याचिका में ध्वस्त आवास के पुनर्निर्माण की प्रार्थना, वैकल्पिक सरकारी आवास और अवैध कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा की मांग की गई है
रविवार, 12 जून को उस दिन के रूप में चिह्नित किया गया था, जिस दिन जेके आशियाना, करेली, इलाहाबाद में परवीन फातिमा के दशकों पुराने पारिवारिक घर, जिसे उसके पिता ने 1996 में एक कानूनी विलेख के माध्यम से पारित किया था, को प्रयागराज (इलाहाबाद) प्रशासन ने बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। प्रशासन ने उचित प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश के कानूनों और नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन किया है।
पुलिस और अर्धसैनिक बलों के एक विशाल 2,000 की संख्या वाले मजबूत दल ने इस अवैध कार्य के किसी भी आपत्ति, संवाद या विरोध को अस्वीकार करते हुए, क्षेत्र को बंद कर दिया। मामले की सुनवाई शुक्रवार 24 जून या अगले सप्ताह होने की संभावना है।
दो दिन पहले, 20 जून को, विध्वंस के पूरे आठ दिन बाद, जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और उनकी बेटी सुमैय्या फातिमा ने एक विस्तृत रिट याचिका में पूर्ण और निष्पक्ष बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व छात्र कार्यकर्ता आफरीन फातिमा याचिकाकर्ता की बड़ी बेटी हैं।
सबरंगइंडिया के पास पूरी याचिका तक पहुंच है। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की कानूनी शोध टीम ने इसकी तैयारी में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम की सहायता की है।
याचिका में स्पष्ट और दृढ़ता से कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के घर को गिराने का तरीका और विधि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जो कानून के शासन की कम से कम देखभाल करने वाली कार्यपालिका की मनमानी को प्रदर्शित करता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परवीन फातिमा और उनके पूरे परिवार को शत्रुतापूर्ण भेदभाव और अपमान के अधीन, अनुच्छेद 14, 21 और 300 के तहत उनके मूल्यवान कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की हत्या की गई है। वास्तव में, सरकार और अधिकारियों द्वारा अब निर्मित दस्तावेजों (नोटिस) के आधार पर विध्वंस को उचित ठहराया जा रहा है।
याचिकाकर्ता के पति की गिरफ्तारी के बाद अवैध रूप से तोड़फोड़ की गई और उसके बाद दोनों महिला याचिकाकर्ताओं को जबरन घर से महिला थाने ले जाया गया। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
राजेंद्र सिंह और मोहम्मद सईद सिद्दीकी को सहायता प्रदान करने वाले कई वर्षों के जाने-माने अधिकार अधिवक्ता वरिष्ठ वकील केके रॉय ने याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई इसी हफ्ते होने की संभावना है।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने मूल याचिकाकर्ताओं, जमीयत-ए-उलेमा हिंद द्वारा अप्रैल-मई 2022 में जहांगीरपुरी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसी तरह के विध्वंस मामलों से संबंधित एक हस्तक्षेप आवेदन लिया था और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई इसी हफ्ते होनी है।
यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने जोरदार ढंग से कहा था कि 10 मई, 2022 को परिवार को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे, इस तथ्य को एचसी के समक्ष इस याचिका में जोरदार तरीके से खारिज कर दिया गया है। यूपी राज्य को शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने अब तक नहीं किया है।
अपने और अपने परिवार के मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के बारे में बताते हुए, परवीन फातिमा ने प्रार्थना की है:
*परिवार और खुद के लिए तत्काल सरकारी आवास, जब तक कि उसके घर का निर्माण नहीं हो जाता;
*प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अवैध रूप से तोड़े गए मकान का तुरंत पुनर्निर्माण करने का आदेश जारी करें;
*विध्वंस से संपत्ति और प्रतिष्ठा की हानि के लिए उचित मुआवजा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिका में 12 जून को घर को अवैध रूप से गिराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों / अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी प्रार्थना की गई है।
