कांग्रेस पर मुसलमानों को SC/ST आरक्षण देने का आरोप लगाने वाला मोदी का चुनावी दावा झूठा क्यों है?
मुस्लिम एसईबीसी को गुजरात में ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है - 1995 से भाजपा शासन के तहत - और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पास आरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रावधान है जिसे संविधान में संशोधन किए बिना हटाया नहीं जा सकता है।
23 अप्रैल को, टोंक (राजस्थान) में चुनावी भाषण देते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इरादा है कि वह अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए निर्धारित कोटा से मुसलमानों को आरक्षण देगी, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है। इसी तरह, 21 अप्रैल को बांसवाड़ा (राजस्थान) में अपनी रैली में, मोदी ने देश की संपत्ति को मुसलमानों, विशेषकर हिंदू महिलाओं की संपत्ति को फिर से वितरित करने की साजिश रचने के लिए विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधा था।
विवाद को बेहतर ढंग से समझने के लिए विवादित घोषणापत्र का संदर्भ लेना उपयोगी होगा। जबकि कांग्रेस का घोषणापत्र (न्याय पत्र) देश में सबसे अमीर भारतीयों और बड़ी संख्या में गरीबों के बीच बढ़ती असमानता की बात करता है, लेकिन यह केवल इतना कहता है कि "हम नीतियों में उपयुक्त बदलावों के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता को संबोधित करेंगे।"
इसी तरह, न्याय पत्र में उल्लेख किया गया है कि “कांग्रेस जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी। आंकड़ों के आधार पर हम सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेंगे।'' विडंबना यह है कि घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस "गारंटी" देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
एससी/एसटी आरक्षण मुसलमानों को (कानूनी तौर पर) क्यों हस्तांतरित नहीं किया जा सकता?
भारत में मुसलमानों को केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और/या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) की श्रेणियों के तहत आरक्षण दिया जाता है, इसके लिए सूचियाँ क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं।
प्रभावी रूप से, इसका मतलब यह है कि मुस्लिम कोटा में कोई भी वृद्धि केवल एससी/एसटी आरक्षण की अखंडता को छुए बिना, ओबीसी/एसईबीसी स्तर पर ही की जा सकती है। इसके अलावा, चूंकि एसटी/एससी आरक्षण एक संवैधानिक आरक्षण है, कोई भी इन श्रेणियों को आरक्षण के लाभ से तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि उस संबंध में कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाता है, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर है। इसके अलावा, इस्लाम से धर्म परिवर्तन करने वाले एससी/एसटी वर्ग के तहत आरक्षण लाभ के लिए पात्र नहीं हैं और इस संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 संविधान के अनुच्छेद 338बी, 342बी और 366 को संशोधित करता है ताकि राज्य सरकारों को इन समुदायों को आरक्षण देने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की अनुमति मिल सके। जो पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा तैयार ओबीसी सूची के अंतर्गत आते हैं। यह संशोधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि 102वें संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अदालत ने माना था कि 102वें संशोधन अधिनियम के कारण राज्यों के पास अपनी स्वयं की एसईबीसी सूची बनाने की शक्ति नहीं है।
ओबीसी/एसईबीसी आरक्षण में मुसलमान
जबकि किसी धर्म की संभावना, यदि वह सामाजिक रूप से पिछड़ा साबित होता है, अपने आप में एक वर्ग का गठन करने से इंकार नहीं किया जा सकता है, आज ओबीसी आरक्षण का अधिकांश हिस्सा समुदायों के भीतर जाति समूहों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर भी आधारित है। इस प्रकार, यह धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि जातिगत पहचान (धर्म की परवाह किए बिना) है जिसके आधार पर आम तौर पर ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। हालाँकि आंध्र प्रदेश ने मुसलमानों को विशेष रूप से धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान किया, लेकिन राज्य ने इसे इस आधार पर उचित ठहराया कि राज्य में पूरा धर्म पिछड़ा हुआ है। प्रासंगिक रूप से, मुस्लिम कोटा ने अन्य ओबीसी समूहों के कोटा को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि पूर्व में पारंपरिक ओबीसी सूची के अलावा 5% अलग आरक्षण था। इसी तरह, कर्नाटक ओबीसी श्रेणी के लिए निर्धारित कुल 32% में से मुसलमानों को 4% ओबीसी आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इससे अन्य ओबीसी समूहों की हिस्सेदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है क्योंकि मुस्लिम आरक्षण का अनुपात पूरे समय स्थिर रहा है।
