यह मामला मुर्शिदाबाद के 30 किसानों और एपीडीआर द्वारा दायर किया गया है
Image Courtesy: tbsnews.net
बांग्लादेश में अडानी समूह की बिजली आपूर्ति परियोजना के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। यह मुर्शिदाबाद जिले के 30 किसानों और बंगाल स्थित नागरिक अधिकार समूह एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (APDR) द्वारा दायर किया गया था। मामला मंगलवार, 31 जनवरी को दायर किया गया था और सुनवाई की अपेक्षित तिथि 07 फरवरी है।
एपीडीआर के महासचिव रंजीत सुर ने कहा कि मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अडानी की कोयला आधारित बिजली परियोजना की गतिविधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिका स्थित वित्तीय धोखाधड़ी अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि अडानी समूह ने "दशकों से शेयर बाजार में आर्थिक हेरफेर किया है।" हालांकि, सुर ने कहा, जनहित याचिका का समय - कलकत्ता के वकील झूमा सेन के माध्यम से दायर किया गया - "मात्र संयोग है।"
इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट आई है। समूह के प्रमुख गौतम अडानी की निजी संपत्ति को भी झटका लगा है। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे से ग्यारहवें स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है।
अडानी समूह ने भारत से बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए झारखंड के गोड्डा जिले में 1,600 मेगावाट की बिजली परियोजना बनाई है। इस परियोजना को 'अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली संयंत्र' के रूप में परिभाषित किया गया है। झारखंड के पर्यावरणविद पहले भी प्लांट को लेकर सवाल उठा चुके हैं।
योजना के अनुसार, गोड्डा से बिजली के तार मुर्शिदाबाद में फरक्का और मालदा सहित उत्तर-पश्चिम बंगाल के कई जिलों से होते हुए अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे। अडानी की पावर जनरेशन एंड सप्लाई कंपनी ने फरक्का जिले के कुछ गांवों में उच्च क्षमता वाली बिजली लाइनें लगाने की योजना बनाई है।
आखिरकार जुलाई 2022 में फरक्का में एक बड़ी झड़प हुई, जब फरक्का के बेनियाग्राम और इमामनगर गांव के निवासियों ने विरोध किया और उस समय परियोजना को रोकने में कामयाब रहे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक हाई टेंशन बिजली के तार बिछाने के लिए उनसे पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी। यूथ कांग्रेस के नेता आसिफ इकबाल ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। तृणमूल कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने भी भाग लिया और अडानी समूह के कई कार्यकर्ताओं को परेशान किया, जिला पुलिस ने संकेत दिया। कुछ आंदोलनकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
विरोध करने वाली भीड़ के नेताओं में से एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आसिफ इकबाल ने पहले इस बात पर अपनी चिंता जताई थी कि कई घरों के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन बिजली के तारों से मकान मालिकों के लिए अपने घरों की एक अतिरिक्त मंजिल बनाना लगभग असंभव हो जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की स्थिति के लिए उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
ग्रामीणों के मुताबिक अडानी ग्रुप ने केबल के नीचे घर गिरने पर ही मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया है। स्थानीय निवासियों का तर्क है कि विभिन्न आम और लीची बागानों के मालिकों को उनके खेत के ऊपर टावरों के बीच तार लगाए जाने के बावजूद कोई मुआवजा नहीं दिया गया।
सुर ने कहा कि ''जुलाई 2022 से PIL की तैयारी शुरू हो गई थी.''
“मामला इस सप्ताह के शुरू में दर्ज किया गया था। इसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कोई लेना-देना नहीं है। यह महज एक संयोग है,” सुर ने सीजेपी को बताया।
आंदोलन ने फरक्का में बिजली की लाइन लगाने पर रोक लगा दी है। हालाँकि, दो हफ्ते पहले भी, एजेंसी के कर्मचारी परियोजना क्षेत्र में कुछ पेड़ों को काटने के लिए आए थे। सुर ने कहा कि "ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया और अडानी समूह के कर्मचारी भाग गए।" हालांकि, जुलाई के आंदोलन के बाद, अडानी की कंपनी ने पुलिस की मदद से काफी हद तक काम पूरा कर लिया है।
सुर ने कहा कि अडानी समूह ने न तो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, न ही किसानों की सहमति मांगी है और विशुद्ध रूप से जबरन हाई-वोल्टेज बिजली की लाइनें बढ़ाने की एकतरफा योजना बनाई है। स्थानीय स्तर पर कुछ पैसे बांटकर ही टावर लगाए गए थे।"
उन्होंने कहा, "प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने फंसाया, फर्जी कुर्की की गईं और मामले दर्ज किए गए, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। हमने जुलाई में भी विरोध किया और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहे।" अडानी समूह ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है।
अडाणी समूह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के ताजपुर में करीब 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से गहरे समुद्र में बंदरगाह बनाने की भी योजना बना रहा है। कुछ साल पहले 2017 में दक्षिण 24 परगना जिले के किसानों और निवासियों ने भांगर में 'हाई वोल्टेज' बिजली लगाने का विरोध किया था। आंदोलन में कुछ की मौत हो गई। काम में देरी हुई।
