JNU ने आखिरी समय में ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द करने के लिए "पूरी जानकारी न देने" का हवाला दिया, आयोजकों ने इस तर्क को नहीं माना और छात्र चर्चा के लिए बाहर आ गए, जिससे वेन्यू रद्द होने का मामला एकेडमिक आज़ादी और असहमति की एक बड़ी लड़ाई में बदल गया।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ऑडिटोरियम में होने वाली किताब पर चर्चा सोमवार को बारिश में बाहर और विरोधी नारों व विरोध-प्रदर्शनों के बीच हुई। चर्चा का विषय था 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज: आदिवासी हिस्ट्रीज़ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर' (Fractured Communities: Adivasi Histories and the Politics of Power), जो JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की हाल ही में छपी किताब है। यह कार्यक्रम 'इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स' (दुनिया के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस) के मौके पर JNU स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) ने आयोजित किया था। इसे मूल रूप से 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे SSS-I ऑडिटोरियम में होना था। लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले, JNU ने ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी। इसकी वजह बताई गई कि कार्यक्रम के बारे में "पूरी जानकारी नहीं दी गई थी"।
स्टूडेंट्स यूनियन ने चर्चा रद्द नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने इसे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़-II बिल्डिंग के बाहर आयोजित किया। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, जगह बदलने के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र और फैकल्टी सदस्य इकट्ठा हुए, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्यों के विरोध-प्रदर्शन के कारण कार्यक्रम में बाधा पड़ी। यह घटना अब सिर्फ ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात बन गई है। इसने कई सवाल खड़े किए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर किस विषय पर चर्चा हो सकती है, यह कौन तय करता है? कैंपस की जगहों पर प्रशासन का नियंत्रण कितना हो सकता है? और क्या किसी किताब को - भले ही वह जेल में बंद किसी राजनीतिक व्यक्ति ने लिखी हो - उसके लेखक से जुड़े विवादों से अलग हटकर अकादमिक अध्ययन का विषय माना जा सकता है?
बुकिंग आखिरी समय में रद्द की गई
JNU प्रशासन ने 9 अगस्त को घोषणा की कि SSS-I ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी गई है। इसकी वजह बहुत कम शब्दों में बताई गई। यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि JNU एक "लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत संस्थान" है और अनुमति मूल रूप से स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़ के डीन ने दी थी। फिर उसने कहा कि 10 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के बारे में "पूरी जानकारी न देने" के कारण बुकिंग रद्द कर दी गई है। लेकिन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि कथित तौर पर कौन सी जानकारी छिपाई गई थी।
यही जानकारी न देना विवाद की मुख्य वजह है। बुकिंग से जुड़े दस्तावेजों से पता चलता है कि कार्यक्रम के लिए औपचारिक प्रक्रिया का पालन किया गया था। अनुरोध में इसे "आदिवासी दिवस के लिए सार्वजनिक चर्चा (किताब पर चर्चा)" बताया गया था और तारीख, समय और ऑडिटोरियम की जानकारी दी गई थी। इसके बाद, 7 अगस्त को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन ने बुकिंग को मंजूरी दे दी।
इसलिए आयोजकों ने सवाल उठाया कि जिस इवेंट के लिए यूनिवर्सिटी की अपनी बुकिंग प्रक्रिया का पालन किया गया था, उसे दो दिन बाद इस आधार पर कैसे रद्द किया जा सकता है कि उसके "पूरे तथ्य" नहीं बताए गए थे।
ऑडिटोरियम के लिए रिक्वेस्ट भेजने वाले प्रोफेसर अविनाश कुमार ने इस बात पर जोर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, "SSS ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द करने के लिए बताया गया कारण झूठा है।" कुमार का कहना था कि डीन को पूरी जानकारी दी गई थी कि इवेंट में खालिद की किताब पर चर्चा होगी और रिक्वेस्ट भी उसी फॉर्मैट में तैयार की गई थी जिसका सुझाव खुद डीन ने दिया था।
उनका सवाल सीधा था कि अगर यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं था कि इवेंट किस बारे में है, तो ऑडिटोरियम की बुकिंग को मंजूरी ही क्यों दी गई?