याचिका में उस घोर अवैध तरीके का भी वर्णन किया गया है जिसमें पहले जावेद मोहम्मद और उसके बाद परवीन फातिमा और सुमैय्या पठान को प्रयागराज पुलिस ने 10 जून, 2022 को विध्वंस से पहले अवैध रूप से हिरासत में लिया था। तब से, जावेद मोहम्मद को कथित तौर पर शुक्रवार, 10 जून को अटाला हिंसा की प्राथमिकी में फंसाया गया है, और वर्तमान में नैनी जेल, इलाहाबाद जेल के बाद देवरिया जेल स्थानांतरित कर दिया है। राज्य और प्रशासन की एक जानी-मानी रणनीति है कि ऐसे व्यक्तियों को जानबूझकर उनके गृह जिलों से दूर जेल में रखा जाए ताकि मित्रों और परिवार को मिलने से रोका जा सके या कम किया जा सके या सीमित किया जा सके। जावेद मोहम्मद को पहले नैनी जेल में बंद रखा गया उसके बाद परिवार को सूचित किए बिना इस सप्ताह देवरिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
इस मामले की पृष्ठभूमि घिनौनी है और अब इस बात का प्रतीक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन (अब अपने दूसरे कार्यकाल में) यूपी प्रशासन कैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और बीजेपी मीडिया प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के तेरह दिन बाद 10 जून को शुक्रवार की नमाज के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी हुए लेकिन वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे। हालांकि, झारखंड, यूपी और हरियाणा में वे हिंसक हो गए। रांची में पुलिस फायरिंग ने एक जान ले ली और सहारनपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव की कुछ घटनाओं की सूचना मिली। एक हफ्ते पहले 3 जून के बाद कानपुर शहर में इसी तरह की घटनाएं हुई थीं।
इलाहाबाद के अटाला इलाके में हुई घटनाओं को बहाना बनाकर, मोहम्मद जावेद को 10 जून को रात 9 बजे पुलिस थाने में बुलाया गया था। तब से उन्हें रिहा नहीं किया गया है और उनके नाम की एक प्राथमिकी, कथित तौर पर झूठी, अगले दिन 11 जून को दर्ज की गई थी। उनकी पत्नी और बेटी को भी 10 जून की मध्यरात्रि से, बिना वारंट, प्राथमिकी या गिरफ्तारी के 12 जून तक पुलिस स्टेशन में रखा गया, उन्हें अपने घर के क्रूर सार्वजनिक विध्वंस को देखना पड़ा। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46(4) का घोर उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। [1]
कार्योत्तर औचित्य के एक स्पष्ट मामले में, अगले दिन यानी 11 जून, 2022 को लगभग 03:13 बजे, पी.एस. खुल्दाबाद, जिला- प्रयागराज 2022 की यह प्राथमिकी संख्या 0118, धारा 143, 144, 145, 147, 148, 149, 153-A, 153-B, 295-A, 201, 511, 307, 332, 333, 353, 395, 435, 436, 427, 504, 505(2), 506, 120-B, I.P.C., विस्फोटक अधिनियम की धारा 4/5, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83 और धाराएं सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम के 3/4 जिसमें जावेद मोहम्मद को 70 अन्य व्यक्तियों और 5,000 अज्ञात व्यक्तियों के साथ "आरोपी" के रूप में नामित किया गया है।
एक निरंकुश शासन की याद दिलाने वाली एक कार्रवाई में, जिसमें भारतीय संविधान, कानून के शासन और नियत प्रक्रिया के लिए बहुत कम सम्मान है, 11 जून, 2022 को, प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बुलाया (अन्य लोगों के बीच एक हिंदी अखबार अमर उजाला ने इसकी सूचना दी) कि जावेद मोहम्मद के घर को बुलडोजर से गिराया जाएगा और यह खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि अवैध तोड़फोड़ की इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए 11 जून 2022 की रात प्रयागराज द्वारा परवीन फातिमा के घर की सामने की दीवार पर 10 जून 2022 का पूर्व दिनांकित नोटिस चस्पा किया गया था। विकास प्राधिकरण अपने संयुक्त सचिव/अंचल अधिकारी के माध्यम से सूचित किया कि अगले दिन यानी 12 जून 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे तक मकान खाली कर दिया जाए और मकान को गिरा दिया जाए। यह कार्रवाई उन प्रक्रियाओं से संबंधित यूपी के अपने कानूनों का घोर उल्लंघन है, जिनका ऐसे मामलों में पालन किया जाना चाहिए जहां इस तरह के विध्वंस को उचित ठहराया जा सके। 10 जून, 2022 के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि एक महीने पहले, 5 जून, 2022 को परिवार को एक नोटिस दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने शपथ पर कहा कि यह उन्हें कभी नहीं मिला।
राज्य ने वकील हरीश साल्वे के माध्यम से मौखिक रूप से कहा था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला पिछले हफ्ते सामने आया था कि धारा 27 (1) के तहत नोटिस जावेद मोहम्मद को "यू.पी. अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के तहत जारी किया गया था और मामले की सुनवाई के लिए 24.05.2022 की तारीख तय की गई थी लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ था। इसके बाद 25.05.2022 को इस उम्मीद के साथ नोटिस मकान पर चिपकाकर इसे गिराने का आदेश पारित किया गया कि 09.06.2022 तक जावेद मोहम्मद खुद मकान को गिराकर इसकी सूचना देंगे, जो भी नहीं किया गया।'
