भारत का हिंदू दक्षिणपंथ चुनावी लाभ उद्देश्यों के लिए मुख्य तौर पर साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अखंड भारत की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, "इरादा स्पष्ट है- अखंड भारत।" (सुबह 10:32, मई 28, 2023) | छवि क्रेडिट: @JoshiPrahlad
जब भारत को एक अलग देश पाकिस्तान बनाने के लिए विभाजित किया गया था, तो हिंदू महासभा ने तथाकथित अखंड भारत का आह्वान बड़े जोर-शोर से किया था। 28 जनवरी, 1950 को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कार्यसमिति ने अखंड भारत के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसने यह भी घोषित किया कि इसे हासिल करने के लिए आंदोलन करना प्रत्येक हिंदू का जन्मसिद्ध अधिकार है। उस प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 फरवरी, 1950 को मुख्यमंत्रियों को लिखा, यह कहते हुए कि यह "प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण" है। नेहरू ने कहा, "यदि फिर भी इसे किसी प्रकार के राष्ट्रवादी वेश में बाज़ार में पेश किया जाता है तो याह मूर्खता होगी।"
यह नेहरू की आलोचनात्मक टिप्पणियों का "बाजार" है जिसे 2014 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसकी शाखा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा संचालित सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है। भारत की राजनीति में हिंदुत्व। अखंड भारत का उनका आह्वान संभवतः उन लोगों से अपील करने की रणनीति है जो चुनावी क्षेत्र में वोट के लिए "बाजार" का गठन करते हैं।
यही "मूर्खतापूर्ण" प्रस्ताव, जैसा कि नेहरू ने इसे वर्णित किया था, पहले इसे हिंदू महासभा जैसे अनौपचारिक और खुद को संविधान से पर मानने वाले संगठनों ने आगे बढ़ाया था। लेकिन अब यह केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी जैसे शीर्ष सरकारी हस्तियों द्वारा फैलाया जा रहा है, और यहां तक कि केंद्र इसका समर्थन भी कर रही है। जोशी ने हाल ही में अखंड भारत की एक तस्वीर इन शब्दों के साथ ट्वीट की, "इरादा स्पष्ट है- अखंड भारत।" ट्वीट में 28 मई को उद्घाटन हुई नई संसद में स्थापित एक भित्ति की तस्वीर शामिल थी, जिसमें भारत के कई पड़ोसियों को आरएसएस-भाजपा के अखंड भारत के विचार के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।
जोशी की ट्वीट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और खासकर पड़ोसी देशों के बीच बैचेनी पैदा कर दी। जोशी के भित्ति चित्र पर नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गंभीर आपत्ति जताई है। वास्तव में, ट्वीट और भित्ति को भारत के पूरे पड़ोस ने अच्छे से नहीं लिया है, जहां चिंता व्यक्त की जा रही है कि उन्हें भारत के हिस्से के रूप में दिखाना स्पष्ट रूप से संप्रभु संस्थाओं या देशों के रूप में उनकी हस्ती को मिटाने का संकेत मिलता है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने कहा कि भित्ति चित्र "अखंड भारत" के बारे में नहीं है, बल्कि "अशोक साम्राज्य के प्रसार और जिम्मेदार और जन-उन्मुख शासन के विचार को दर्शाता है जिसे उन्होंने अपनाया और प्रचारित किया था"। उन्होंने जोर देकर कहा, कि "भित्ति-चित्र और भित्ति-चित्र के सामने लगी पट्टिका यही कहती है।" जब उनका ध्यान अखंड भारत पर जोशी के ट्वीट की ओर खींचा गया, तो उन्होंने टिप्पणी की, "मैं निश्चित रूप से अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर टिप्पणी नहीं करूंगा।"
अखंड भारत का विरोध
इस तरह के विस्तृत स्पष्टीकरण के बावजूद, नेपाल में भित्ति चित्र के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और राजनेताओं ने भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह काठमांडू और दिल्ली के बीच मौजूदा भरोसे की कमी को बढ़ाएगा। यह मुद्दा नेपाली संसद में तब उठाया गया था जब विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान इसे नहीं उठाने का आरोप लगाया था।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने जोशी के ट्वीट को भयावह बताया और कहा, 'अखंड भारत' का अनावश्यक दावा एक संशोधनवादी और विस्तारवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों की पहचान और संस्कृति को अपने अधीन करना चाहता है बल्कि खुद के धार्मिक अल्पसंख्यक को भी अधीन बनाना चाहता है।”