कुमार ने प्रशासन को उस असली नियम को बताने की चुनौती भी दी जिसके तहत बुकिंग को एकतरफा तौर पर रद्द किया गया। उन्होंने बताया कि यह किताब खुद खालिद की JNU में की गई डॉक्टरेट रिसर्च से है और पूछा कि यूनिवर्सिटी उस थीसिस पर चर्चा की इजाजत क्यों नहीं दे सकती जिसके लिए उसने खुद उन्हें PhD की डिग्री दी थी।
'उन्होंने कमरा रद्द किया, चर्चा नहीं'
JNUSU ने इस कैंसिलेशन को कागजी कार्रवाई से जुड़े विवाद से कहीं बड़ी चीज के तौर पर देखा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनियन ने एक बयान में इस फैसले को "मनमाना और तानाशाहीपूर्ण" बताया और प्रशासन पर एकेडमिक चर्चा और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
उनका तर्क था कि किताबों पर चर्चा सिर्फ सोशल इवेंट नहीं होते बल्कि वे एकेडमिक जीवन का एक बुनियादी हिस्सा होते हैं। यूनियन का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां छात्र विवादित तर्कों का सामना कर सकें, उन पर सवाल उठा सकें, उनसे असहमत हो सकें और उन पर बहस कर सकें - न कि ऐसी जगह जहां लेखक की पहचान या राजनीतिक हैसियत की वजह से विषयों को चर्चा से ही हटा दिया जाए।
यूनियन ने प्रशासन के इस स्पष्टीकरण की कड़ी आलोचना की कि "पूरी जानकारी" नहीं दी गई थी। JNUSU के अनुसार, डीन ने खुद आयोजकों को निर्देश दिया था कि ऑडिटोरियम के लिए कैसे आवेदन करना है। इसलिए, यूनियन ने बताई गई वजह को सेंसरशिप का बहाना बताया। यूनियन का रुख उनके इस जवाब में साफ झलकता है कि "कमरा रद्द करने से बातचीत रद्द नहीं होती।" और असल में यही हुआ।
JNUSU की उपाध्यक्ष गोपिका बाबू ने कहा कि लोगों की भारी भीड़ प्रशासन और ABVP के दबाव का जवाब थी। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "प्रशासन और ABVP की मिलीभगत की धमकियों के बावजूद, छात्र कैंपस में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए।"
बाबू ने बहस, असहमति और चर्चा को JNU की संस्थागत पहचान का अहम हिस्सा बताया और कहा कि खुली जगह पर हुई इस सभा ने दिखाया कि "JNU इसी भावना के साथ जिंदा है।" उन्होंने इस कार्यक्रम को उमर खालिद और मुकदमे का इंतजार कर रहे अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ एकजुटता दिखाने का जरिया भी बताया, साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन पर "जातिवादी" एजेंडा चलाने का आरोप लगाया।
बाबू ने कहा, "JNU आज उमर खालिद के साथ एकजुटता में खड़ा है, और उनके जरिए, उन अनगिनत अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ भी जो बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं।" उन्होंने इस सभा को ABVP सदस्यों की "खोखली धमकियों" का जवाब भी बताया।
JNUSU की अध्यक्ष अदिति ने भी प्रशासन के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, "मैं उस तरीके की निंदा करती हूं जिससे प्रशासन ने हमारे क्लासरूम छीनने की कोशिश की। हम कैंपस में ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे।"
ये बयान बताते हैं कि कैसे कार्यक्रम रद्द होने से उसका स्वरूप ही बदल गया। 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज' पर एक एकेडमिक चर्चा के तौर पर शुरू हुआ कार्यक्रम, ऑडिटोरियम की अनुमति वापस लिए जाने के बाद, यूनिवर्सिटी की भौतिक और बौद्धिक जगहों पर किसका नियंत्रण है, इस बात की एक साफ लड़ाई में बदल गया। प्रशासन ने वेन्यू रद्द कर दिया था। छात्रों ने दूसरी जगह कब्जा करके चर्चा जारी रखी। इस लिहाज से, खुली जगह पर हुई सभा अपने आप में एक संदेश बन गई कि संस्थागत अनुमति वापस लेने से बातचीत की जगह तो बदल सकती थी, लेकिन यह तय नहीं किया जा सकता था कि बातचीत होगी या नहीं।
बाहर हुआ चर्चा
सोमवार दोपहर को, आयोजक SSS-II बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हुए। यह कार्यक्रम तय समय के आसपास शुरू हुआ और इसमें JNU के अंदर और बाहर से छात्र, शिक्षक और विज़िटर शामिल हुए। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद चर्चा जारी रही, जबकि 'रेडिफ' ने बताया कि छात्र और शिक्षक दोपहर 3 बजे के आसपास खुले में हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
मौसम का मिजाज भी मानो इस घटना का प्रतीक बन गया। बारिश के बावजूद छात्र खुले में जमा हुए और वक्ताओं को किताब, उसकी कार्यप्रणाली और उस इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए सुना जिसे यह किताब सामने लाने की कोशिश करती है।
पैनल में इतिहासकार उमा चक्रवर्ती, प्रोफेसर प्रभु महापात्रा, लेखक और पत्रकार शुद्धाब्रत सेनगुप्ता और स्कॉलर बनोज्योत्सना लाहिड़ी शामिल थे। चर्चा का केंद्र 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज' था, न कि खालिद की जेल की सजा के बारे में कोई राजनीतिक बैठक। पैनलिस्टों ने किताब के एकेडमिक तरीके और आदिवासी इतिहास के चित्रण पर चर्चा की, साथ ही कार्यक्रम स्थल पर किताब की प्रतियां भी बेची गईं।
कुछ छात्रों के लिए, यह बात कि ये किताब खालिद ने लिखी है, इसे पढ़ने की वजह थी, न कि इस पर चर्चा रोकने की। JNU के छात्र अनिकेत, जिन्होंने कार्यक्रम में किताब की एक प्रति खरीदी, ने 'द हिंदू' को बताया कि वह यह थीसिस इसलिए पढ़ना चाहते थे ताकि समझ सकें कि खालिद दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं और, सबसे जरूरी बात, यह सीख सकें कि एकेडमिक थीसिस कैसे लिखी जाती है। उन्होंने इसकी तुलना आज के एकेडमिक माहौल से की, जो तेजी से साहित्यिक चोरी और AI से बने कंटेंट से प्रभावित हो रहा है। यह सोच इस विवाद के एक अहम पहलू को उजागर करती है कि किसी किताब को पढ़ने का मतलब उसके लेखक का समर्थन करना नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कल्चर असल में इसी बात पर निर्भर करता है कि तर्कों को रखने वाले व्यक्ति से पहले से सहमत हुए बिना उन तर्कों की जांच की जा सके।
