छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। सीएम बघेल ने इस बजट में राज्य के किसानों का खास ध्यान रखा है। वहीं इस बजट से शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। दो साल की नौकरी पूरी कर चुके 16 हजार शिक्षकों को एक जुलाई से रेगुलर (संविलियन) करने की घोषणा की गई है।
बघेल सरकार ने शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों का भी ख्याल रखा है। अब से आईआईटी-आईआईएम और एम्स का एंट्रेस एग्जाम पास करने वाले प्रदेश के युवाओं की एडमिशन और पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। बजट में खात तौर पर पर्यटन पर जोर दिया गया है। पर्यटन के बजट में 70 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। बजट में युवाओं और स्वास्थ्य पर भी फोकस रखा गया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने बजट की शुरुआत 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चयन्तु' श्लोक के साथ की। छत्तीसगढ़ के सीएम ने इस बार 102907 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया है। सीएम बघेल ने बताया कि राज्य सरकार ने 17.34 लाख किसानों को कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.06 की वृद्धि संभावित है।
बजट में राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया है। तो वहीं एपीएल कार्ड धारकों को सिर्फ 10 रुपए प्रति किलो चावल मिलेगा। जिन इलाकों में अनुसूचित जनजाति ज्यादा हैं वहां प्रति परिवार को महीने में 2 किलो चना दिया जाएगा। बघेल सरकार ने अपने बजट में बस्तर के प्रति परिवार को 2 किलो गुड़ मुफ्त देने की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को पूरे राज्य में शुरू करने की घोषणा भी की गई। अभी तक यह सिर्फ बस्तर इलाके तक ही सीमित था। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी।
मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं, 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी।
बघेल सरकार ने शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों का भी ख्याल रखा है। अब से आईआईटी-आईआईएम और एम्स का एंट्रेस एग्जाम पास करने वाले प्रदेश के युवाओं की एडमिशन और पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। बजट में खात तौर पर पर्यटन पर जोर दिया गया है। पर्यटन के बजट में 70 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। बजट में युवाओं और स्वास्थ्य पर भी फोकस रखा गया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने बजट की शुरुआत 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चयन्तु' श्लोक के साथ की। छत्तीसगढ़ के सीएम ने इस बार 102907 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया है। सीएम बघेल ने बताया कि राज्य सरकार ने 17.34 लाख किसानों को कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.06 की वृद्धि संभावित है।
बजट में राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया है। तो वहीं एपीएल कार्ड धारकों को सिर्फ 10 रुपए प्रति किलो चावल मिलेगा। जिन इलाकों में अनुसूचित जनजाति ज्यादा हैं वहां प्रति परिवार को महीने में 2 किलो चना दिया जाएगा। बघेल सरकार ने अपने बजट में बस्तर के प्रति परिवार को 2 किलो गुड़ मुफ्त देने की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को पूरे राज्य में शुरू करने की घोषणा भी की गई। अभी तक यह सिर्फ बस्तर इलाके तक ही सीमित था। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी।
मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं, 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी।