राज्य के शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर हिंदुत्ववादी समूहों के विरोध के बावजूद राज्य के फैसले पर कायम हैं, उनका कहना है कि पोशाक पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा
22 अक्टूबर को कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर ने घोषणा की कि हिजाब पहनने वाले उम्मीदवारों को कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुधाकर ने यह भी स्पष्ट किया कि पोशाक पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। पांच सरकारी निगमों में रिक्तियों को भरने के लिए केईए परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित करने के बाद उपर्युक्त घोषणा की गई थी। सुधाकर ने स्पष्ट किया कि उक्त बैठक में हिजाब के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई और उम्मीदवारों को NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) परीक्षाओं में भी हिजाब पहनने की अनुमति है। द वायर के अनुसार उन्होंने कहा, ''हिजाब मुद्दा चर्चा का हिस्सा नहीं था। कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पर आपत्ति उठाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते।' यहां तक कि NEET में भी, उम्मीदवारों को हिजाब पहनने की अनुमति है।''
खबर सामने आते ही हिंदुत्ववादी समूहों ने राज्य में विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। फिर भी, विरोध के सामने, राज्य के शिक्षा मंत्री मजबूती से खड़े रहे और अपने फैसले का समर्थन किया। इंडियाटुडे से बात करते हुए सुधाकर ने कहा कि “मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें NEET परीक्षा के दिशानिर्देशों को सत्यापित करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं...लोगों को हिजाब पहनने की अनुमति है...''
इसके अलावा, सुधाकर ने व्यक्ति के पहनावे के अधिकार पर भी जोर दिया और कहा, “यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लोग अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया उपरोक्त रुख सकारात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हिजाब विवाद मूल रूप से कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी एक सरकारी आदेश के मद्देनजर उभरा था। इसके बाद पूरे राज्य में स्कूल और कॉलेज परिसरों में हिजाब पहनने वाली लड़कियों का उत्पीड़न हुआ।
कुछ छात्राओं को घेर लिया गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई, दूसरों को दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी समूहों के सदस्यों और समर्थकों द्वारा डराने-धमकाने की रणनीति का सामना करना पड़ा। कुछ को शैक्षणिक संस्थानों में तब तक प्रवेश से भी वंचित कर दिया गया जब तक कि उन्होंने पारंपरिक हेडस्कार्फ़ नहीं हटा दिया।
विशेष रूप से, मार्च 2022 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था और घोषणा की थी कि हिजाब धार्मिक अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अक्टूबर में हाई कोर्ट के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 13 अक्टूबर, 2022 को जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया था। "राय में मतभेद" के मद्देनजर, शीर्ष अदालत ने उचित निर्देश के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। जिसके परिणामस्वरूप खंडित फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में बड़ी बेंच का गठन नहीं किया है।
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22 अक्टूबर को कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर ने घोषणा की कि हिजाब पहनने वाले उम्मीदवारों को कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सुधाकर ने यह भी स्पष्ट किया कि पोशाक पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। पांच सरकारी निगमों में रिक्तियों को भरने के लिए केईए परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर चर्चा के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित करने के बाद उपर्युक्त घोषणा की गई थी। सुधाकर ने स्पष्ट किया कि उक्त बैठक में हिजाब के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई और उम्मीदवारों को NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) परीक्षाओं में भी हिजाब पहनने की अनुमति है। द वायर के अनुसार उन्होंने कहा, ''हिजाब मुद्दा चर्चा का हिस्सा नहीं था। कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पर आपत्ति उठाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते।' यहां तक कि NEET में भी, उम्मीदवारों को हिजाब पहनने की अनुमति है।''
खबर सामने आते ही हिंदुत्ववादी समूहों ने राज्य में विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। फिर भी, विरोध के सामने, राज्य के शिक्षा मंत्री मजबूती से खड़े रहे और अपने फैसले का समर्थन किया। इंडियाटुडे से बात करते हुए सुधाकर ने कहा कि “मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें NEET परीक्षा के दिशानिर्देशों को सत्यापित करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं...लोगों को हिजाब पहनने की अनुमति है...''
इसके अलावा, सुधाकर ने व्यक्ति के पहनावे के अधिकार पर भी जोर दिया और कहा, “यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लोग अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा उठाया गया उपरोक्त रुख सकारात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हिजाब विवाद मूल रूप से कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी एक सरकारी आदेश के मद्देनजर उभरा था। इसके बाद पूरे राज्य में स्कूल और कॉलेज परिसरों में हिजाब पहनने वाली लड़कियों का उत्पीड़न हुआ।
कुछ छात्राओं को घेर लिया गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई, दूसरों को दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी समूहों के सदस्यों और समर्थकों द्वारा डराने-धमकाने की रणनीति का सामना करना पड़ा। कुछ को शैक्षणिक संस्थानों में तब तक प्रवेश से भी वंचित कर दिया गया जब तक कि उन्होंने पारंपरिक हेडस्कार्फ़ नहीं हटा दिया।
विशेष रूप से, मार्च 2022 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था और घोषणा की थी कि हिजाब धार्मिक अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अक्टूबर में हाई कोर्ट के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 13 अक्टूबर, 2022 को जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया था। "राय में मतभेद" के मद्देनजर, शीर्ष अदालत ने उचित निर्देश के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। जिसके परिणामस्वरूप खंडित फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में बड़ी बेंच का गठन नहीं किया है।
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