किसी भी मामले में, आरक्षण देने से पहले किसी समूह (जाति/धर्म) का पिछड़ापन साबित करना एक कानूनी आवश्यकता बनी हुई है, चाहे वह जाति या धार्मिक विचारों के बावजूद समूह ए या समूह बी के लिए हो।
अतीत में अदालतों ने ओबीसी/एसईबीसी आरक्षण के तहत इन समूहों को शामिल करने के लिए पिछड़ेपन के दावों का समर्थन करने के लिए वैध डेटा की अनुपस्थिति के कारण समूहों को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री और अन्य में पाया जा सकता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन करने के लिए 2019 में महाराष्ट्र राज्य के संशोधित एसईबीसी अधिनियम को रद्द कर दिया, क्योंकि अदालत को इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को ओवरराइड करने की छूट देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं मिली।
गुजरात में ओबीसी/एसईबीसी सूची के अंतर्गत मुस्लिम जातियां
गुजरात राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई एसईबीसी जातियों/समूहों की सूची में इसकी एसईबीसी आरक्षण नीति के तहत कई मुस्लिम जातियों को शामिल करते हुए 30 प्रविष्टियाँ (ऐसी 140 से अधिक प्रविष्टियों में से) हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा तैयार गुजरात राज्य के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में 23 प्रविष्टियाँ हैं जिनमें विभिन्न मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार, यह डर कि मुस्लिम एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों में अन्य समूहों का स्थान ले लेंगे, सच नहीं हो सकता है जब पीएम मोदी के गृह राज्य में ही विभिन्न मुस्लिम जाति समूहों के लिए उदार प्रावधान हैं, जो काफी हद तक उचित है।
दिलचस्प बात यह है कि 1985 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माधवसिंह सोलंकी गुजरात राज्य पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने केएचएएम रणनीति (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम) के आधार पर अपनी राजनीतिक चालों की गणना करते हुए एसईबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। ). यह कदम बेहद फायदेमंद रहा, जिसमें कांग्रेस को 182 में से 149 सीटें मिलीं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दशक पहले 1975 में बक्सी आयोग की रिपोर्ट में राज्य में लगभग 35.5% आबादी को पिछड़े के रूप में पहचाना गया था और उसी आधार पर राज्य में एसईबीसी आरक्षण बढ़ाने के कदम को मजबूत किया गया था। बाद में, 1975-76 में प्रस्तुत की गई बक्सी आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, सरकार ने 1978 में एसईबीसी श्रेणी में 82 जातियों/वर्गों/समूहों को जोड़ने का एक प्रस्ताव जारी किया (विभिन्न मुस्लिम जाति समूहों के लिए 21 ऐसी प्रविष्टियों के साथ)। जबकि सोलंकी सरकार को एसईबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 28% करने से लाभ हुआ, इसने राज्य में, विशेष रूप से अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और दंगे भड़काए, क्योंकि लोगों ने ओबीसी कोटा का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसने एसटी और एससी कोटा के साथ मिलकर राज्य में कुल 49% तक आरक्षण ले लिया। विशेष रूप से, गुजरात 1980 के दशक में मंडल विरोधी दंगों के लिए भी प्रमुख रहा, जो अंततः मुस्लिम विरोधी बन गए, क्योंकि KHAM का विरोध तेज हो गया (और भाजपा के उद्भव के साथ क्षत्रियों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पाटीदारों के सामने अपनी जमीन खो दी)।
भाग्य में बदलाव और सरकार में बदलाव के बावजूद, 1995 से राज्य में भाजपा के शासन के साथ, मुस्लिम समुदाय के भीतर जाति समूहों के वर्गों को प्रदान किए गए आरक्षण को छीनने की कोई मांग या प्रयास नहीं किया गया है (जो शुरू में उनके पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान किया गया था)।
यह वास्तविकता - इस तथ्य को देखते हुए कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं 17 वर्षों तक राज्य पर शासन किया - इसे और भी विडंबनापूर्ण बनाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के खिलाफ उनके हालिया अभियान के दावे खोखले लगते हैं। बक्सी समिति की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात 12-15 मुस्लिम ओबीसी जाति समूहों के साथ आरक्षण का लाभ लेकर आराम से बैठ गया है। इसलिए, प्रधान मंत्री द्वारा मुसलमानों द्वारा एससी/एसटी/ओबीसी के संसाधनों या आरक्षण को छीनने के बड़े-बड़े दावे करने के बावजूद, प्रधान मंत्री के गृह राज्य ने लंबे समय से पहचाना और समझा है कि मुसलमानों का बड़ा वर्ग अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है, और पिछले 25 वर्षों के भाजपा शासन ने इन मुस्लिम जाति समूहों को एसईबीसी की राज्य सूची से बाहर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है!