फिर नारेबाजी शुरू हुई
खुले में हो रही इस चर्चा में टकराव भी देखने को मिला। ABVP के सदस्यों ने कार्यक्रम का विरोध किया और खालिद के खिलाफ नारे लगाए। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' ने "उमर खालिद को फांसी दो" जैसे नारों की रिपोर्ट प्रकाशित की, जबकि 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' ने भी बताया कि ABVP सदस्यों ने कार्यक्रम में बाधा डाली, वे भीड़ के बीच घुस आए और नारेबाजी की।
इन विरोध प्रदर्शनों से खालिद से जुड़ी राजनीतिक दरार भी सामने आई। फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में हैं। उन पर UAPA (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) और अन्य कानूनों के तहत आरोप हैं और वह लगातार इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
उनके खिलाफ चल रहा मामला लंबी हिरासत और जमानत के लिए जारी कानूनी लड़ाई, दोनों को उजागर करता है। जुलाई 2026 में, दिल्ली की एक अदालत ने खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत अर्जियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश से बंधी हुई है। इसलिए, उनके काम पर होने वाली किसी भी सार्वजनिक चर्चा में उनकी जेल की सजा का मुद्दा हमेशा छाया रहता है। लेकिन इससे लेखक और उनके अकादमिक काम के बीच का अंतर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़' असल में क्या है?
इस विवाद के कारण उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है जिस पर असल में बात होनी चाहिए थी। 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़: आदिवासी हिस्ट्रीज़ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर' खालिद की डॉक्टरेट थीसिस पर आधारित है, जिसे उन्होंने जुलाई 2018 में JNU के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में जमा किया था। बाद में उन्हें PhD की डिग्री दी गई।
यह किताब ब्रिटिश शासन के दौरान मौजूदा झारखंड के सिंहभूम इलाके में आदिवासी समाजों का अध्ययन करती है। इसमें स्थानीय लोगों की भूमिका, स्थानीय शासन, प्रतिरोध और औपनिवेशिक सत्ता की राजनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। खालिद ने खुद जुलाई में 'द इंडियन एक्सप्रेस' में लिखा था कि यह थीसिस किताब के तौर पर छपने से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके काम को इतनी राजनीतिक अहमियत मिलेगी। उन्होंने इस थीसिस को इतिहास, प्रोपेगैंडा और नैरेटिव गढ़ने में सत्ता के इस्तेमाल से जुड़ा काम बताया।
किताब के प्रकाशक, 'जगरनॉट' (Juggernaut) का कहना है कि यह सिंहभूम के आदिवासी समाजों का आर्काइवल अध्ययन है और उन ऐतिहासिक वृत्तांतों की आलोचना है जो समुदायों के भीतर के अंतर को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए, इसका विषय 2020 के दिल्ली दंगे, खालिद का UAPA मामला या मौजूदा चुनावी राजनीति नहीं है। यह इतिहास का काम है। यह अंतर मायने रखता है।
JNU द्वारा JNU-मान्यता प्राप्त थीसिस पर चर्चा रद्द करने का विरोधाभास
शायद इस घटना का सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं है। विवाद के केंद्र में मौजूद किताब कोई गुमनाम राजनीतिक पर्चा नहीं है जिसे बिना किसी संस्थागत जुड़ाव के कैंपस में लाया जा रहा हो। यह उस डॉक्टरेट थीसिस पर आधारित है जिसे खालिद ने JNU में जमा किया था। यूनिवर्सिटी ने उस रिसर्च की जांच की। एकेडमिक प्रक्रियाओं के तहत उसका मूल्यांकन किया गया। उन्हें PhD की डिग्री दी गई।
और अब, यूनिवर्सिटी को उस काम पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तय जगह को रद्द करना पड़ा। इससे यह साबित नहीं होता कि यह कैंसिलेशन सेंसरशिप थी। JNU को अपनी इमारतों के इस्तेमाल को रेगुलेट करने और आयोजकों से संस्थागत प्रक्रियाओं का पालन करवाने का अधिकार है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि आयोजक कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देने में नाकाम रहे।
लेकिन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि वे कौन सी बातें थीं जो कथित तौर पर नहीं बताई गई थीं। और यहीं पर इस स्पष्टीकरण को समझना मुश्किल हो जाता है। अगर समस्या प्रक्रिया से जुड़ी थी, तो यूनिवर्सिटी छूटी हुई जानकारी बता सकती थी और यह समझा सकती थी कि सुधार के बजाय इसे रद्द करना क्यों जरूरी था। इसके बजाय, कार्यक्रम से ठीक पहले ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी गई। इससे आयोजकों और यूनिवर्सिटी समुदाय को खुद ही कारण का अंदाजा लगाना पड़ा।
छात्र दोहरे मापदंड पर सवाल उठाते हैं
JNU में इस्कॉन (ISKCON) के एक कार्यक्रम से जुड़े एक अलग विवाद के कारण इस मामले में एक और पहलू जुड़ गया है। JNUSU ने पहले यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में इस्कॉन के प्रतिनिधि के साथ होने वाले एक कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी, जिसका शीर्षक था "बेहतर भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाना"। यूनियन ने कैंपस में धार्मिक कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति पर सवाल उठाए थे।
उमर खालिद की किताब पर चर्चा रद्द होने के बाद, यूनियन ने फिर से उस तुलना को उठाया और प्रशासन पर अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उस तुलना पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कैंपस में होने वाले कार्यक्रमों के लिए असल में क्या मापदंड होना चाहिए?