विडंबना यह है कि घोर अवैधता इस तथ्य से स्पष्ट है कि तथाकथित नोटिस मोहम्मद जावेद को दिया गया था, जो घर के कानूनी मालिक भी नहीं हैं। सभी बिल, भूमि, बिजली और पानी का विधिवत और तुरंत भुगतान किया गया है और इसके रिकॉर्ड हैं। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि घर की मालिक परवीन फातिमा को 25 मई, 2022 से 10 जून, 2022 तक कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ये नोटिस जावेद मोहम्मद या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी नहीं दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये निर्मित दस्तावेज हैं। केवल एक बार नोटिस 10 जून, 2022 को देखा गया था, जिसे 11 जून, 2022 की रात को घर की दीवार पर चिपकाया गया था। इस नोटिस में जावेद मोहम्मद को संबोधित किया गया था, जो न तो घर के मालिक हैं और न ही उनके पास इस संपत्ति में कोई हिस्सा है। इस संपत्ति की एकमात्र मालिक परवीन फातिमा हैं।
एक अन्य तथ्यात्मक औचित्य में, प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि घर का नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया था और इस तरह निर्माण अवैध था। याचिकाकर्ताओं के पास इस आरोप का जवाब देने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इलाके के अन्य सभी लोगों की तरह, जो समान रूप से स्थित हैं, याचिकाकर्ता नंबर 1 इन सभी वर्षों में नियमित रूप से घर के गृह कर, जल कर और बिजली बिल का भुगतान कर रहा है और किसी भी समय, विभागों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी।
याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि "याचिकाकर्ता नंबर 1 के घर को पूरी तरह से मनमाने और अवैध तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। यह उन बयानों के अनुसरण में किया गया था कि पत्थरबाजों के घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जो कि राजनीतिक कार्यकारिणी का एक असंवैधानिक निर्णय है। याचिकाकर्ता नंबर 1 के घर को गिराने की पूरी कवायद इस प्रकार कानून के शासन के खिलाफ असंवैधानिक, अवैध और भेदभावपूर्ण थी। अधिकारियों ने बेहद गलत तरीके से काम किया और 10 जून, 2022 के नोटिस में कथित तौर पर पिछली तारीखों का उल्लेख करके दो दिनों के भीतर पूरी कवायद को अंजाम दे दिया।
याचिका में यह भी कहा गया है कि 10 जून, 2022 का नोटिस 11 जून, 2022 की रात में परवीन फातिमा के घर की सामने की दीवार पर चिपकाया गया था, जब उनके पति जावेद मोहम्मद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। महिला थाने में परवीन फातिमा और सुमैया फातिमा को भी गिरफ्तार कर अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और घर पर ताला लगा दिया गया। इसके अलावा, 10 जून, 2022 की कथित नोटिस पिछली तारीख की थी और घर के विध्वंस को सही ठहराने के लिए जिला प्रशासन की मिलीभगत से तैयार की गई थी। 10 जून, 2022 की शाम को, जिला प्रशासन ने शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसा में अपनी भूमिका का आरोप लगाते हुए जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त करने की सार्वजनिक घोषणा की गई। कथित नोटिस केवल विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अवैध कार्यों को कवर करने के लिए अपनाई गई एक चाल थी।
यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 27 के प्रावधानों के तहत नोटिस में पहले स्पष्टीकरण के लिए 15 दिन का समय और उसके बाद अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय देना आवश्यक है। इसके बाद भी, एक पीड़ित व्यक्ति अन्य कानूनी और संवैधानिक उपायों का सहारा ले सकता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना, 10 जून, 2022 के कथित अंतिम नोटिस के ठीक एक दिन बाद विध्वंस किया गया था। इन सभी कार्यों को दूसरे शनिवार और रविवार को मनमाने ढंग से किया गया था, जो कि छुट्टी के दिन एक नियोजित, दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए थे। ।
