तेलंगाना में एक जनसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह ने मुसलमानों के लिए राज्य द्वारा स्वीकृत कोटा को असंवैधानिक करार दिया। शाह ने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता में आई तो इसे खत्म कर देगी।
23 अप्रैल को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित किया। रैली में बोलते हुए, शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो उनकी सरकार राज्य में इस तरह के "असंवैधानिक" मुस्लिम आरक्षण के कोटा के प्रावधान को रद्द कर देगी। दक्षिणी राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होंगे। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) द्वारा शासित है।
“हम शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। कोटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों का संवैधानिक अधिकार है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें लाभ मिले। शाह ने अतिरिक्त रूप से तेलंगाना में शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ डबल बेडरूम घरों जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मुसलमानों को दिए गए कोटा को असंवैधानिक बताया था क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है।
यह बयान के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की सरकार द्वारा मुस्लिम कोटा को 4% से बढ़ाकर 12% करने के कदम के रूप में आता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले महीने, भाजपा शासित कर्नाटक ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा को खत्म करने और इसे दो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और प्रभावी समुदायों, वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा के बीच समान रूप से विभाजित करने का फैसला किया। यह फैसला 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले किया गया था।
यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा था कि कोटा खत्म करने के सरकारी आदेश को पढ़ने से लगता है कि प्रथम दृष्टया इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया की नींव "बिल्कुल गलत धारणा" पर आधारित है। "। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, "कर्नाटक सरकार का वोक्कालिगा, लिंगायत प्रत्येक के लिए 2% कोटा बढ़ाने का फैसला, मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा खत्म करना प्रथम दृष्टया अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है।"
हैदराबाद से 46 किलोमीटर दूर चेवेल्ला में "विजय संकल्प सभा" शीर्षक से एक जनसभा को संबोधित करते हुए, शाह ने एक सार्वजनिक धमकी भी जारी की कि तेलंगाना में बीआरएस सरकार को उलटी गिनती शुरू करनी चाहिए क्योंकि 'भाजपा की लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि मौजूदा शासन सत्ता से बाहर नहीं हो जाता'। पार्टी के नाम परिवर्तन के संबंध में, शाह ने कहा कि "गुलाबी पार्टी का टीआरएस से बीआरएस में कायापलट गले तक गहरे भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए एक मात्र रणनीति थी"।
शाह ने कहा, "तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस की उलटी गिनती शुरू हो गई है, जो पिछले आठ-नौ वर्षों से राज्य में भ्रष्ट सरकार चला रही है।"
शाह के वादों के अनुसार, जब तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनेगी, तो भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पुलिस और राज्य प्रशासन का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं। यह बयान जम्मू और कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक के खुलासे के बाद आया है। मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।
शाह ने बीआरएस की विस्तार योजनाओं का भी मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि पीएम का पद खाली नहीं है और नरेंद्र मोदी 2024 में "आसानी से" सत्ता बरकरार रखेंगे।
शाह ने 'तेलंगाना मुक्ति दिवस' (जिस दिन 1948 में तत्कालीन निजाम राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था) नहीं मनाने के लिए केसीआर पर निशाना साधा और वादा किया कि तेलंगाना में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसे हैदराबाद के परेड ग्राउंड में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार ओवैसी की पार्टी को खुश करने के लिए कश्मीर का पूरा नक्शा तक नहीं दिखाती है। उन्होंने कहा, 'यह भारत का अपमान है।
शाह ने मतदाताओं से आगामी आम चुनाव में भाजपा को भारी जीत दिलाने का आग्रह करते हुए अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने कहा, 'केसीआर प्रधानमंत्री बनने और भारत का दौरा करने का सपना देखते हैं, लेकिन पहले वह अपने क्षेत्र में देखें, जहां सड़ांध भरी है।' गृहमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत देने की अपील करते हुए कहा कि जल्द ही एक ट्रेलर आ रहा है।
भाषण का वीडियो यहां देखा जा सकता है:
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शाह की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा के पास "मुस्लिम विरोधी नफरत भरे भाषण" के अलावा राज्य के लिए कोई दृष्टि नहीं है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, “अगर शाह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें 50% कोटा सीलिंग को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। पिछड़े मुस्लिम समूहों के लिए आरक्षण अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित है।” उन्होंने आगे लिखा कि यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जारी है।
