नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर डटे हुए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि एक कंपनी ने उनके साथ पौधे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके लिए उनसे पैसे भी लिए गए थे। मगर अब कंपनी पैसे लेकर भाग गई।
यह घटना बैतूल की है। इस पर एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर केपी भगत ने कहा- लगभग 97 किसानों का इंदौर की एक कंपनी के साथ पौधे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। किसानों ने पैसे कंपनी को दिए थे। कुछ किसानों को कंपनी ने पौधे दिए हैं। मामले की जांच जारी है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा- हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया। अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की संपत्ति कुर्क करके किसानों को भुगतान किया जाएगा।
किसानों का कहना है कि उन्होंने बागवानी विभाग की सिफारिश पर एक कंपनी के साथ साल 2018 में सहजन की खेती के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसमें किसानों को प्रति एकड़ पर बीस हजार रुपए का भुगतान करना था। इस काम के लिए कंपनी को एडवांस में चालीस हजार हुए भुगतान किए। इसपर कंपनी ने पौधे, उपज और तकनीकी जानकारी पर आश्वासन दिया। मगर किसानों कौ पौधे नहीं मिले। ठगी का शिकार होने पर अन्नदाताओं ने दिसंबर, 2019 में जिला कलेक्टर को इस संबंध में शिकायत दी। बताया गया कि बाद में भी कई शिकायतें दी गईं मगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दावा किया कि प्रदेश में भू माफियाओं द्वारा कब्जा की गई दस हजार करोड़ रुपये कीमत की लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि को प्रदेश सरकार द्वारा मुक्त कराया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, चौहान ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जिन कंपनियों ने लोगों को ठगा ऐसी फर्मों को निवेशकों की जमा राशि लौटाने के लिए मजबूर किया गया।
उन्होंने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों से कहा कि माफियाओं के खिलाफ एक अभियान के दौरान लगभग दस हजार करोड़ रुपये कीमत की दो हजार हेक्टेयर भूमि को 1,271 लोगों के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के जरिये लोगों से हड़पे गये 800 करोड़ रुपये लगभग 50,000 जमाकर्ताओं को वापस कराये गए।
यह घटना बैतूल की है। इस पर एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर केपी भगत ने कहा- लगभग 97 किसानों का इंदौर की एक कंपनी के साथ पौधे लगाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। किसानों ने पैसे कंपनी को दिए थे। कुछ किसानों को कंपनी ने पौधे दिए हैं। मामले की जांच जारी है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा- हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया। अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की संपत्ति कुर्क करके किसानों को भुगतान किया जाएगा।
किसानों का कहना है कि उन्होंने बागवानी विभाग की सिफारिश पर एक कंपनी के साथ साल 2018 में सहजन की खेती के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसमें किसानों को प्रति एकड़ पर बीस हजार रुपए का भुगतान करना था। इस काम के लिए कंपनी को एडवांस में चालीस हजार हुए भुगतान किए। इसपर कंपनी ने पौधे, उपज और तकनीकी जानकारी पर आश्वासन दिया। मगर किसानों कौ पौधे नहीं मिले। ठगी का शिकार होने पर अन्नदाताओं ने दिसंबर, 2019 में जिला कलेक्टर को इस संबंध में शिकायत दी। बताया गया कि बाद में भी कई शिकायतें दी गईं मगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दावा किया कि प्रदेश में भू माफियाओं द्वारा कब्जा की गई दस हजार करोड़ रुपये कीमत की लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि को प्रदेश सरकार द्वारा मुक्त कराया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, चौहान ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जिन कंपनियों ने लोगों को ठगा ऐसी फर्मों को निवेशकों की जमा राशि लौटाने के लिए मजबूर किया गया।
उन्होंने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों से कहा कि माफियाओं के खिलाफ एक अभियान के दौरान लगभग दस हजार करोड़ रुपये कीमत की दो हजार हेक्टेयर भूमि को 1,271 लोगों के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि चिटफंड कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के जरिये लोगों से हड़पे गये 800 करोड़ रुपये लगभग 50,000 जमाकर्ताओं को वापस कराये गए।