अंत में, याचिका में कहा गया है कि 10 जून, 2022 को शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव का याचिकाकर्ताओं से कोई लेना-देना नहीं था, और वे प्रतिशोधी राज्य द्वारा सबसे मनमानी और निर्लज्ज कार्रवाई के अधीन रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि, 11 जून, 2022 की पोस्ट फैक्टो एफआईआर के विपरीत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज ने मीडिया को बताया था कि जुमे की नमाज शांतिपूर्वक की गई थी और जो लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए गए थे वापस अपने घरों को लौट गए। इसके बाद पथराव की घटना शुरू हो गई।
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दो दिन पहले, 20 जून को, विध्वंस के पूरे आठ दिन बाद, जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और उनकी बेटी सुमैय्या फातिमा ने एक विस्तृत रिट याचिका में पूर्ण और निष्पक्ष बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व छात्र कार्यकर्ता आफरीन फातिमा याचिकाकर्ता की बड़ी बेटी हैं।
सबरंगइंडिया के पास पूरी याचिका तक पहुंच है। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की कानूनी शोध टीम ने इसकी तैयारी में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम की सहायता की है।
याचिका में स्पष्ट और दृढ़ता से कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के घर को गिराने का तरीका और विधि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जो कानून के शासन की कम से कम देखभाल करने वाली कार्यपालिका की मनमानी को प्रदर्शित करता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परवीन फातिमा और उनके पूरे परिवार को शत्रुतापूर्ण भेदभाव और अपमान के अधीन, अनुच्छेद 14, 21 और 300 के तहत उनके मूल्यवान कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की हत्या की गई है। वास्तव में, सरकार और अधिकारियों द्वारा अब निर्मित दस्तावेजों (नोटिस) के आधार पर विध्वंस को उचित ठहराया जा रहा है।
याचिकाकर्ता के पति की गिरफ्तारी के बाद अवैध रूप से तोड़फोड़ की गई और उसके बाद दोनों महिला याचिकाकर्ताओं को जबरन घर से महिला थाने ले जाया गया। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
राजेंद्र सिंह और मोहम्मद सईद सिद्दीकी को सहायता प्रदान करने वाले कई वर्षों के जाने-माने अधिकार अधिवक्ता वरिष्ठ वकील केके रॉय ने याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई इसी हफ्ते होने की संभावना है।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने मूल याचिकाकर्ताओं, जमीयत-ए-उलेमा हिंद द्वारा अप्रैल-मई 2022 में जहांगीरपुरी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसी तरह के विध्वंस मामलों से संबंधित एक हस्तक्षेप आवेदन लिया था और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई इसी हफ्ते होनी है।
यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने जोरदार ढंग से कहा था कि 10 मई, 2022 को परिवार को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे, इस तथ्य को एचसी के समक्ष इस याचिका में जोरदार तरीके से खारिज कर दिया गया है। यूपी राज्य को शपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने अब तक नहीं किया है।
अपने और अपने परिवार के मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के बारे में बताते हुए, परवीन फातिमा ने प्रार्थना की है:
*परिवार और खुद के लिए तत्काल सरकारी आवास, जब तक कि उसके घर का निर्माण नहीं हो जाता;
*प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अवैध रूप से तोड़े गए मकान का तुरंत पुनर्निर्माण करने का आदेश जारी करें;
*विध्वंस से संपत्ति और प्रतिष्ठा की हानि के लिए उचित मुआवजा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिका में 12 जून को घर को अवैध रूप से गिराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों / अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी प्रार्थना की गई है।
याचिका में उस घोर अवैध तरीके का भी वर्णन किया गया है जिसमें पहले जावेद मोहम्मद और उसके बाद परवीन फातिमा और सुमैय्या पठान को प्रयागराज पुलिस ने 10 जून, 2022 को विध्वंस से पहले अवैध रूप से हिरासत में लिया था। तब से, जावेद मोहम्मद को कथित तौर पर शुक्रवार, 10 जून को अटाला हिंसा की प्राथमिकी में फंसाया गया है, और वर्तमान में नैनी जेल, इलाहाबाद जेल के बाद देवरिया जेल स्थानांतरित कर दिया है। राज्य और प्रशासन की एक जानी-मानी रणनीति है कि ऐसे व्यक्तियों को जानबूझकर उनके गृह जिलों से दूर जेल में रखा जाए ताकि मित्रों और परिवार को मिलने से रोका जा सके या कम किया जा सके या सीमित किया जा सके। जावेद मोहम्मद को पहले नैनी जेल में बंद रखा गया उसके बाद परिवार को सूचित किए बिना इस सप्ताह देवरिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
