एक महीने से ज्यादा समय से BLO के तौर पर तैनात शिक्षक 17 अगस्त तक चुनाव से जुड़े काम करते रहेंगे, क्योंकि अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त को जारी की जाएगी। महाराष्ट्र भर के स्कूलों ने बताया है कि पढ़ाने का समय कम हो गया है, स्टाफ की कमी है और यूनिट टेस्ट कराने में मुश्किलें आ रही हैं, जबकि शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक तैनाती से क्लासरूम में पढ़ाई और एकेडमिक शेड्यूल पर असर पड़ रहा है।
Representation Image | The Indian Express
महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को आगे बढ़ाने की वजह से चुनाव से जुड़े कामों में शिक्षकों की तैनाती का समय बढ़ गया है। इससे कई स्कूलों में रेगुलर क्लासरूम टीचिंग, यूनिट टेस्ट और दूसरी एकेडमिक एक्टिविटीज पर असर पड़ रहा है।
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर काम करने वाले शिक्षक एक महीने से ज्यादा समय से इस काम में लगे हुए हैं। पहले उन्हें 8 अगस्त को स्कूल लौटना था, लेकिन अब उनकी तैनाती 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 24 अगस्त को पब्लिश किया जाना है।
इस बढ़े हुए शेड्यूल का मतलब है कि BLO के तौर पर नियुक्त शिक्षक और उनकी मदद करने वाले शिक्षक घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन, फॉर्म से जुड़े काम और रिविज़न से जुड़ी दूसरी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे।
यूनिट टेस्ट और क्लासरूम टीचिंग पर असर
स्कूल अगस्त में होने वाले यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तीसरी, चौथी और छठी क्लास के लिए लाई गई नई किताबों पर भी काम कर रहे हैं। शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का कहना है कि स्टाफ की लगातार गैर-मौजूदगी की वजह से स्कूलों के लिए रेगुलर टीचिंग बनाए रखना और सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो गया है।
समय-समय पर होने वाला असेसमेंट टेस्ट, जो छात्रों के लिए जरूरी है और जिसका मकसद उनकी लर्निंग और एकेडमिक प्रोग्रेस को परखना है, आम तौर पर अगस्त में होता है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिक्षकों की लगातार तैनाती से यह असेसमेंट सितंबर के आखिर या अक्टूबर तक टल सकता है।
इस विस्तार का असर अगस्त के दूसरे हफ्ते में होने वाले यूनिट टेस्ट पर भी पड़ा है। कई सरकारी और म्युनिसिपल स्कूलों में शिक्षकों को या तो स्कूल की ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है या वे अपने काम के घंटों का एक बड़ा हिस्सा SIR से जुड़े कामों में बिता रहे हैं।
कुछ स्कूलों में तो 70% से ज्यादा टीचिंग स्टाफ को SIR ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे रेगुलर क्लास और परीक्षाएं संभालने के लिए बहुत कम शिक्षक बचे हैं। टीचिंग स्टाफ की कमी की वजह से कई स्कूल आधे दिन ही चल रहे हैं।
शिक्षक माधव सूर्यवंशी ने कहा कि लगातार तैनाती से क्लासरूम के काम पर असर पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, "BLO और SIR ड्यूटी मुश्किल और लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जिनमें शिक्षकों को कई हफ्तों तक क्लासरूम से दूर रहना पड़ता है।"
उन्होंने यह भी बताया कि NEP के तहत इस साल तीसरी, चौथी और छठी क्लास के लिए लाई गई नई किताबों के लिए क्लासरूम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उनके मुताबिक, स्कूल पहले से ही सिलेबस पूरा करने और पहले यूनिट टेस्ट की तैयारी करने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे।
कम स्टाफ के साथ स्कूल चलाने की मजबूरी
इसका असर सिर्फ उन शिक्षकों तक सीमित नहीं है जिन्हें आधिकारिक तौर पर BLO नियुक्त किया गया है। स्कूल प्रमुखों का कहना है कि SIR के काम में मदद के लिए दूसरे टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को भी लगाया गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, हेडमास्टर तानाजी माने ने बताया कि उनके स्कूल में 17 शिक्षक, एक क्लर्क और चार क्लास-IV कर्मचारी थे। शुरू में तीन शिक्षकों को BLO नियुक्त किया गया था, लेकिन जुलाई से टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को भी SIR के काम में मदद के लिए लगाया गया और उन्हें स्कूल की नियमित ड्यूटी से मुक्त करने का निर्देश दिया गया।