अगर चिंता प्रक्रिया के पालन की है, तो नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे कार्यक्रम में कोई धार्मिक संगठन, राजनीतिक वक्ता, विवादित एकेडमिक या जेल में बंद एक्टिविस्ट शामिल हो। अगर चिंता कार्यक्रम के कंटेंट की है, तो यूनिवर्सिटी को खुलकर यह बात कहनी चाहिए और लागू होने वाले नियम के बारे में बताना चाहिए। किसी एकेडमिक संस्थान के लिए खतरनाक स्थिति तब बनती है जब ऐसी प्रक्रियागत ज़रूरतों का, जो देखने में निष्पक्ष लगती हैं, चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बिना यह साफ तौर पर बताए कि उन्हें लागू करने की वजह क्या थी।
वहां मौजूद हर किसी ने बिना किसी सवाल के इस इवेंट का समर्थन नहीं किया।
खुले में हुई इस चर्चा से छात्र आंदोलन के अंदर से ही एक अहम आलोचना भी सामने आई। बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्रांति कुमार ने 'द हिंदू' को बताया कि हालांकि उनका संगठन राजनीतिक कैदियों को जेल में रखने और असहमति को दबाने का विरोध करता है, लेकिन वे पैनल के गठन को लेकर जताई गई चिंताओं से भी सहमत हैं। आलोचना यह थी कि आदिवासी इतिहास पर केंद्रित चर्चा के पैनल में आदिवासी समुदायों के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था।
यह आपत्ति विवाद के दोतरफा नजरिए को और जटिल बनाती है। चर्चा रद्द करने का विरोध करना और साथ ही यह सवाल उठाना कि आदिवासी इतिहास के बारे में बोलने का हक किसे है, दोनों बातें पूरी तरह से मुमकिन हैं। असल में, यूनिवर्सिटी को ऐसी असहमति को जगह देने में सक्षम होना चाहिए।
बड़ा सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी किस लिए होती है?
इसलिए, JNU की घटना का सबसे अहम पहलू शायद उमर खालिद नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी ऐसी जगह बनी रह सकती हैं जहां विवादास्पद विचारों या रिसर्च की जांच-परख हो सके, बिना इस चर्चा को किसी विचार का समर्थन माने हुए? किसी को राजनीतिक पक्ष को बढ़ावा देने के लिए मंच देना और छात्रों को किसी प्रकाशित एकेडमिक काम को पढ़ने और उस पर बहस करने की इजाज़त देने के बीच बुनियादी फ़र्क है।
किसी थीसिस से असहमत होने और लोगों को उस पर चर्चा करने से रोकने के बीच भी फर्क है। कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए लोकतांत्रिक नहीं बन जाती क्योंकि उसका प्रशासन उसे ऐसा बताता है। वह तब लोकतांत्रिक बनती है जब संस्था के पहले से यह तय किए बिना कि कौन से सवाल सही हैं, असहमति जताई जा सके।
JNU का अपना स्पष्टीकरण उसके "लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत संस्था" होने की बात करता है। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ प्रशासन की मर्जी नहीं हो सकता। इसमें बौद्धिक विविधता, फैसले लेने में पारदर्शिता और छात्रों व फैकल्टी की संस्थागत फैसलों पर सवाल उठाने की क्षमता भी शामिल होनी चाहिए। इस मामले में, प्रशासन ने ऑडिटोरियम रद्द कर दिया।
छात्रों ने इसके जवाब में चर्चा को बाहर आयोजित किया। इसमें फैकल्टी सदस्य, दूसरी संस्थाओं के छात्र और वे लोग भी शामिल हुए जो बहस सुनना चाहते थे। बारिश ने इवेंट को नहीं रोका। और न ही इसे रद्द करने के फैसले ने। और शायद पूरी घटना की सबसे अहम तस्वीर यही है, यूनिवर्सिटी की एक ऐसी चर्चा जिसे प्रशासन कमरे से तो हटा सकता था, लेकिन कैंपस से नहीं। क्योंकि जब कोई यूनिवर्सिटी किसी विवादास्पद विद्वान के काम पर चर्चा को ऐसी चीज मानने लगती है जिसे प्रशासनिक तौर पर रोका जाना चाहिए, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि उमर खालिद ने क्या लिखा था। सवाल यह हो जाता है कि कौन तय करेगा कि छात्र क्या पढ़ सकते हैं, किस पर चर्चा कर सकते हैं और क्या सवाल पूछ सकते हैं।
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स्टूडेंट्स यूनियन ने चर्चा रद्द नहीं की। इसके बजाय, उन्होंने इसे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़-II बिल्डिंग के बाहर आयोजित किया। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, जगह बदलने के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र और फैकल्टी सदस्य इकट्ठा हुए, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्यों के विरोध-प्रदर्शन के कारण कार्यक्रम में बाधा पड़ी। यह घटना अब सिर्फ ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात बन गई है। इसने कई सवाल खड़े किए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर किस विषय पर चर्चा हो सकती है, यह कौन तय करता है? कैंपस की जगहों पर प्रशासन का नियंत्रण कितना हो सकता है? और क्या किसी किताब को - भले ही वह जेल में बंद किसी राजनीतिक व्यक्ति ने लिखी हो - उसके लेखक से जुड़े विवादों से अलग हटकर अकादमिक अध्ययन का विषय माना जा सकता है?