इस मामले की पृष्ठभूमि घिनौनी है और अब इस बात का प्रतीक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन (अब अपने दूसरे कार्यकाल में) यूपी प्रशासन कैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और बीजेपी मीडिया प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के तेरह दिन बाद 10 जून को शुक्रवार की नमाज के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी हुए लेकिन वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे। हालांकि, झारखंड, यूपी और हरियाणा में वे हिंसक हो गए। रांची में पुलिस फायरिंग ने एक जान ले ली और सहारनपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव की कुछ घटनाओं की सूचना मिली। एक हफ्ते पहले 3 जून के बाद कानपुर शहर में इसी तरह की घटनाएं हुई थीं।
इलाहाबाद के अटाला इलाके में हुई घटनाओं को बहाना बनाकर, मोहम्मद जावेद को 10 जून को रात 9 बजे पुलिस थाने में बुलाया गया था। तब से उन्हें रिहा नहीं किया गया है और उनके नाम की एक प्राथमिकी, कथित तौर पर झूठी, अगले दिन 11 जून को दर्ज की गई थी। उनकी पत्नी और बेटी को भी 10 जून की मध्यरात्रि से, बिना वारंट, प्राथमिकी या गिरफ्तारी के 12 जून तक पुलिस स्टेशन में रखा गया, उन्हें अपने घर के क्रूर सार्वजनिक विध्वंस को देखना पड़ा। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46(4) का घोर उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। [1]
कार्योत्तर औचित्य के एक स्पष्ट मामले में, अगले दिन यानी 11 जून, 2022 को लगभग 03:13 बजे, पी.एस. खुल्दाबाद, जिला- प्रयागराज 2022 की यह प्राथमिकी संख्या 0118, धारा 143, 144, 145, 147, 148, 149, 153-A, 153-B, 295-A, 201, 511, 307, 332, 333, 353, 395, 435, 436, 427, 504, 505(2), 506, 120-B, I.P.C., विस्फोटक अधिनियम की धारा 4/5, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 83 और धाराएं सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम के 3/4 जिसमें जावेद मोहम्मद को 70 अन्य व्यक्तियों और 5,000 अज्ञात व्यक्तियों के साथ "आरोपी" के रूप में नामित किया गया है।
एक निरंकुश शासन की याद दिलाने वाली एक कार्रवाई में, जिसमें भारतीय संविधान, कानून के शासन और नियत प्रक्रिया के लिए बहुत कम सम्मान है, 11 जून, 2022 को, प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बुलाया (अन्य लोगों के बीच एक हिंदी अखबार अमर उजाला ने इसकी सूचना दी) कि जावेद मोहम्मद के घर को बुलडोजर से गिराया जाएगा और यह खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि अवैध तोड़फोड़ की इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए 11 जून 2022 की रात प्रयागराज द्वारा परवीन फातिमा के घर की सामने की दीवार पर 10 जून 2022 का पूर्व दिनांकित नोटिस चस्पा किया गया था। विकास प्राधिकरण अपने संयुक्त सचिव/अंचल अधिकारी के माध्यम से सूचित किया कि अगले दिन यानी 12 जून 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे तक मकान खाली कर दिया जाए और मकान को गिरा दिया जाए। यह कार्रवाई उन प्रक्रियाओं से संबंधित यूपी के अपने कानूनों का घोर उल्लंघन है, जिनका ऐसे मामलों में पालन किया जाना चाहिए जहां इस तरह के विध्वंस को उचित ठहराया जा सके। 10 जून, 2022 के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि एक महीने पहले, 5 जून, 2022 को परिवार को एक नोटिस दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने शपथ पर कहा कि यह उन्हें कभी नहीं मिला।
राज्य ने वकील हरीश साल्वे के माध्यम से मौखिक रूप से कहा था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला पिछले हफ्ते सामने आया था कि धारा 27 (1) के तहत नोटिस जावेद मोहम्मद को "यू.पी. अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के तहत जारी किया गया था और मामले की सुनवाई के लिए 24.05.2022 की तारीख तय की गई थी लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ था। इसके बाद 25.05.2022 को इस उम्मीद के साथ नोटिस मकान पर चिपकाकर इसे गिराने का आदेश पारित किया गया कि 09.06.2022 तक जावेद मोहम्मद खुद मकान को गिराकर इसकी सूचना देंगे, जो भी नहीं किया गया।'