तानाजी माने के अनुसार, सभी कर्मचारियों को ड्यूटी से मुक्त किए जाने से पहले स्कूल को कम स्टाफ के साथ चलाना पड़ा। बाद में उन्हें भी चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया गया।
उन्होंने कहा कि स्कूलों को साक्षरता सर्वे, स्कूल से बाहर के बच्चों, छात्रों के रिकॉर्ड और विभागीय प्रतियोगिताओं से जुड़े सर्कुलर भी मिल रहे थे, जिससे सामान्य स्टाफ़ के साथ स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा था।
BLO नियुक्तियों में शिक्षा विभाग की बड़ी हिस्सेदारी
प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तानाजी कांबले ने शिक्षकों की तैनाती के स्तर को उजागर करने के लिए घाटकोपर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े पेश किए। कांबले के अनुसार, इस क्षेत्र में BLO ड्यूटी के लिए 283 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। इनमें से 184, यानी लगभग 65%, शिक्षा विभाग से थे, जिनमें 157 शिक्षक शामिल थे। कांबले ने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े मुंबई की व्यापक स्थिति को दर्शाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने बताया था कि लगभग 40% शिक्षकों को SIR ड्यूटी सौंपी गई है, जबकि ज़मीनी स्थिति अलग थी, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है।
इस तैनाती की वजह से उन शिक्षकों पर भी दबाव बढ़ गया है जो चुनाव से जुड़े काम के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं। पुलिस स्टेशनों ने उन कुछ शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं जो ड्यूटी पर नहीं आए।
इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों, हेडमास्टरों और स्कूल मैनेजमेंट में चिंता है। कुछ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर इस मामले को लेकर कोर्ट भी गए हैं, हालांकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
शिक्षकों का कहना है कि लंबी ड्यूटी से पढ़ाई-लिखाई पर असर पड़ रहा है
SIR प्रक्रिया में शामिल एक और शिक्षक, फारूक काजी ने कहा कि काम के लंबे समय तक चलने की वजह से शिक्षक पहले से ही दबाव में थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, काजी ने कहा, "हम पिछले एक महीने से बहुत ज्यादा दबाव में हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है, लेकिन अब वेरिफिकेशन और उसके बाद के चरण जारी रहेंगे।"
उन्होंने कहा कि बदले हुए शेड्यूल से काम अक्टूबर तक खिंच सकता है और कहा कि शिक्षा विभाग ने पढ़ाई-लिखाई से अलग लंबे समय तक चलने वाली ड्यूटी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए काफी कुछ नहीं किया है। शिक्षक सेना (महाराष्ट्र) के कार्यकारी अध्यक्ष जलिनदर सरोदे ने भी कहा कि यह समय-सीमा तब बढ़ाई जा रही है जब परीक्षाएं चल रही हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरोदे ने कहा, "परीक्षाएं चल रही हैं और शिक्षकों की बार-बार अनुपस्थिति से पढ़ाने की प्रक्रिया में बाधा आ रही है।"
उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार स्कूलों से शिक्षकों को तैनात करने के बजाय दूसरे विभागों के ट्रेंड कर्मचारियों का इस्तेमाल करने या चुनाव से जुड़े काम को आउटसोर्स करने पर विचार करे।
क्लास से लंबे समय तक अनुपस्थिति को लेकर चिंता
एक शिक्षक, सुहास गुरव ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ शिक्षकों पर अतिरिक्त काम के बोझ तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली BLO और SIR ड्यूटी का क्लास में पढ़ाने पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक, गुरव ने कहा, "असली सवाल यह है कि क्या माता-पिता और समाज यह समझते हैं कि लंबे समय तक BLO और SIR की ज़िम्मेदारियां निभाने के कारण शिक्षक अपनी मुख्य ज़िम्मेदारी यानी पढ़ाने पर काफ़ी समय नहीं दे पाते हैं।"
SIR की समय-सीमा बढ़ने का मतलब है कि इस काम में लगाए गए शिक्षक और स्कूल के दूसरे कर्मचारी 17 अगस्त तक चुनाव से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते रहेंगे, जबकि वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट 24 अगस्त को जारी किया जाना है। इसके अनुसार, स्कूल चुनाव से जुड़ी बढ़ी हुई तैनाती के साथ-साथ नियमित पढ़ाई और एकेडमिक गतिविधियां भी जारी रखेंगे।