एसईबीसी की गुजरात राज्य सूची यहां देखी जा सकती है
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23 अप्रैल को, टोंक (राजस्थान) में चुनावी भाषण देते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इरादा है कि वह अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए निर्धारित कोटा से मुसलमानों को आरक्षण देगी, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है। इसी तरह, 21 अप्रैल को बांसवाड़ा (राजस्थान) में अपनी रैली में, मोदी ने देश की संपत्ति को मुसलमानों, विशेषकर हिंदू महिलाओं की संपत्ति को फिर से वितरित करने की साजिश रचने के लिए विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधा था।
विवाद को बेहतर ढंग से समझने के लिए विवादित घोषणापत्र का संदर्भ लेना उपयोगी होगा। जबकि कांग्रेस का घोषणापत्र (न्याय पत्र) देश में सबसे अमीर भारतीयों और बड़ी संख्या में गरीबों के बीच बढ़ती असमानता की बात करता है, लेकिन यह केवल इतना कहता है कि "हम नीतियों में उपयुक्त बदलावों के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता को संबोधित करेंगे।"
इसी तरह, न्याय पत्र में उल्लेख किया गया है कि “कांग्रेस जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी। आंकड़ों के आधार पर हम सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत करेंगे।'' विडंबना यह है कि घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस "गारंटी" देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
एससी/एसटी आरक्षण मुसलमानों को (कानूनी तौर पर) क्यों हस्तांतरित नहीं किया जा सकता?
भारत में मुसलमानों को केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और/या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) की श्रेणियों के तहत आरक्षण दिया जाता है, इसके लिए सूचियाँ क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं।
प्रभावी रूप से, इसका मतलब यह है कि मुस्लिम कोटा में कोई भी वृद्धि केवल एससी/एसटी आरक्षण की अखंडता को छुए बिना, ओबीसी/एसईबीसी स्तर पर ही की जा सकती है। इसके अलावा, चूंकि एसटी/एससी आरक्षण एक संवैधानिक आरक्षण है, कोई भी इन श्रेणियों को आरक्षण के लाभ से तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि उस संबंध में कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाता है, जो राजनीतिक रूप से अस्थिर है। इसके अलावा, इस्लाम से धर्म परिवर्तन करने वाले एससी/एसटी वर्ग के तहत आरक्षण लाभ के लिए पात्र नहीं हैं और इस संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 संविधान के अनुच्छेद 338बी, 342बी और 366 को संशोधित करता है ताकि राज्य सरकारों को इन समुदायों को आरक्षण देने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की अनुमति मिल सके। जो पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा तैयार ओबीसी सूची के अंतर्गत आते हैं। यह संशोधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि 102वें संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अदालत ने माना था कि 102वें संशोधन अधिनियम के कारण राज्यों के पास अपनी स्वयं की एसईबीसी सूची बनाने की शक्ति नहीं है।
ओबीसी/एसईबीसी आरक्षण में मुसलमान
जबकि किसी धर्म की संभावना, यदि वह सामाजिक रूप से पिछड़ा साबित होता है, अपने आप में एक वर्ग का गठन करने से इंकार नहीं किया जा सकता है, आज ओबीसी आरक्षण का अधिकांश हिस्सा समुदायों के भीतर जाति समूहों के सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर भी आधारित है। इस प्रकार, यह धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि जातिगत पहचान (धर्म की परवाह किए बिना) है जिसके आधार पर आम तौर पर ओबीसी आरक्षण दिया जाता है। हालाँकि आंध्र प्रदेश ने मुसलमानों को विशेष रूप से धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान किया, लेकिन राज्य ने इसे इस आधार पर उचित ठहराया कि राज्य में पूरा धर्म पिछड़ा हुआ है। प्रासंगिक रूप से, मुस्लिम कोटा ने अन्य ओबीसी समूहों के कोटा को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि पूर्व में पारंपरिक ओबीसी सूची के अलावा 5% अलग आरक्षण था। इसी तरह, कर्नाटक ओबीसी श्रेणी के लिए निर्धारित कुल 32% में से मुसलमानों को 4% ओबीसी आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इससे अन्य ओबीसी समूहों की हिस्सेदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है क्योंकि मुस्लिम आरक्षण का अनुपात पूरे समय स्थिर रहा है।
किसी भी मामले में, आरक्षण देने से पहले किसी समूह (जाति/धर्म) का पिछड़ापन साबित करना एक कानूनी आवश्यकता बनी हुई है, चाहे वह जाति या धार्मिक विचारों के बावजूद समूह ए या समूह बी के लिए हो।