6 जून को, बांग्लादेश के विदेश कार्यालय ने इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री, शहरयार आलम ने कहा कि दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को "इस मामले पर भारत का आधिकारिक स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए" भारत के विदेश कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।
2021 में भी, भारत के गृहमंत्री ने नांदेड़, महाराष्ट्र में एक भाषण में कहा था कि कांग्रेस नेता सरदार पटेल सभी रियासतों को भारतीय यूनियन में शामिल करने तथा न शामिल होने की मुहिम चलाने वाले शासकों के प्रयासों को विफल करके रियासतों को एकीकृत किया और नांदेड़ को अखंड भारत में जगह दी थी।
बड़ी बात यह है कि, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में अखंड भारत के विचार में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार को शामिल माना था।
निजी क्षेत्र में अखंड भारत मानचित्र
मानचित्र जो प्राचीन भारत को अफ़गानिस्तान, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों के रूप में दर्शाते हैं, लंबे समय से अस्तित्व में हैं, लेकिन वे कभी भी संसद या संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाओं का हिस्सा नहीं थे। उदाहरण के लिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे दिल्ली में बिड़ला मंदिरर के रूप में जाना जाता है, में "भारतवंश" के साथ उत्कीर्ण एक बड़ी पत्थर की संरचना है, जो एक ऐसे भारत को दर्शाती है जिसमें कई पड़ोसी देश शामिल हैं। भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू, अपनी पुस्तक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, कि महाभारत ने पहली बार भारत को "भारतवर्ष" के रूप में संदर्भित किया और अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से को इसमें शामिल किया था, जिसमें गांधार, या आधुनिक कंधार शामिल था।
लेकिन एक मंदिर में भारतवर्ष के विस्तृत नक्शे या नेहरू की किताब में संदर्भों ने पड़ोस में कभी कोई चिंता पैदा नहीं की थी, क्योंकि आधिकारिक तौर उनका कोई समर्थन नहीं किया गया था। लेकिन जब इस तरह के नक्शे या भित्ति चित्र संसद में रखे जा रहे हैं या औपचारिक रूप से उनका समर्थन किया जा रहा है, तो इन चित्रणों में शामिल देश इसे अस्वीकार करने और या उन्हे वापस लेने को बाध्य कर सकते हैं।
वर्ष 1925 से आरएसएस के एजेंडे पर है अखंड भारत?
1925 से आरएसएस अखंड भारत की बात कर रहा है, जबकि महात्मा गांधी से लेकर नेहरू तक, स्वतंत्रता आंदोलन के शीर्ष नेताओं ने केवल भारत को औपनिवेशिक जुए से मुक्त कराने की बात कही थी, और अखंड भारत की बात कभी नहीं की थी। उन्होंने औपनिवेशिक और साम्राजी हितों की पूर्ति के लिए म्यांमार [तब बर्मा] को भारत में मिलाने के ब्रिटिश शासकों के फैसले को अस्वीकार कर दिया था।
लेकिन भागवत ने नवंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में आरएसएस की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था, "हम 1925 से [जिस साल आरएसएस की स्थापना हुई थी] कहते आ रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है।" उन्होंने कहा कि, "हर भारतीय जो 40,000 साल पुराने अखंड भारत का हिस्सा है, उसका डीएनए [जीन] समान है।" उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि आरएसएस की अवधारणा के अनुसार अखंड भारत, हिंदू धार्मिक पहचान पर आधारित था, और लगभग एक सदी से, यह एक ही बिंदु पर काम कर रहा है।
साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से मुक्त भारत का गांधी-नेहरू विजन
