लोकसभा में बीएसपी और डीएमके के विपक्षी सांसदों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर के बारे में निराशाजनक आंकड़ों का खुलासा किया।
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केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि बीते पांच सालों में एससी, एसटी औरओबीसी वर्गों के आरक्षित श्रेणी के लगभग 13,626 छात्र देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान छोड़े हैं। बसपा के रितेश पांडे के एक सवाल के जवाब में मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी। छोड़े गए इन संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम शामिल हैं। सरकार ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 4,596 ओबीसी, 2,424 एससी और 2,622 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़े, वहीं आईआईटी से 2,066 ओबीसी, 1,068 एससी और 408 एसटी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी; आईआईएम के मामले में, ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए आंकड़े क्रमशः 163, 188 और 91 थे। पांडे ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के बारे में भी पूछा था, हालांकि मंत्री ने कहा कि उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने ड्रॉपआउट का कारण बताते हुए कहा कि अन्य पाठ्यक्रमों की ओर पलायन एक वजह है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं और वे संस्थानों में और एक ही संस्थान में एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम से दूसरे में ट्रांसफर का विकल्प चुनते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के पास राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों से संबंधित डेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये संस्थान राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा, विश्वविद्यालय में ड्रॉपआउट की चिंताओं को संबोधित करते हुए, मंत्री ने जवाब दिया, “एससी/एसटी छात्रों के किसी भी मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए, संस्थानों ने एससी/एसटी छात्र सेल, समान अवसर सेल, छात्र शिकायत सेल, छात्र शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि तंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों के बीच समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें शुल्क में कटौती, अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति तक पहुंच शामिल है। सरकार ने सरकार द्वारा 'आईआईटी में ट्यूशन फीस की माफी' और केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के प्रावधान जैसी विशिष्ट पहलों के बारे में बात की, जिसका उद्देश्य एससी/एसटी छात्रों के कल्याण का समर्थन करना है।
पूरा उत्तर यहां देखा जा सकता है (1):
इसके अलावा, 4 दिसंबर को शिक्षा मंत्री ने डीएमके के सांसद ए राजा द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने मंत्री से पिछले 3 वर्षों में निजी स्कूलों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव के रिकॉर्ड, उक्त भेदभाव को संबोधित करने के लिए सरकार या सीबीएसई द्वारा विशिष्ट नियमों और अंत में भेजे गए परिपत्रों के विवरण पर सवाल पूछे थे। केंद्र सरकार ने निजी स्कूलों को इन छात्रों के खिलाफ भेदभाव के मामलों और निवारण के संबंध में निर्देश दिया है।
सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित समूहों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, और इसके अलावा, एनईपी 2020 में एक प्रावधान है जो बताता है एसटी और एससी समूहों से संबंधित शैक्षिक असमानताओं को कम करने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। दिलचस्प बात यह है कि मंत्री ने यहां इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि पिछले तीन वर्षों में निजी स्कूलों में एसटी और एससी छात्रों के खिलाफ भेदभाव के कितने मामले सामने आए हैं।
विश्वविद्यालयों में हाशिए पर रहने वाले छात्रों की उपस्थिति पहले ही निराशाजनक आंकड़े प्रस्तुत कर चुकी है। इस वर्ष की शुरुआत में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, यह पता चला कि भारत के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत कुल 4.13 करोड़ छात्रों में से लगभग 14.2% अनुसूचित जाति वर्ग के थे, 5.8% अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे, और 35.8% अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों से संबंधित थे।
छात्र जनसांख्यिकी पर शिक्षकों को लेकर लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने पहले यह खुलासा किया था कि 1 अप्रैल, 2023 तक भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी समुदाय से एक, एसटी समुदाय से एक और ओबीसी समुदायों से लगभग पांच ही कुलपति हैं।
पूरा उत्तर यहां देखा जा सकता है (2):
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केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि बीते पांच सालों में एससी, एसटी औरओबीसी वर्गों के आरक्षित श्रेणी के लगभग 13,626 छात्र देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान छोड़े हैं। बसपा के रितेश पांडे के एक सवाल के जवाब में मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी दी। छोड़े गए इन संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम शामिल हैं। सरकार ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 4,596 ओबीसी, 2,424 एससी और 2,622 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय छोड़े, वहीं आईआईटी से 2,066 ओबीसी, 1,068 एससी और 408 एसटी छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी; आईआईएम के मामले में, ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए आंकड़े क्रमशः 163, 188 और 91 थे। पांडे ने राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के बारे में भी पूछा था, हालांकि मंत्री ने कहा कि उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने ड्रॉपआउट का कारण बताते हुए कहा कि अन्य पाठ्यक्रमों की ओर पलायन एक वजह है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं और वे संस्थानों में और एक ही संस्थान में एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम से दूसरे में ट्रांसफर का विकल्प चुनते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के पास राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों से संबंधित डेटा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये संस्थान राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा, विश्वविद्यालय में ड्रॉपआउट की चिंताओं को संबोधित करते हुए, मंत्री ने जवाब दिया, “एससी/एसटी छात्रों के किसी भी मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए, संस्थानों ने एससी/एसटी छात्र सेल, समान अवसर सेल, छात्र शिकायत सेल, छात्र शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि तंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों के बीच समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें शुल्क में कटौती, अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति तक पहुंच शामिल है। सरकार ने सरकार द्वारा 'आईआईटी में ट्यूशन फीस की माफी' और केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के प्रावधान जैसी विशिष्ट पहलों के बारे में बात की, जिसका उद्देश्य एससी/एसटी छात्रों के कल्याण का समर्थन करना है।
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इसके अलावा, 4 दिसंबर को शिक्षा मंत्री ने डीएमके के सांसद ए राजा द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने मंत्री से पिछले 3 वर्षों में निजी स्कूलों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव के रिकॉर्ड, उक्त भेदभाव को संबोधित करने के लिए सरकार या सीबीएसई द्वारा विशिष्ट नियमों और अंत में भेजे गए परिपत्रों के विवरण पर सवाल पूछे थे। केंद्र सरकार ने निजी स्कूलों को इन छात्रों के खिलाफ भेदभाव के मामलों और निवारण के संबंध में निर्देश दिया है।
सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित समूहों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, और इसके अलावा, एनईपी 2020 में एक प्रावधान है जो बताता है एसटी और एससी समूहों से संबंधित शैक्षिक असमानताओं को कम करने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। दिलचस्प बात यह है कि मंत्री ने यहां इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि पिछले तीन वर्षों में निजी स्कूलों में एसटी और एससी छात्रों के खिलाफ भेदभाव के कितने मामले सामने आए हैं।
विश्वविद्यालयों में हाशिए पर रहने वाले छात्रों की उपस्थिति पहले ही निराशाजनक आंकड़े प्रस्तुत कर चुकी है। इस वर्ष की शुरुआत में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, यह पता चला कि भारत के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत कुल 4.13 करोड़ छात्रों में से लगभग 14.2% अनुसूचित जाति वर्ग के थे, 5.8% अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे, और 35.8% अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों से संबंधित थे।
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