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महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को आगे बढ़ाने की वजह से चुनाव से जुड़े कामों में शिक्षकों की तैनाती का समय बढ़ गया है। इससे कई स्कूलों में रेगुलर क्लासरूम टीचिंग, यूनिट टेस्ट और दूसरी एकेडमिक एक्टिविटीज पर असर पड़ रहा है।
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर काम करने वाले शिक्षक एक महीने से ज्यादा समय से इस काम में लगे हुए हैं। पहले उन्हें 8 अगस्त को स्कूल लौटना था, लेकिन अब उनकी तैनाती 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 24 अगस्त को पब्लिश किया जाना है।
इस बढ़े हुए शेड्यूल का मतलब है कि BLO के तौर पर नियुक्त शिक्षक और उनकी मदद करने वाले शिक्षक घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन, फॉर्म से जुड़े काम और रिविज़न से जुड़ी दूसरी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे।
यूनिट टेस्ट और क्लासरूम टीचिंग पर असर
स्कूल अगस्त में होने वाले यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तीसरी, चौथी और छठी क्लास के लिए लाई गई नई किताबों पर भी काम कर रहे हैं। शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का कहना है कि स्टाफ की लगातार गैर-मौजूदगी की वजह से स्कूलों के लिए रेगुलर टीचिंग बनाए रखना और सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो गया है।
समय-समय पर होने वाला असेसमेंट टेस्ट, जो छात्रों के लिए जरूरी है और जिसका मकसद उनकी लर्निंग और एकेडमिक प्रोग्रेस को परखना है, आम तौर पर अगस्त में होता है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शिक्षकों की लगातार तैनाती से यह असेसमेंट सितंबर के आखिर या अक्टूबर तक टल सकता है।
इस विस्तार का असर अगस्त के दूसरे हफ्ते में होने वाले यूनिट टेस्ट पर भी पड़ा है। कई सरकारी और म्युनिसिपल स्कूलों में शिक्षकों को या तो स्कूल की ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है या वे अपने काम के घंटों का एक बड़ा हिस्सा SIR से जुड़े कामों में बिता रहे हैं।
कुछ स्कूलों में तो 70% से ज्यादा टीचिंग स्टाफ को SIR ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे रेगुलर क्लास और परीक्षाएं संभालने के लिए बहुत कम शिक्षक बचे हैं। टीचिंग स्टाफ की कमी की वजह से कई स्कूल आधे दिन ही चल रहे हैं।
शिक्षक माधव सूर्यवंशी ने कहा कि लगातार तैनाती से क्लासरूम के काम पर असर पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, "BLO और SIR ड्यूटी मुश्किल और लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जिनमें शिक्षकों को कई हफ्तों तक क्लासरूम से दूर रहना पड़ता है।"
उन्होंने यह भी बताया कि NEP के तहत इस साल तीसरी, चौथी और छठी क्लास के लिए लाई गई नई किताबों के लिए क्लासरूम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उनके मुताबिक, स्कूल पहले से ही सिलेबस पूरा करने और पहले यूनिट टेस्ट की तैयारी करने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे।
कम स्टाफ के साथ स्कूल चलाने की मजबूरी
इसका असर सिर्फ उन शिक्षकों तक सीमित नहीं है जिन्हें आधिकारिक तौर पर BLO नियुक्त किया गया है। स्कूल प्रमुखों का कहना है कि SIR के काम में मदद के लिए दूसरे टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को भी लगाया गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, हेडमास्टर तानाजी माने ने बताया कि उनके स्कूल में 17 शिक्षक, एक क्लर्क और चार क्लास-IV कर्मचारी थे। शुरू में तीन शिक्षकों को BLO नियुक्त किया गया था, लेकिन जुलाई से टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को भी SIR के काम में मदद के लिए लगाया गया और उन्हें स्कूल की नियमित ड्यूटी से मुक्त करने का निर्देश दिया गया।
तानाजी माने के अनुसार, सभी कर्मचारियों को ड्यूटी से मुक्त किए जाने से पहले स्कूल को कम स्टाफ के साथ चलाना पड़ा। बाद में उन्हें भी चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया गया।