1927 में, नेहरू ने अपने एक लेख में, "भारत की विदेश नीति" में लिखा था कि नेपाल और अफ़गानिस्तान को सम्मानित पड़ोसियों के रूप में माना जाएगा। उन्होंने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि भारत के भविष्य की यूनियन में, बर्मा [म्यांमार] एक सम्मानित सदस्य होगा, और अगर वहां के लोग भारत से अलग होने का फैसला करते हैं, तो ऐसा करने के लिए उनका पूरी तरह से स्वागत होगा। यहां तक कि गांधी ने 26 जून, 1922 को यंग इंडिया में लिखा था कि, “मैं कभी भी इस बात पर गर्व नहीं कर पाया कि बर्मा को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया था। यह न कभी था और न कभी होना चाहिए।”
10 मार्च, 1927 को यंग इंडिया में "बर्मा और सीलोन" लेख में गांधी ने लिखा था कि, "मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि बर्मा स्वराज के तहत भारत का हिस्सा नहीं बन सकता है।" उन्होंने कहा, "ब्रिटिश भारत एक कृत्रिम वर्णन है" जो हमें "ब्रिटिश प्रभुत्व" की याद दिलाता है और देखा कि इसकी सीमाएं उन लोगों की इच्छा से सिकुड़ती या विस्तारित होती हैं जिन्होंने भारत को गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था।
"आज़ाद भारत," गांधी ने जोर देकर कहा, "एक संपूर्ण रूप से ओर्गनीक होगा और इसमें केवल वे शामिल होंगे जो इसके स्वतंत्र नागरिक के रूप में बने रहने की इच्छा रखते हैं।" "इसलिए," उन्होंने टिप्पणी की, "स्वतंत्र भारत की अपनी भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक सीमाएँ होंगी" और "बर्मीज़ की नस्ल और संस्कृति में अंतर को पहचानना होगा"। और यह बर्मी लोगों को "पूर्ण आज़ादी" के अधिकार को भी मान्यता देगा, जिसे भारत उसे पाने और बनाए रखने में मदद करेगा।
गांधी ने सीलोन [अब श्रीलंका] के संदर्भ में कहा कि, "मेरी कल्पना के भारत में मेरी कोई साम्राजी आकांक्षा नहीं है," और लिखा, "मुझे सीलोन को एक पूर्ण स्वतंत्र देश के रूप में मानने में संतोष होना चाहिए।"
आइए हम गांधी और नेहरू की दृष्टि की तुलना आरएसएस नेतृत्व के दृष्टिकोण से करें, जो विस्तारवाद और आधिपत्य के स्पष्ट इरादे के साथ अखंड भारत का समर्थन करता है।
जब भारत को एक अलग देश पाकिस्तान बनाने के लिए विभाजित किया गया था, तो हिंदू महासभा ने अखंड भारत का आह्वान किया था। जैसा कि पहले कहा गया है, नेहरू ने अखंड भारत के लिए हिंदू महासभा की मांग को "मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव" के रूप में वर्णित किया था और स्वीकार किया कि मूर्खता का बाजार इसे राष्ट्रवादी वेश में पेश कर रहा है।
महासभा जैसे गैर-आधिकारिक निकायों द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे "मूर्खतापूर्ण" प्रस्ताव को मंत्री जोशी आगे बढ़ा रहे हैं।
हिंदुत्व की नींव, जो एक विचार के रूप में अखंड भारत को बनाए रखती है, स्पष्ट रूप से भारत में बहुसंख्यक लोगों के धर्म के वर्चस्व को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, बहुसंख्यकवाद अखंड भारत को परिभाषित करता है, और यह विश्वास और बहुसंख्यकवाद का एक साथ आना, एक किस्म से साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के साथ जुड़ जाता है, जो हमारे संविधान और उसके संप्रभु और स्वतंत्र पड़ोसियों दोनों के लिए एक भयानक खतरा है। यही कारण है कि अखंड भारत पर आधिकारिक मंजूरी ने भारत के पड़ोसी देशों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। आज़ाद भारत को साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से मुक्त होना चाहिए, और हमें अपने भाग्य को उन लोगों की संवैधानिक दृष्टि से बनाना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी हासिल की थी।
लेखक भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटि थे। विचार व्यक्तिगत हैं।
साभार- न्यूजक्लिक
अनुवाद- महेश कुमार
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अखंड भारत की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, "इरादा स्पष्ट है- अखंड भारत।" (सुबह 10:32, मई 28, 2023) | छवि क्रेडिट: @JoshiPrahlad