बुकिंग आखिरी समय में रद्द की गई
JNU प्रशासन ने 9 अगस्त को घोषणा की कि SSS-I ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी गई है। इसकी वजह बहुत कम शब्दों में बताई गई। यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि JNU एक "लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत संस्थान" है और अनुमति मूल रूप से स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज़ के डीन ने दी थी। फिर उसने कहा कि 10 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम के बारे में "पूरी जानकारी न देने" के कारण बुकिंग रद्द कर दी गई है। लेकिन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि कथित तौर पर कौन सी जानकारी छिपाई गई थी।
यही जानकारी न देना विवाद की मुख्य वजह है। बुकिंग से जुड़े दस्तावेजों से पता चलता है कि कार्यक्रम के लिए औपचारिक प्रक्रिया का पालन किया गया था। अनुरोध में इसे "आदिवासी दिवस के लिए सार्वजनिक चर्चा (किताब पर चर्चा)" बताया गया था और तारीख, समय और ऑडिटोरियम की जानकारी दी गई थी। इसके बाद, 7 अगस्त को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डीन ने बुकिंग को मंजूरी दे दी।
इसलिए आयोजकों ने सवाल उठाया कि जिस इवेंट के लिए यूनिवर्सिटी की अपनी बुकिंग प्रक्रिया का पालन किया गया था, उसे दो दिन बाद इस आधार पर कैसे रद्द किया जा सकता है कि उसके "पूरे तथ्य" नहीं बताए गए थे।
ऑडिटोरियम के लिए रिक्वेस्ट भेजने वाले प्रोफेसर अविनाश कुमार ने इस बात पर जोर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, "SSS ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द करने के लिए बताया गया कारण झूठा है।" कुमार का कहना था कि डीन को पूरी जानकारी दी गई थी कि इवेंट में खालिद की किताब पर चर्चा होगी और रिक्वेस्ट भी उसी फॉर्मैट में तैयार की गई थी जिसका सुझाव खुद डीन ने दिया था।
उनका सवाल सीधा था कि अगर यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं था कि इवेंट किस बारे में है, तो ऑडिटोरियम की बुकिंग को मंजूरी ही क्यों दी गई?
