(मार्च 1994 में, उन संकीर्ण प्रक्रियाओं पर नज़र रखने के हमारे अभियान के हिस्से के रूप में, जो 'धर्मनिरपेक्ष' सरकारों को भी इतिहास में निष्पक्ष अन्वेषण से रोकती हैं, हमने महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. अरविंद देशपांडे का साक्षात्कार लिया था। हम उसके कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं।)
1980-81 में महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक ब्यूरो की स्थापना के बाद से, जिसका हम हिस्सा थे, के सामने मुख्य उद्देश्य यह था कि 'हमारे इतिहास की किताबों में धर्मनिरपेक्ष एलिमेंट को उभारना चाहिए...' उदाहरण के लिए, शिवाजी को हमेशा एक हिंदू नायक के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करते हैं, अनजाने में, पूर्वाग्रह घर कर जाता है।
पहले चार-पांच साल तक हम इसे लेकर बेहद सचेत थे। इसलिए हमने पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश को रोकने के लिए इन पूर्वाग्रहों को दूर करने की पूरी कोशिश की। जल्द ही, हमें इसके परिणामों का- या तो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय के विरोध के रूप में सामना करना पड़ा ।
IV स्टैंडर्ड की पाठ्यपुस्तक के साथ यह हमारा कड़वा अनुभव था। 1986 में नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही पूरे पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया। इतिहास में भी नए एलिमेंट जोड़े गए: क्षेत्रीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और नागरिक शास्त्र। पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने और प्रकाशित करने में, हम लागत कारक द्वारा गंभीर रूप से प्रतिबंधित हैं। चूंकि उन्हें पूरे राज्य में लाखों SSC छात्रों के लिए किफायती होना है, इसलिए किताबें 96 पृष्ठों तक ही सीमित हैं। अब, IV स्टेंडर्ड की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में, हमने पाया कि इन 96 पृष्ठों में से 80 पृष्ठ अकेले शिवाजी से संबंधित थे। इससे किसी अन्य के लिए बहुत कम जगह बची जो हम परिचय देना चाहते थे।
एक नई मूल्य प्रणाली शुरू करने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, संशोधित मसौदे में हमें इसके कुछ हिस्सों को फिर से लिखना पड़ा, शिवाजी पर अनुभाग को कम करना पड़ा। प्रोफेसर भोसले (आरआर भोसले, एक अन्य ब्यूरो सदस्य) भी सहमत हुए। पैराग्राफ बदले गए, कुछ का मसौदा फिर से तैयार किया गया। इसी बीच किसी ने प्रेस को जानकारी लीक कर दी। पुनर्मसौदा पुस्तक के रिलीज़ या प्रकाशित होने से पहले ही, केवल अनुमानों के आधार पर, हमें केसरी (मराठी दैनिक) के नेतृत्व में एक शातिर मीडिया अभियान का सामना करना पड़ा था। हम पर "इतिहास के प्रेरक भाग को हटाने और उसे नीरस बनाने" का आरोप लगाया गया। तब तक, हमने केवल 60 शिक्षकों के साथ तीन दिनों के लिए पुस्तक का परीक्षण किया था, जिनमें से महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले से दो थे। इस दौरान किसी को कोई आपत्ति नहीं दिखी। लेकिन अचानक, प्रेस में शातिर अभियानों के बाद, वही सरकार जिसने हमें "इतिहास में धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी एलिमेंट को उभारने" का काम सौंपा था, पूरी तरह से पीछे हट गई।
यह 1991 की बात है, जब सुधाकर राव नाइक के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार सत्ता में थी। सदन के पटल पर हमारे काम का बचाव करते हुए, राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम केवल इतिहास को व्यक्तिगत बनाने की कोशिश कर रहे थे, कि पूरा भारतीय इतिहास व्यक्तित्व-उन्मुख रहा है, इतिहास को सामाजिक ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर। लेकिन मुख्यमंत्री ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर सभी उत्तेजित विधायकों से वादा किया कि 25 साल पुरानी पाठ्यपुस्तक में एक भी शब्द नहीं बदला जाएगा। परिणामस्वरूप, सांप्रदायिक रंग बरकरार रहता है; हिंसा के लिए उकसावा अब भी है। संशोधित मसौदे के लिए हमने जो भी मेहनत की थी वह हमेशा के लिए नष्ट हो गई है। हम सभी को अपनी प्रतियां सरकार को सौंपने के लिए कहा गया।
अहम सवाल यह है कि इतिहास के मुद्दे बार-बार क्यों उठाए जा रहे हैं?
(डॉ. देशपांडे ने 1994 में कम्युनलिज्म कॉम्बैट की सह-संपादक तीस्ता सेतलवाड से बात की थी; यह विवरण कम्युनलिज्म कॉम्बैट, मार्च 1994 और अक्टूबर, 2001 के पिछले संस्करणों से संग्रहीत कर अनुवादित किया गया है)
1980-81 में महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक ब्यूरो की स्थापना के बाद से, जिसका हम हिस्सा थे, के सामने मुख्य उद्देश्य यह था कि 'हमारे इतिहास की किताबों में धर्मनिरपेक्ष एलिमेंट को उभारना चाहिए...' उदाहरण के लिए, शिवाजी को हमेशा एक हिंदू नायक के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करते हैं, अनजाने में, पूर्वाग्रह घर कर जाता है।
पहले चार-पांच साल तक हम इसे लेकर बेहद सचेत थे। इसलिए हमने पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश को रोकने के लिए इन पूर्वाग्रहों को दूर करने की पूरी कोशिश की। जल्द ही, हमें इसके परिणामों का- या तो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय के विरोध के रूप में सामना करना पड़ा ।
IV स्टैंडर्ड की पाठ्यपुस्तक के साथ यह हमारा कड़वा अनुभव था। 1986 में नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही पूरे पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया। इतिहास में भी नए एलिमेंट जोड़े गए: क्षेत्रीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और नागरिक शास्त्र। पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने और प्रकाशित करने में, हम लागत कारक द्वारा गंभीर रूप से प्रतिबंधित हैं। चूंकि उन्हें पूरे राज्य में लाखों SSC छात्रों के लिए किफायती होना है, इसलिए किताबें 96 पृष्ठों तक ही सीमित हैं। अब, IV स्टेंडर्ड की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में, हमने पाया कि इन 96 पृष्ठों में से 80 पृष्ठ अकेले शिवाजी से संबंधित थे। इससे किसी अन्य के लिए बहुत कम जगह बची जो हम परिचय देना चाहते थे।
एक नई मूल्य प्रणाली शुरू करने के अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, संशोधित मसौदे में हमें इसके कुछ हिस्सों को फिर से लिखना पड़ा, शिवाजी पर अनुभाग को कम करना पड़ा। प्रोफेसर भोसले (आरआर भोसले, एक अन्य ब्यूरो सदस्य) भी सहमत हुए। पैराग्राफ बदले गए, कुछ का मसौदा फिर से तैयार किया गया। इसी बीच किसी ने प्रेस को जानकारी लीक कर दी। पुनर्मसौदा पुस्तक के रिलीज़ या प्रकाशित होने से पहले ही, केवल अनुमानों के आधार पर, हमें केसरी (मराठी दैनिक) के नेतृत्व में एक शातिर मीडिया अभियान का सामना करना पड़ा था। हम पर "इतिहास के प्रेरक भाग को हटाने और उसे नीरस बनाने" का आरोप लगाया गया। तब तक, हमने केवल 60 शिक्षकों के साथ तीन दिनों के लिए पुस्तक का परीक्षण किया था, जिनमें से महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले से दो थे। इस दौरान किसी को कोई आपत्ति नहीं दिखी। लेकिन अचानक, प्रेस में शातिर अभियानों के बाद, वही सरकार जिसने हमें "इतिहास में धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी एलिमेंट को उभारने" का काम सौंपा था, पूरी तरह से पीछे हट गई।
यह 1991 की बात है, जब सुधाकर राव नाइक के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार सत्ता में थी। सदन के पटल पर हमारे काम का बचाव करते हुए, राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम केवल इतिहास को व्यक्तिगत बनाने की कोशिश कर रहे थे, कि पूरा भारतीय इतिहास व्यक्तित्व-उन्मुख रहा है, इतिहास को सामाजिक ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर। लेकिन मुख्यमंत्री ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर सभी उत्तेजित विधायकों से वादा किया कि 25 साल पुरानी पाठ्यपुस्तक में एक भी शब्द नहीं बदला जाएगा। परिणामस्वरूप, सांप्रदायिक रंग बरकरार रहता है; हिंसा के लिए उकसावा अब भी है। संशोधित मसौदे के लिए हमने जो भी मेहनत की थी वह हमेशा के लिए नष्ट हो गई है। हम सभी को अपनी प्रतियां सरकार को सौंपने के लिए कहा गया।
अहम सवाल यह है कि इतिहास के मुद्दे बार-बार क्यों उठाए जा रहे हैं?
(डॉ. देशपांडे ने 1994 में कम्युनलिज्म कॉम्बैट की सह-संपादक तीस्ता सेतलवाड से बात की थी; यह विवरण कम्युनलिज्म कॉम्बैट, मार्च 1994 और अक्टूबर, 2001 के पिछले संस्करणों से संग्रहीत कर अनुवादित किया गया है)