कश्मीरी लोगों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 11 राज्यों को तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश

Written by Sabrangindia Staff | Published on: February 23, 2019
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने खास तौर से कश्मीरी छात्र-छात्राओं को धमकी, उन पर हमले व बहिष्कार रोकने को लेकर शुक्रवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया.



शीर्ष कोर्ट में अदीब ने कश्मीरी लोगों की सुरक्षा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर एक आत्मघाती हमले में 40 जवानों के शहीद होने बाद की घटनाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया है. इस याचिका मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय द्वारा कश्मीरियों के बहिष्कार के आह्वान की बात भी शामिल है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों को जारी किए गए परामर्श का व्यापक प्रचार करने की बात कहते हुए सीजेआई रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, ‘कश्मीरियों व दूसरे अल्पसंख्यकों के बहिष्कार, धमकी व हमले के सभी कृत्यों को नोडल अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके और जरूरी कदम उठाए जाएं.’

महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने  कोर्ट से कहा कि नोडल अधिकारी पहले से ही राज्यों में 2016 से नियुक्त हैं और इन अधिकारियों की एक सूची पीठ के समक्ष प्रस्तुत है.

वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहले ही एडवाइजरी (परामर्श) जारी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि इसमें निर्देश जारी नहीं किए जा सकते, क्योंकि कानून व व्यवस्था राज्य के अधीन है.
अदालत ने कहा कि नोडल अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए और जम्मू एवं कश्मीर के लोगों खास तौर से छात्रों व अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ भेदभाव, हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए.

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