कुमार ने प्रशासन को उस असली नियम को बताने की चुनौती भी दी जिसके तहत बुकिंग को एकतरफा तौर पर रद्द किया गया। उन्होंने बताया कि यह किताब खुद खालिद की JNU में की गई डॉक्टरेट रिसर्च से है और पूछा कि यूनिवर्सिटी उस थीसिस पर चर्चा की इजाजत क्यों नहीं दे सकती जिसके लिए उसने खुद उन्हें PhD की डिग्री दी थी।
'उन्होंने कमरा रद्द किया, चर्चा नहीं'
JNUSU ने इस कैंसिलेशन को कागजी कार्रवाई से जुड़े विवाद से कहीं बड़ी चीज के तौर पर देखा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनियन ने एक बयान में इस फैसले को "मनमाना और तानाशाहीपूर्ण" बताया और प्रशासन पर एकेडमिक चर्चा और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
उनका तर्क था कि किताबों पर चर्चा सिर्फ सोशल इवेंट नहीं होते बल्कि वे एकेडमिक जीवन का एक बुनियादी हिस्सा होते हैं। यूनियन का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां छात्र विवादित तर्कों का सामना कर सकें, उन पर सवाल उठा सकें, उनसे असहमत हो सकें और उन पर बहस कर सकें - न कि ऐसी जगह जहां लेखक की पहचान या राजनीतिक हैसियत की वजह से विषयों को चर्चा से ही हटा दिया जाए।
यूनियन ने प्रशासन के इस स्पष्टीकरण की कड़ी आलोचना की कि "पूरी जानकारी" नहीं दी गई थी। JNUSU के अनुसार, डीन ने खुद आयोजकों को निर्देश दिया था कि ऑडिटोरियम के लिए कैसे आवेदन करना है। इसलिए, यूनियन ने बताई गई वजह को सेंसरशिप का बहाना बताया। यूनियन का रुख उनके इस जवाब में साफ झलकता है कि "कमरा रद्द करने से बातचीत रद्द नहीं होती।" और असल में यही हुआ।
JNUSU की उपाध्यक्ष गोपिका बाबू ने कहा कि लोगों की भारी भीड़ प्रशासन और ABVP के दबाव का जवाब थी। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "प्रशासन और ABVP की मिलीभगत की धमकियों के बावजूद, छात्र कैंपस में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए।"
बाबू ने बहस, असहमति और चर्चा को JNU की संस्थागत पहचान का अहम हिस्सा बताया और कहा कि खुली जगह पर हुई इस सभा ने दिखाया कि "JNU इसी भावना के साथ जिंदा है।" उन्होंने इस कार्यक्रम को उमर खालिद और मुकदमे का इंतजार कर रहे अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ एकजुटता दिखाने का जरिया भी बताया, साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन पर "जातिवादी" एजेंडा चलाने का आरोप लगाया।
बाबू ने कहा, "JNU आज उमर खालिद के साथ एकजुटता में खड़ा है, और उनके जरिए, उन अनगिनत अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ भी जो बिना मुकदमे के जेल में बंद हैं।" उन्होंने इस सभा को ABVP सदस्यों की "खोखली धमकियों" का जवाब भी बताया।
JNUSU की अध्यक्ष अदिति ने भी प्रशासन के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, "मैं उस तरीके की निंदा करती हूं जिससे प्रशासन ने हमारे क्लासरूम छीनने की कोशिश की। हम कैंपस में ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे।"
ये बयान बताते हैं कि कैसे कार्यक्रम रद्द होने से उसका स्वरूप ही बदल गया। 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज' पर एक एकेडमिक चर्चा के तौर पर शुरू हुआ कार्यक्रम, ऑडिटोरियम की अनुमति वापस लिए जाने के बाद, यूनिवर्सिटी की भौतिक और बौद्धिक जगहों पर किसका नियंत्रण है, इस बात की एक साफ लड़ाई में बदल गया। प्रशासन ने वेन्यू रद्द कर दिया था। छात्रों ने दूसरी जगह कब्जा करके चर्चा जारी रखी। इस लिहाज से, खुली जगह पर हुई सभा अपने आप में एक संदेश बन गई कि संस्थागत अनुमति वापस लेने से बातचीत की जगह तो बदल सकती थी, लेकिन यह तय नहीं किया जा सकता था कि बातचीत होगी या नहीं।
बाहर हुआ चर्चा
सोमवार दोपहर को, आयोजक SSS-II बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हुए। यह कार्यक्रम तय समय के आसपास शुरू हुआ और इसमें JNU के अंदर और बाहर से छात्र, शिक्षक और विज़िटर शामिल हुए। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद चर्चा जारी रही, जबकि 'रेडिफ' ने बताया कि छात्र और शिक्षक दोपहर 3 बजे के आसपास खुले में हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
मौसम का मिजाज भी मानो इस घटना का प्रतीक बन गया। बारिश के बावजूद छात्र खुले में जमा हुए और वक्ताओं को किताब, उसकी कार्यप्रणाली और उस इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए सुना जिसे यह किताब सामने लाने की कोशिश करती है।
पैनल में इतिहासकार उमा चक्रवर्ती, प्रोफेसर प्रभु महापात्रा, लेखक और पत्रकार शुद्धाब्रत सेनगुप्ता और स्कॉलर बनोज्योत्सना लाहिड़ी शामिल थे। चर्चा का केंद्र 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज' था, न कि खालिद की जेल की सजा के बारे में कोई राजनीतिक बैठक। पैनलिस्टों ने किताब के एकेडमिक तरीके और आदिवासी इतिहास के चित्रण पर चर्चा की, साथ ही कार्यक्रम स्थल पर किताब की प्रतियां भी बेची गईं।
कुछ छात्रों के लिए, यह बात कि ये किताब खालिद ने लिखी है, इसे पढ़ने की वजह थी, न कि इस पर चर्चा रोकने की। JNU के छात्र अनिकेत, जिन्होंने कार्यक्रम में किताब की एक प्रति खरीदी, ने 'द हिंदू' को बताया कि वह यह थीसिस इसलिए पढ़ना चाहते थे ताकि समझ सकें कि खालिद दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं और, सबसे जरूरी बात, यह सीख सकें कि एकेडमिक थीसिस कैसे लिखी जाती है। उन्होंने इसकी तुलना आज के एकेडमिक माहौल से की, जो तेजी से साहित्यिक चोरी और AI से बने कंटेंट से प्रभावित हो रहा है। यह सोच इस विवाद के एक अहम पहलू को उजागर करती है कि किसी किताब को पढ़ने का मतलब उसके लेखक का समर्थन करना नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कल्चर असल में इसी बात पर निर्भर करता है कि तर्कों को रखने वाले व्यक्ति से पहले से सहमत हुए बिना उन तर्कों की जांच की जा सके।