अतीत में अदालतों ने ओबीसी/एसईबीसी आरक्षण के तहत इन समूहों को शामिल करने के लिए पिछड़ेपन के दावों का समर्थन करने के लिए वैध डेटा की अनुपस्थिति के कारण समूहों को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री और अन्य में पाया जा सकता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन करने के लिए 2019 में महाराष्ट्र राज्य के संशोधित एसईबीसी अधिनियम को रद्द कर दिया, क्योंकि अदालत को इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को ओवरराइड करने की छूट देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं मिली।
गुजरात में ओबीसी/एसईबीसी सूची के अंतर्गत मुस्लिम जातियां
गुजरात राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई एसईबीसी जातियों/समूहों की सूची में इसकी एसईबीसी आरक्षण नीति के तहत कई मुस्लिम जातियों को शामिल करते हुए 30 प्रविष्टियाँ (ऐसी 140 से अधिक प्रविष्टियों में से) हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा तैयार गुजरात राज्य के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची में 23 प्रविष्टियाँ हैं जिनमें विभिन्न मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार, यह डर कि मुस्लिम एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों में अन्य समूहों का स्थान ले लेंगे, सच नहीं हो सकता है जब पीएम मोदी के गृह राज्य में ही विभिन्न मुस्लिम जाति समूहों के लिए उदार प्रावधान हैं, जो काफी हद तक उचित है।
दिलचस्प बात यह है कि 1985 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माधवसिंह सोलंकी गुजरात राज्य पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने केएचएएम रणनीति (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम) के आधार पर अपनी राजनीतिक चालों की गणना करते हुए एसईबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। ). यह कदम बेहद फायदेमंद रहा, जिसमें कांग्रेस को 182 में से 149 सीटें मिलीं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दशक पहले 1975 में बक्सी आयोग की रिपोर्ट में राज्य में लगभग 35.5% आबादी को पिछड़े के रूप में पहचाना गया था और उसी आधार पर राज्य में एसईबीसी आरक्षण बढ़ाने के कदम को मजबूत किया गया था। बाद में, 1975-76 में प्रस्तुत की गई बक्सी आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, सरकार ने 1978 में एसईबीसी श्रेणी में 82 जातियों/वर्गों/समूहों को जोड़ने का एक प्रस्ताव जारी किया (विभिन्न मुस्लिम जाति समूहों के लिए 21 ऐसी प्रविष्टियों के साथ)। जबकि सोलंकी सरकार को एसईबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 28% करने से लाभ हुआ, इसने राज्य में, विशेष रूप से अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और दंगे भड़काए, क्योंकि लोगों ने ओबीसी कोटा का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसने एसटी और एससी कोटा के साथ मिलकर राज्य में कुल 49% तक आरक्षण ले लिया। विशेष रूप से, गुजरात 1980 के दशक में मंडल विरोधी दंगों के लिए भी प्रमुख रहा, जो अंततः मुस्लिम विरोधी बन गए, क्योंकि KHAM का विरोध तेज हो गया (और भाजपा के उद्भव के साथ क्षत्रियों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पाटीदारों के सामने अपनी जमीन खो दी)।
भाग्य में बदलाव और सरकार में बदलाव के बावजूद, 1995 से राज्य में भाजपा के शासन के साथ, मुस्लिम समुदाय के भीतर जाति समूहों के वर्गों को प्रदान किए गए आरक्षण को छीनने की कोई मांग या प्रयास नहीं किया गया है (जो शुरू में उनके पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान किया गया था)।
यह वास्तविकता - इस तथ्य को देखते हुए कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं 17 वर्षों तक राज्य पर शासन किया - इसे और भी विडंबनापूर्ण बनाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के खिलाफ उनके हालिया अभियान के दावे खोखले लगते हैं। बक्सी समिति की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात 12-15 मुस्लिम ओबीसी जाति समूहों के साथ आरक्षण का लाभ लेकर आराम से बैठ गया है। इसलिए, प्रधान मंत्री द्वारा मुसलमानों द्वारा एससी/एसटी/ओबीसी के संसाधनों या आरक्षण को छीनने के बड़े-बड़े दावे करने के बावजूद, प्रधान मंत्री के गृह राज्य ने लंबे समय से पहचाना और समझा है कि मुसलमानों का बड़ा वर्ग अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है, और पिछले 25 वर्षों के भाजपा शासन ने इन मुस्लिम जाति समूहों को एसईबीसी की राज्य सूची से बाहर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है!
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