"नीतीश सरकार द्वारा मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 75 फीसदी की जाएगी। इसमें 27 फीसदी आबादी वाली पिछड़ी जातियों को 18 फीसदी आरक्षण मिलेगा। 36 फीसदी आबादी वाली अत्यंत पिछड़ी जातियों को 25 फीसदी और करीब 20 फीसदी आबादी वाली अनुसूचित जातियों को 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अनुसूजित जनजाति का आरक्षण एक से बढ़ा कर दो फीसदी किया जाएगा। इस तरह 63 फीसदी आबादी वाली पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों को 43 फीसदी आरक्षण मिलेगा। साढ़े 15 फीसदी वाली अगड़ी जातियों के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा।"
बिहार मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीएस) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव मंगलवार को पारित कर दिया। प्रस्ताव में ओबीसी और ईबीएस के आरक्षण को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर संयुक्त रूप से 43 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25 फीसद, अनुसूचित जाति को 20 और अनुसूचित जनजाति को दो प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्लूएस को 10 फीसद आरक्षण मिलेगा। इस प्रकार राज्य में कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाएगा।
जी हां, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े विधानसभा में पेश किए और उसके बाद आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में 15 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया। विधानसभा में सामाजिक-आर्थिक सर्वे के आंकड़े पेश करने के बाद मंगलवार की शाम को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आरक्षण 15 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीतीश कुमार ने कहा है कि आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार विधानसभा के इसी सत्र में पेश करेगी। राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसे नौ नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
नीतीश सरकार द्वारा मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 75 फीसदी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 27 फीसदी आबादी वाली पिछड़ी जातियों को 18 फीसदी आरक्षण मिलेगा। 36 फीसदी आबादी वाली अत्यंत पिछड़ी जातियों को 25 फीसदी और करीब 20 फीसदी आबादी वाली अनुसूचित जातियों को 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण एक से बढ़ा कर दो फीसदी किया जाएगा। इस तरह 63 फीसदी आबादी वाली पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों को 43 फीसदी आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मिलने वाले तीन फीसदी आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा।
वहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण मौजूदा 10 फीसदी ही रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साढ़े 15 फीसदी वाली अगड़ी जातियों के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा।
जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य की कुल आबादी 13.07 करोड़ है जिसमें ओबीसी (27.13 प्रतिशत) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उप-समूह (36 प्रतिशत) की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है, जबकि एससी और एसटी कुल मिलाकर 21 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हैं।
इससे पहले मंगलवार को पांच दिन के बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिहार के सामाजिक- आर्थिक सर्वे के आंकड़े पेश किए गए। इसके मुताबिक, बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16 फीसदी, सामान्य वर्ग में 25.09 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58 फीसदी, अनुसूचित जाति के 42.93 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के 42.7 फीसदी परिवार गरीब हैं। इन परिवारों की हर स्रोत से होने वाली आमदनी छह हजार रुपए महीना से कम है। बिहार की एक तिहाई आबादी छह हजार से कम आय वाले परिवारों की है। 10 हजार रुपए महीना से कम कमाने वाले परिवारों की संख्या 64 फीसदी है।
बिहार में चौतरफा गरीबी
बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में चौतरफा गरीबी है। सिर्फ पांच फीसदी लोग सरकारी या निजी नौकरी करते हैं और तीन फीसदी से कुछ ज्यादा लोग स्वरोजगार करते हैं। महज 7.70 फीसदी लोग कृषि करते हैं और करीब 17 फीसदी लोग मजदूर हैं। 67 फीसदी लोगों को गृहिणी या विद्यार्थी की श्रेणी में रखा गया है। सिर्फ चार फीसदी लोगों के पास मोटर साइकिल, ट्रैक्टर या दूसरा चार पहिया वाहन है। राज्य में सिर्फ सात फीसदी आबादी स्नात्तक तक बढ़ाई करने वाली है। अलग अलग जातियों के हिसाब से देखें तो सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीब भूमिहार हैं और पिछड़ों में सबसे ज्यादा गरीब यादव जाति के लोग हैं।
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग 2.97 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक (34.13 प्रतिशत) की मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम है।
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बिहार मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीएस) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव मंगलवार को पारित कर दिया। प्रस्ताव में ओबीसी और ईबीएस के आरक्षण को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर संयुक्त रूप से 43 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25 फीसद, अनुसूचित जाति को 20 और अनुसूचित जनजाति को दो प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्लूएस को 10 फीसद आरक्षण मिलेगा। इस प्रकार राज्य में कुल आरक्षण 75 प्रतिशत हो जाएगा।
जी हां, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े विधानसभा में पेश किए और उसके बाद आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में 15 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया। विधानसभा में सामाजिक-आर्थिक सर्वे के आंकड़े पेश करने के बाद मंगलवार की शाम को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आरक्षण 15 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नीतीश कुमार ने कहा है कि आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार विधानसभा के इसी सत्र में पेश करेगी। राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसे नौ नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
नीतीश सरकार द्वारा मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 75 फीसदी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 27 फीसदी आबादी वाली पिछड़ी जातियों को 18 फीसदी आरक्षण मिलेगा। 36 फीसदी आबादी वाली अत्यंत पिछड़ी जातियों को 25 फीसदी और करीब 20 फीसदी आबादी वाली अनुसूचित जातियों को 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण एक से बढ़ा कर दो फीसदी किया जाएगा। इस तरह 63 फीसदी आबादी वाली पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों को 43 फीसदी आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मिलने वाले तीन फीसदी आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा।
वहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण मौजूदा 10 फीसदी ही रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साढ़े 15 फीसदी वाली अगड़ी जातियों के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा।
जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य की कुल आबादी 13.07 करोड़ है जिसमें ओबीसी (27.13 प्रतिशत) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उप-समूह (36 प्रतिशत) की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है, जबकि एससी और एसटी कुल मिलाकर 21 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हैं।
इससे पहले मंगलवार को पांच दिन के बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिहार के सामाजिक- आर्थिक सर्वे के आंकड़े पेश किए गए। इसके मुताबिक, बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16 फीसदी, सामान्य वर्ग में 25.09 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58 फीसदी, अनुसूचित जाति के 42.93 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के 42.7 फीसदी परिवार गरीब हैं। इन परिवारों की हर स्रोत से होने वाली आमदनी छह हजार रुपए महीना से कम है। बिहार की एक तिहाई आबादी छह हजार से कम आय वाले परिवारों की है। 10 हजार रुपए महीना से कम कमाने वाले परिवारों की संख्या 64 फीसदी है।
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