फिर नारेबाजी शुरू हुई
खुले में हो रही इस चर्चा में टकराव भी देखने को मिला। ABVP के सदस्यों ने कार्यक्रम का विरोध किया और खालिद के खिलाफ नारे लगाए। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' ने "उमर खालिद को फांसी दो" जैसे नारों की रिपोर्ट प्रकाशित की, जबकि 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' ने भी बताया कि ABVP सदस्यों ने कार्यक्रम में बाधा डाली, वे भीड़ के बीच घुस आए और नारेबाजी की।
इन विरोध प्रदर्शनों से खालिद से जुड़ी राजनीतिक दरार भी सामने आई। फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में हैं। उन पर UAPA (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) और अन्य कानूनों के तहत आरोप हैं और वह लगातार इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
उनके खिलाफ चल रहा मामला लंबी हिरासत और जमानत के लिए जारी कानूनी लड़ाई, दोनों को उजागर करता है। जुलाई 2026 में, दिल्ली की एक अदालत ने खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत अर्जियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश से बंधी हुई है। इसलिए, उनके काम पर होने वाली किसी भी सार्वजनिक चर्चा में उनकी जेल की सजा का मुद्दा हमेशा छाया रहता है। लेकिन इससे लेखक और उनके अकादमिक काम के बीच का अंतर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़' असल में क्या है?
इस विवाद के कारण उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है जिस पर असल में बात होनी चाहिए थी। 'फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़: आदिवासी हिस्ट्रीज़ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर' खालिद की डॉक्टरेट थीसिस पर आधारित है, जिसे उन्होंने जुलाई 2018 में JNU के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में जमा किया था। बाद में उन्हें PhD की डिग्री दी गई।
यह किताब ब्रिटिश शासन के दौरान मौजूदा झारखंड के सिंहभूम इलाके में आदिवासी समाजों का अध्ययन करती है। इसमें स्थानीय लोगों की भूमिका, स्थानीय शासन, प्रतिरोध और औपनिवेशिक सत्ता की राजनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। खालिद ने खुद जुलाई में 'द इंडियन एक्सप्रेस' में लिखा था कि यह थीसिस किताब के तौर पर छपने से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके काम को इतनी राजनीतिक अहमियत मिलेगी। उन्होंने इस थीसिस को इतिहास, प्रोपेगैंडा और नैरेटिव गढ़ने में सत्ता के इस्तेमाल से जुड़ा काम बताया।
किताब के प्रकाशक, 'जगरनॉट' (Juggernaut) का कहना है कि यह सिंहभूम के आदिवासी समाजों का आर्काइवल अध्ययन है और उन ऐतिहासिक वृत्तांतों की आलोचना है जो समुदायों के भीतर के अंतर को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए, इसका विषय 2020 के दिल्ली दंगे, खालिद का UAPA मामला या मौजूदा चुनावी राजनीति नहीं है। यह इतिहास का काम है। यह अंतर मायने रखता है।
JNU द्वारा JNU-मान्यता प्राप्त थीसिस पर चर्चा रद्द करने का विरोधाभास
शायद इस घटना का सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं है। विवाद के केंद्र में मौजूद किताब कोई गुमनाम राजनीतिक पर्चा नहीं है जिसे बिना किसी संस्थागत जुड़ाव के कैंपस में लाया जा रहा हो। यह उस डॉक्टरेट थीसिस पर आधारित है जिसे खालिद ने JNU में जमा किया था। यूनिवर्सिटी ने उस रिसर्च की जांच की। एकेडमिक प्रक्रियाओं के तहत उसका मूल्यांकन किया गया। उन्हें PhD की डिग्री दी गई।
और अब, यूनिवर्सिटी को उस काम पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तय जगह को रद्द करना पड़ा। इससे यह साबित नहीं होता कि यह कैंसिलेशन सेंसरशिप थी। JNU को अपनी इमारतों के इस्तेमाल को रेगुलेट करने और आयोजकों से संस्थागत प्रक्रियाओं का पालन करवाने का अधिकार है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि आयोजक कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देने में नाकाम रहे।
लेकिन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि वे कौन सी बातें थीं जो कथित तौर पर नहीं बताई गई थीं। और यहीं पर इस स्पष्टीकरण को समझना मुश्किल हो जाता है। अगर समस्या प्रक्रिया से जुड़ी थी, तो यूनिवर्सिटी छूटी हुई जानकारी बता सकती थी और यह समझा सकती थी कि सुधार के बजाय इसे रद्द करना क्यों जरूरी था। इसके बजाय, कार्यक्रम से ठीक पहले ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द कर दी गई। इससे आयोजकों और यूनिवर्सिटी समुदाय को खुद ही कारण का अंदाजा लगाना पड़ा।
छात्र दोहरे मापदंड पर सवाल उठाते हैं
JNU में इस्कॉन (ISKCON) के एक कार्यक्रम से जुड़े एक अलग विवाद के कारण इस मामले में एक और पहलू जुड़ गया है। JNUSU ने पहले यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में इस्कॉन के प्रतिनिधि के साथ होने वाले एक कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी, जिसका शीर्षक था "बेहतर भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाना"। यूनियन ने कैंपस में धार्मिक कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति पर सवाल उठाए थे।
उमर खालिद की किताब पर चर्चा रद्द होने के बाद, यूनियन ने फिर से उस तुलना को उठाया और प्रशासन पर अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उस तुलना पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि कैंपस में होने वाले कार्यक्रमों के लिए असल में क्या मापदंड होना चाहिए?