विडंबना यह है कि घोर अवैधता इस तथ्य से स्पष्ट है कि तथाकथित नोटिस मोहम्मद जावेद को दिया गया था, जो घर के कानूनी मालिक भी नहीं हैं। सभी बिल, भूमि, बिजली और पानी का विधिवत और तुरंत भुगतान किया गया है और इसके रिकॉर्ड हैं। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि घर की मालिक परवीन फातिमा को 25 मई, 2022 से 10 जून, 2022 तक कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ये नोटिस जावेद मोहम्मद या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी नहीं दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये निर्मित दस्तावेज हैं। केवल एक बार नोटिस 10 जून, 2022 को देखा गया था, जिसे 11 जून, 2022 की रात को घर की दीवार पर चिपकाया गया था। इस नोटिस में जावेद मोहम्मद को संबोधित किया गया था, जो न तो घर के मालिक हैं और न ही उनके पास इस संपत्ति में कोई हिस्सा है। इस संपत्ति की एकमात्र मालिक परवीन फातिमा हैं।
एक अन्य तथ्यात्मक औचित्य में, प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि घर का नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया था और इस तरह निर्माण अवैध था। याचिकाकर्ताओं के पास इस आरोप का जवाब देने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इलाके के अन्य सभी लोगों की तरह, जो समान रूप से स्थित हैं, याचिकाकर्ता नंबर 1 इन सभी वर्षों में नियमित रूप से घर के गृह कर, जल कर और बिजली बिल का भुगतान कर रहा है और किसी भी समय, विभागों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी।
याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि "याचिकाकर्ता नंबर 1 के घर को पूरी तरह से मनमाने और अवैध तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। यह उन बयानों के अनुसरण में किया गया था कि पत्थरबाजों के घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जो कि राजनीतिक कार्यकारिणी का एक असंवैधानिक निर्णय है। याचिकाकर्ता नंबर 1 के घर को गिराने की पूरी कवायद इस प्रकार कानून के शासन के खिलाफ असंवैधानिक, अवैध और भेदभावपूर्ण थी। अधिकारियों ने बेहद गलत तरीके से काम किया और 10 जून, 2022 के नोटिस में कथित तौर पर पिछली तारीखों का उल्लेख करके दो दिनों के भीतर पूरी कवायद को अंजाम दे दिया।
याचिका में यह भी कहा गया है कि 10 जून, 2022 का नोटिस 11 जून, 2022 की रात में परवीन फातिमा के घर की सामने की दीवार पर चिपकाया गया था, जब उनके पति जावेद मोहम्मद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। महिला थाने में परवीन फातिमा और सुमैया फातिमा को भी गिरफ्तार कर अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और घर पर ताला लगा दिया गया। इसके अलावा, 10 जून, 2022 की कथित नोटिस पिछली तारीख की थी और घर के विध्वंस को सही ठहराने के लिए जिला प्रशासन की मिलीभगत से तैयार की गई थी। 10 जून, 2022 की शाम को, जिला प्रशासन ने शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसा में अपनी भूमिका का आरोप लगाते हुए जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त करने की सार्वजनिक घोषणा की गई। कथित नोटिस केवल विकास प्राधिकरण द्वारा अपने अवैध कार्यों को कवर करने के लिए अपनाई गई एक चाल थी।
यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की धारा 27 के प्रावधानों के तहत नोटिस में पहले स्पष्टीकरण के लिए 15 दिन का समय और उसके बाद अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय देना आवश्यक है। इसके बाद भी, एक पीड़ित व्यक्ति अन्य कानूनी और संवैधानिक उपायों का सहारा ले सकता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना, 10 जून, 2022 के कथित अंतिम नोटिस के ठीक एक दिन बाद विध्वंस किया गया था। इन सभी कार्यों को दूसरे शनिवार और रविवार को मनमाने ढंग से किया गया था, जो कि छुट्टी के दिन एक नियोजित, दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए थे। ।
अंत में, याचिका में कहा गया है कि 10 जून, 2022 को शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव का याचिकाकर्ताओं से कोई लेना-देना नहीं था, और वे प्रतिशोधी राज्य द्वारा सबसे मनमानी और निर्लज्ज कार्रवाई के अधीन रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि, 11 जून, 2022 की पोस्ट फैक्टो एफआईआर के विपरीत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज ने मीडिया को बताया था कि जुमे की नमाज शांतिपूर्वक की गई थी और जो लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए गए थे वापस अपने घरों को लौट गए। इसके बाद पथराव की घटना शुरू हो गई।
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