि अधिकार आंदोलन द्वारा आयोजित सभा में एआईयूएफडब्ल्यूपी, सीपीआई (एम) और सीजेपी की दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं।
November 21, 2019
विकास के नाम पर किया जाने वाला विस्थापन आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। कई इलाकों में विकास के नाम पर गरीबों से उनके घर, ज़मीन तो छीन लिए गए लेकिन, मुआवज़े के वादे कभी पूरे नहीं हुए। झारखंड में आदिवासियों और ग्रामीणों के साथ विस्थापन की एक ऐसी ही लड़ाई लड़ रही हैं दयामनी बरला, जिन्हें झारखंड की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। दयामनी बरला आदिवासी, दलित और महिलाओं की ज़िन्दगी के सवालों की...
November 16, 2019
रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार ट्राइबल के अधिकार से कोई छेड़-छाड़ नहीं करने जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मसले पर एक बैठक के बाद कहा कि फाॅरेस्ट एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसके तहत तैयार ड्राफ्ट को केंद्र सरकार वापस ले...
October 5, 2019
छत्तीसगढ़ राज्य के दन्तेवाड़ा जिले में जिला पुलिस द्वारा आदिवासियों के बीच आम सभा करने पहुंचीं सोनी सोरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनी सोरी द्वारा गिरफ्तारी वारंट मांगे जाने पर पुलिस ने वहां मौजूद आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया और सोनी सोरी को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी वहां मौजूद पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता लिंगाराम कोडोपी ने दी है।
लिंगाराम कोडोपी ने इससे पहले फेसबुक के जरिए...
October 1, 2019
केंद्र सरकार की वन नीति के खिलाफ "इज्जत से जीने का अधिकार अभियान" ने मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इज्जत से जीने का अधिकार अभियान ने ऐलान किया कि आगामी 17 नवंबर 2019 को देश भर के राज्य की राजधानियों और अन्य शहरों में केंद्र सरकार की आदिवासी और अन्य परम्परागत वन निवासियों के खिलाफ बनाई जा रही जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जुलुस निकाला जायेगा।
उल्लेखनीय है कि इज्जत से जीने का...