पिछले साल 2022 में भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मोदी सरकार के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ आईं हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। 2022 में CVC को भ्रष्टाचार की 1.15 लाख शिकायतें मिलीं थी जिनमें सबसे ज्यादा 46,643 होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ थीं। 2021 में भी गृह मंत्रालय के कर्मचारी करप्शन सूची में टॉप पर थे। तब उनके खिलाफ 37,670 शिकायतें मिली थीं। इस बार दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर रहा। 2021 में भी यही दोनों विभाग दूसरे-तीसरे नंबर पर थे।
जी हां, केंद्र और कई राज्यों में काबिज भाजपा सरकार के मंत्री देश भर में गला फाड़ फाड़ कर भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे जितना चीखें और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा बुलंद करें लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। अब जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह न तो अनुमान पर बेस्ड है और न ही सूत्रों के हवाले से है। बल्कि यह खुलासा खुद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल गृह मंत्रालय को अपने कर्मचारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं, जबकि रेलवे को 10,580 और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिलीं हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ऐसी कुल 1,15,203 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। इनमें से 85,437 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है जबकि शेष 29,766 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से 22,034 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं। एक अधिकारी ने कहा कि सीवीसी ने शिकायतों की जांच करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। इन तीनों महीनों में अधिकारी संस्था या व्यक्ति की जांच करता है और मामले का निपटारा करता है। इस दौरान ये ऑफिसर संस्थान से अलग होकर काम करते है।
रिपोर्ट के अनुसार, जहां गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं, वहीं रेलवे को 10,580 शिकायतें और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिलीं। रिपोर्ट में कहा गया कि गृह मंत्रालय के कर्मियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटान कर दिया गया और 22,724 शिकायतें लंबित रहीं, जिनमें से 19,198 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं।
रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें नौ शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं। बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा किया, 367 लंबित थीं, जिनमें 78 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं।
CVC की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के कर्मियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 6,804 शिकायतों का निपटान हो गया और 566 शिकायतें लंबित रहीं जिनमें से 18 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी और एनसीआर योजना बोर्ड के कर्मियों के खिलाफ 4,710 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 3,889 शिकायतों का निपटान हुआ जबकि 821 शिकायतें लंबित रहीं और 577 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं।
कितनी शिकायतों पर फैसला हो गया?
CVC की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया। 22,724 अभी लंबित हैं। भारतीय रेलवेने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 अभी लंबित हैं. बैंकों की बात करें तो विभाग ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा कर दिया है और 367 शिकायतें पेंडिंग हैं।
और कौन से मंत्रालय लाइन में?
PTI के मुताबिक CVC की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में 4,304 शिकायतें कोयला मंत्रालय, 4,236 शिकायतें श्रम मंत्रालय और 2,617 शिकायतें पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ मिलीं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कर्मचारियों के खिलाफ 2,150, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1,619, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ 1,308, वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1,202 और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कर्मचारियों के खिलाफ 1,101 शिकायतें मिलीं हैं।
इसके अलावा CVC की ओर से बताया गया है कि साल 2022 में 970 शिकायतें कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ मिलीं। 923 कंपलेन इस्पात मंत्रालय और 987 शिकायतें बीमा कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी आईं।
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रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ऐसी कुल 1,15,203 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। इनमें से 85,437 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है जबकि शेष 29,766 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से 22,034 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं। एक अधिकारी ने कहा कि सीवीसी ने शिकायतों की जांच करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। इन तीनों महीनों में अधिकारी संस्था या व्यक्ति की जांच करता है और मामले का निपटारा करता है। इस दौरान ये ऑफिसर संस्थान से अलग होकर काम करते है।
रिपोर्ट के अनुसार, जहां गृह मंत्रालय को उसके अधिकारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं, वहीं रेलवे को 10,580 शिकायतें और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिलीं। रिपोर्ट में कहा गया कि गृह मंत्रालय के कर्मियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटान कर दिया गया और 22,724 शिकायतें लंबित रहीं, जिनमें से 19,198 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं।
रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें नौ शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं। बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा किया, 367 लंबित थीं, जिनमें 78 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं।
CVC की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के कर्मियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 6,804 शिकायतों का निपटान हो गया और 566 शिकायतें लंबित रहीं जिनमें से 18 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी और एनसीआर योजना बोर्ड के कर्मियों के खिलाफ 4,710 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 3,889 शिकायतों का निपटान हुआ जबकि 821 शिकायतें लंबित रहीं और 577 शिकायतें तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहीं।
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CVC की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया। 22,724 अभी लंबित हैं। भारतीय रेलवेने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 अभी लंबित हैं. बैंकों की बात करें तो विभाग ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा कर दिया है और 367 शिकायतें पेंडिंग हैं।
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