ट्वीट यहां देखा जा सकता है:
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23 अप्रैल को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित किया। रैली में बोलते हुए, शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो उनकी सरकार राज्य में इस तरह के "असंवैधानिक" मुस्लिम आरक्षण के कोटा के प्रावधान को रद्द कर देगी। दक्षिणी राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होंगे। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व वाली बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) द्वारा शासित है।
“हम शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। कोटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों का संवैधानिक अधिकार है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें लाभ मिले। शाह ने अतिरिक्त रूप से तेलंगाना में शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ डबल बेडरूम घरों जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मुसलमानों को दिए गए कोटा को असंवैधानिक बताया था क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है।
यह बयान के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की सरकार द्वारा मुस्लिम कोटा को 4% से बढ़ाकर 12% करने के कदम के रूप में आता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले महीने, भाजपा शासित कर्नाटक ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा को खत्म करने और इसे दो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और प्रभावी समुदायों, वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा के बीच समान रूप से विभाजित करने का फैसला किया। यह फैसला 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले किया गया था।
यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा था कि कोटा खत्म करने के सरकारी आदेश को पढ़ने से लगता है कि प्रथम दृष्टया इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया की नींव "बिल्कुल गलत धारणा" पर आधारित है। "। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, "कर्नाटक सरकार का वोक्कालिगा, लिंगायत प्रत्येक के लिए 2% कोटा बढ़ाने का फैसला, मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा खत्म करना प्रथम दृष्टया अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है।"
हैदराबाद से 46 किलोमीटर दूर चेवेल्ला में "विजय संकल्प सभा" शीर्षक से एक जनसभा को संबोधित करते हुए, शाह ने एक सार्वजनिक धमकी भी जारी की कि तेलंगाना में बीआरएस सरकार को उलटी गिनती शुरू करनी चाहिए क्योंकि 'भाजपा की लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि मौजूदा शासन सत्ता से बाहर नहीं हो जाता'। पार्टी के नाम परिवर्तन के संबंध में, शाह ने कहा कि "गुलाबी पार्टी का टीआरएस से बीआरएस में कायापलट गले तक गहरे भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए एक मात्र रणनीति थी"।
शाह ने कहा, "तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस की उलटी गिनती शुरू हो गई है, जो पिछले आठ-नौ वर्षों से राज्य में भ्रष्ट सरकार चला रही है।"
शाह के वादों के अनुसार, जब तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनेगी, तो भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पुलिस और राज्य प्रशासन का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं। यह बयान जम्मू और कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक के खुलासे के बाद आया है। मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।
शाह ने बीआरएस की विस्तार योजनाओं का भी मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि पीएम का पद खाली नहीं है और नरेंद्र मोदी 2024 में "आसानी से" सत्ता बरकरार रखेंगे।
शाह ने 'तेलंगाना मुक्ति दिवस' (जिस दिन 1948 में तत्कालीन निजाम राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था) नहीं मनाने के लिए केसीआर पर निशाना साधा और वादा किया कि तेलंगाना में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसे हैदराबाद के परेड ग्राउंड में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार ओवैसी की पार्टी को खुश करने के लिए कश्मीर का पूरा नक्शा तक नहीं दिखाती है। उन्होंने कहा, 'यह भारत का अपमान है।
शाह ने मतदाताओं से आगामी आम चुनाव में भाजपा को भारी जीत दिलाने का आग्रह करते हुए अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने कहा, 'केसीआर प्रधानमंत्री बनने और भारत का दौरा करने का सपना देखते हैं, लेकिन पहले वह अपने क्षेत्र में देखें, जहां सड़ांध भरी है।' गृहमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत देने की अपील करते हुए कहा कि जल्द ही एक ट्रेलर आ रहा है।
भाषण का वीडियो यहां देखा जा सकता है:
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शाह की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा के पास "मुस्लिम विरोधी नफरत भरे भाषण" के अलावा राज्य के लिए कोई दृष्टि नहीं है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, “अगर शाह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें 50% कोटा सीलिंग को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। पिछड़े मुस्लिम समूहों के लिए आरक्षण अनुभवजन्य आंकड़ों पर आधारित है।” उन्होंने आगे लिखा कि यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जारी है।
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