उन्होंने कहा कि स्कूलों को साक्षरता सर्वे, स्कूल से बाहर के बच्चों, छात्रों के रिकॉर्ड और विभागीय प्रतियोगिताओं से जुड़े सर्कुलर भी मिल रहे थे, जिससे सामान्य स्टाफ़ के साथ स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा था।
BLO नियुक्तियों में शिक्षा विभाग की बड़ी हिस्सेदारी
प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तानाजी कांबले ने शिक्षकों की तैनाती के स्तर को उजागर करने के लिए घाटकोपर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े पेश किए। कांबले के अनुसार, इस क्षेत्र में BLO ड्यूटी के लिए 283 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। इनमें से 184, यानी लगभग 65%, शिक्षा विभाग से थे, जिनमें 157 शिक्षक शामिल थे। कांबले ने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े मुंबई की व्यापक स्थिति को दर्शाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने बताया था कि लगभग 40% शिक्षकों को SIR ड्यूटी सौंपी गई है, जबकि ज़मीनी स्थिति अलग थी, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है।
इस तैनाती की वजह से उन शिक्षकों पर भी दबाव बढ़ गया है जो चुनाव से जुड़े काम के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं। पुलिस स्टेशनों ने उन कुछ शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं जो ड्यूटी पर नहीं आए।
इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों, हेडमास्टरों और स्कूल मैनेजमेंट में चिंता है। कुछ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर इस मामले को लेकर कोर्ट भी गए हैं, हालांकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
शिक्षकों का कहना है कि लंबी ड्यूटी से पढ़ाई-लिखाई पर असर पड़ रहा है
SIR प्रक्रिया में शामिल एक और शिक्षक, फारूक काजी ने कहा कि काम के लंबे समय तक चलने की वजह से शिक्षक पहले से ही दबाव में थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, काजी ने कहा, "हम पिछले एक महीने से बहुत ज्यादा दबाव में हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है, लेकिन अब वेरिफिकेशन और उसके बाद के चरण जारी रहेंगे।"
उन्होंने कहा कि बदले हुए शेड्यूल से काम अक्टूबर तक खिंच सकता है और कहा कि शिक्षा विभाग ने पढ़ाई-लिखाई से अलग लंबे समय तक चलने वाली ड्यूटी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए काफी कुछ नहीं किया है। शिक्षक सेना (महाराष्ट्र) के कार्यकारी अध्यक्ष जलिनदर सरोदे ने भी कहा कि यह समय-सीमा तब बढ़ाई जा रही है जब परीक्षाएं चल रही हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरोदे ने कहा, "परीक्षाएं चल रही हैं और शिक्षकों की बार-बार अनुपस्थिति से पढ़ाने की प्रक्रिया में बाधा आ रही है।"
उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार स्कूलों से शिक्षकों को तैनात करने के बजाय दूसरे विभागों के ट्रेंड कर्मचारियों का इस्तेमाल करने या चुनाव से जुड़े काम को आउटसोर्स करने पर विचार करे।
क्लास से लंबे समय तक अनुपस्थिति को लेकर चिंता
एक शिक्षक, सुहास गुरव ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ शिक्षकों पर अतिरिक्त काम के बोझ तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली BLO और SIR ड्यूटी का क्लास में पढ़ाने पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक, गुरव ने कहा, "असली सवाल यह है कि क्या माता-पिता और समाज यह समझते हैं कि लंबे समय तक BLO और SIR की ज़िम्मेदारियां निभाने के कारण शिक्षक अपनी मुख्य ज़िम्मेदारी यानी पढ़ाने पर काफ़ी समय नहीं दे पाते हैं।"
SIR की समय-सीमा बढ़ने का मतलब है कि इस काम में लगाए गए शिक्षक और स्कूल के दूसरे कर्मचारी 17 अगस्त तक चुनाव से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते रहेंगे, जबकि वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट 24 अगस्त को जारी किया जाना है। इसके अनुसार, स्कूल चुनाव से जुड़ी बढ़ी हुई तैनाती के साथ-साथ नियमित पढ़ाई और एकेडमिक गतिविधियां भी जारी रखेंगे।
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