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बांग्लादेश में अडानी समूह की बिजली आपूर्ति परियोजना के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। यह मुर्शिदाबाद जिले के 30 किसानों और बंगाल स्थित नागरिक अधिकार समूह एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (APDR) द्वारा दायर किया गया था। मामला मंगलवार, 31 जनवरी को दायर किया गया था और सुनवाई की अपेक्षित तिथि 07 फरवरी है।
एपीडीआर के महासचिव रंजीत सुर ने कहा कि मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अडानी की कोयला आधारित बिजली परियोजना की गतिविधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह ऐसे समय में आया है जब अमेरिका स्थित वित्तीय धोखाधड़ी अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि अडानी समूह ने "दशकों से शेयर बाजार में आर्थिक हेरफेर किया है।" हालांकि, सुर ने कहा, जनहित याचिका का समय - कलकत्ता के वकील झूमा सेन के माध्यम से दायर किया गया - "मात्र संयोग है।"
इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट आई है। समूह के प्रमुख गौतम अडानी की निजी संपत्ति को भी झटका लगा है। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे से ग्यारहवें स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है।
अडानी समूह ने भारत से बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने के लिए झारखंड के गोड्डा जिले में 1,600 मेगावाट की बिजली परियोजना बनाई है। इस परियोजना को 'अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली संयंत्र' के रूप में परिभाषित किया गया है। झारखंड के पर्यावरणविद पहले भी प्लांट को लेकर सवाल उठा चुके हैं।
योजना के अनुसार, गोड्डा से बिजली के तार मुर्शिदाबाद में फरक्का और मालदा सहित उत्तर-पश्चिम बंगाल के कई जिलों से होते हुए अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे। अडानी की पावर जनरेशन एंड सप्लाई कंपनी ने फरक्का जिले के कुछ गांवों में उच्च क्षमता वाली बिजली लाइनें लगाने की योजना बनाई है।
आखिरकार जुलाई 2022 में फरक्का में एक बड़ी झड़प हुई, जब फरक्का के बेनियाग्राम और इमामनगर गांव के निवासियों ने विरोध किया और उस समय परियोजना को रोकने में कामयाब रहे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक हाई टेंशन बिजली के तार बिछाने के लिए उनसे पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी। यूथ कांग्रेस के नेता आसिफ इकबाल ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। तृणमूल कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने भी भाग लिया और अडानी समूह के कई कार्यकर्ताओं को परेशान किया, जिला पुलिस ने संकेत दिया। कुछ आंदोलनकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
विरोध करने वाली भीड़ के नेताओं में से एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आसिफ इकबाल ने पहले इस बात पर अपनी चिंता जताई थी कि कई घरों के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन बिजली के तारों से मकान मालिकों के लिए अपने घरों की एक अतिरिक्त मंजिल बनाना लगभग असंभव हो जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की स्थिति के लिए उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
ग्रामीणों के मुताबिक अडानी ग्रुप ने केबल के नीचे घर गिरने पर ही मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया है। स्थानीय निवासियों का तर्क है कि विभिन्न आम और लीची बागानों के मालिकों को उनके खेत के ऊपर टावरों के बीच तार लगाए जाने के बावजूद कोई मुआवजा नहीं दिया गया।
सुर ने कहा कि ''जुलाई 2022 से PIL की तैयारी शुरू हो गई थी.''
“मामला इस सप्ताह के शुरू में दर्ज किया गया था। इसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कोई लेना-देना नहीं है। यह महज एक संयोग है,” सुर ने सीजेपी को बताया।
आंदोलन ने फरक्का में बिजली की लाइन लगाने पर रोक लगा दी है। हालाँकि, दो हफ्ते पहले भी, एजेंसी के कर्मचारी परियोजना क्षेत्र में कुछ पेड़ों को काटने के लिए आए थे। सुर ने कहा कि "ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया और अडानी समूह के कर्मचारी भाग गए।" हालांकि, जुलाई के आंदोलन के बाद, अडानी की कंपनी ने पुलिस की मदद से काफी हद तक काम पूरा कर लिया है।
सुर ने कहा कि अडानी समूह ने न तो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, न ही किसानों की सहमति मांगी है और विशुद्ध रूप से जबरन हाई-वोल्टेज बिजली की लाइनें बढ़ाने की एकतरफा योजना बनाई है। स्थानीय स्तर पर कुछ पैसे बांटकर ही टावर लगाए गए थे।"
उन्होंने कहा, "प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने फंसाया, फर्जी कुर्की की गईं और मामले दर्ज किए गए, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। हमने जुलाई में भी विरोध किया और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहे।" अडानी समूह ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है।
अडाणी समूह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के ताजपुर में करीब 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से गहरे समुद्र में बंदरगाह बनाने की भी योजना बना रहा है। कुछ साल पहले 2017 में दक्षिण 24 परगना जिले के किसानों और निवासियों ने भांगर में 'हाई वोल्टेज' बिजली लगाने का विरोध किया था। आंदोलन में कुछ की मौत हो गई। काम में देरी हुई।
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