अगर चिंता प्रक्रिया के पालन की है, तो नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे कार्यक्रम में कोई धार्मिक संगठन, राजनीतिक वक्ता, विवादित एकेडमिक या जेल में बंद एक्टिविस्ट शामिल हो। अगर चिंता कार्यक्रम के कंटेंट की है, तो यूनिवर्सिटी को खुलकर यह बात कहनी चाहिए और लागू होने वाले नियम के बारे में बताना चाहिए। किसी एकेडमिक संस्थान के लिए खतरनाक स्थिति तब बनती है जब ऐसी प्रक्रियागत ज़रूरतों का, जो देखने में निष्पक्ष लगती हैं, चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बिना यह साफ तौर पर बताए कि उन्हें लागू करने की वजह क्या थी।
वहां मौजूद हर किसी ने बिना किसी सवाल के इस इवेंट का समर्थन नहीं किया।
खुले में हुई इस चर्चा से छात्र आंदोलन के अंदर से ही एक अहम आलोचना भी सामने आई। बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्रांति कुमार ने 'द हिंदू' को बताया कि हालांकि उनका संगठन राजनीतिक कैदियों को जेल में रखने और असहमति को दबाने का विरोध करता है, लेकिन वे पैनल के गठन को लेकर जताई गई चिंताओं से भी सहमत हैं। आलोचना यह थी कि आदिवासी इतिहास पर केंद्रित चर्चा के पैनल में आदिवासी समुदायों के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था।
यह आपत्ति विवाद के दोतरफा नजरिए को और जटिल बनाती है। चर्चा रद्द करने का विरोध करना और साथ ही यह सवाल उठाना कि आदिवासी इतिहास के बारे में बोलने का हक किसे है, दोनों बातें पूरी तरह से मुमकिन हैं। असल में, यूनिवर्सिटी को ऐसी असहमति को जगह देने में सक्षम होना चाहिए।
बड़ा सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी किस लिए होती है?
इसलिए, JNU की घटना का सबसे अहम पहलू शायद उमर खालिद नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी ऐसी जगह बनी रह सकती हैं जहां विवादास्पद विचारों या रिसर्च की जांच-परख हो सके, बिना इस चर्चा को किसी विचार का समर्थन माने हुए? किसी को राजनीतिक पक्ष को बढ़ावा देने के लिए मंच देना और छात्रों को किसी प्रकाशित एकेडमिक काम को पढ़ने और उस पर बहस करने की इजाज़त देने के बीच बुनियादी फ़र्क है।
किसी थीसिस से असहमत होने और लोगों को उस पर चर्चा करने से रोकने के बीच भी फर्क है। कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए लोकतांत्रिक नहीं बन जाती क्योंकि उसका प्रशासन उसे ऐसा बताता है। वह तब लोकतांत्रिक बनती है जब संस्था के पहले से यह तय किए बिना कि कौन से सवाल सही हैं, असहमति जताई जा सके।
JNU का अपना स्पष्टीकरण उसके "लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत संस्था" होने की बात करता है। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ प्रशासन की मर्जी नहीं हो सकता। इसमें बौद्धिक विविधता, फैसले लेने में पारदर्शिता और छात्रों व फैकल्टी की संस्थागत फैसलों पर सवाल उठाने की क्षमता भी शामिल होनी चाहिए। इस मामले में, प्रशासन ने ऑडिटोरियम रद्द कर दिया।
छात्रों ने इसके जवाब में चर्चा को बाहर आयोजित किया। इसमें फैकल्टी सदस्य, दूसरी संस्थाओं के छात्र और वे लोग भी शामिल हुए जो बहस सुनना चाहते थे। बारिश ने इवेंट को नहीं रोका। और न ही इसे रद्द करने के फैसले ने। और शायद पूरी घटना की सबसे अहम तस्वीर यही है, यूनिवर्सिटी की एक ऐसी चर्चा जिसे प्रशासन कमरे से तो हटा सकता था, लेकिन कैंपस से नहीं। क्योंकि जब कोई यूनिवर्सिटी किसी विवादास्पद विद्वान के काम पर चर्चा को ऐसी चीज मानने लगती है जिसे प्रशासनिक तौर पर रोका जाना चाहिए, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि उमर खालिद ने क्या लिखा था। सवाल यह हो जाता है कि कौन तय करेगा कि छात्र क्या पढ़ सकते हैं, किस पर चर्चा कर सकते हैं और क्या सवाल पूछ सकते हैं।
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