जब भारत को एक अलग देश पाकिस्तान बनाने के लिए विभाजित किया गया था, तो हिंदू महासभा ने तथाकथित अखंड भारत का आह्वान बड़े जोर-शोर से किया था। 28 जनवरी, 1950 को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कार्यसमिति ने अखंड भारत के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसने यह भी घोषित किया कि इसे हासिल करने के लिए आंदोलन करना प्रत्येक हिंदू का जन्मसिद्ध अधिकार है। उस प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 फरवरी, 1950 को मुख्यमंत्रियों को लिखा, यह कहते हुए कि यह "प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण" है। नेहरू ने कहा, "यदि फिर भी इसे किसी प्रकार के राष्ट्रवादी वेश में बाज़ार में पेश किया जाता है तो याह मूर्खता होगी।"
यह नेहरू की आलोचनात्मक टिप्पणियों का "बाजार" है जिसे 2014 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसकी शाखा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा संचालित सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है। भारत की राजनीति में हिंदुत्व। अखंड भारत का उनका आह्वान संभवतः उन लोगों से अपील करने की रणनीति है जो चुनावी क्षेत्र में वोट के लिए "बाजार" का गठन करते हैं।
यही "मूर्खतापूर्ण" प्रस्ताव, जैसा कि नेहरू ने इसे वर्णित किया था, पहले इसे हिंदू महासभा जैसे अनौपचारिक और खुद को संविधान से पर मानने वाले संगठनों ने आगे बढ़ाया था। लेकिन अब यह केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी जैसे शीर्ष सरकारी हस्तियों द्वारा फैलाया जा रहा है, और यहां तक कि केंद्र इसका समर्थन भी कर रही है। जोशी ने हाल ही में अखंड भारत की एक तस्वीर इन शब्दों के साथ ट्वीट की, "इरादा स्पष्ट है- अखंड भारत।" ट्वीट में 28 मई को उद्घाटन हुई नई संसद में स्थापित एक भित्ति की तस्वीर शामिल थी, जिसमें भारत के कई पड़ोसियों को आरएसएस-भाजपा के अखंड भारत के विचार के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।
जोशी की ट्वीट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और खासकर पड़ोसी देशों के बीच बैचेनी पैदा कर दी। जोशी के भित्ति चित्र पर नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गंभीर आपत्ति जताई है। वास्तव में, ट्वीट और भित्ति को भारत के पूरे पड़ोस ने अच्छे से नहीं लिया है, जहां चिंता व्यक्त की जा रही है कि उन्हें भारत के हिस्से के रूप में दिखाना स्पष्ट रूप से संप्रभु संस्थाओं या देशों के रूप में उनकी हस्ती को मिटाने का संकेत मिलता है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, अरिंदम बागची ने कहा कि भित्ति चित्र "अखंड भारत" के बारे में नहीं है, बल्कि "अशोक साम्राज्य के प्रसार और जिम्मेदार और जन-उन्मुख शासन के विचार को दर्शाता है जिसे उन्होंने अपनाया और प्रचारित किया था"। उन्होंने जोर देकर कहा, कि "भित्ति-चित्र और भित्ति-चित्र के सामने लगी पट्टिका यही कहती है।" जब उनका ध्यान अखंड भारत पर जोशी के ट्वीट की ओर खींचा गया, तो उन्होंने टिप्पणी की, "मैं निश्चित रूप से अन्य राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर टिप्पणी नहीं करूंगा।"
अखंड भारत का विरोध
इस तरह के विस्तृत स्पष्टीकरण के बावजूद, नेपाल में भित्ति चित्र के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और राजनेताओं ने भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह काठमांडू और दिल्ली के बीच मौजूदा भरोसे की कमी को बढ़ाएगा। यह मुद्दा नेपाली संसद में तब उठाया गया था जब विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान इसे नहीं उठाने का आरोप लगाया था।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने जोशी के ट्वीट को भयावह बताया और कहा, 'अखंड भारत' का अनावश्यक दावा एक संशोधनवादी और विस्तारवादी मानसिकता को दर्शाता है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों की पहचान और संस्कृति को अपने अधीन करना चाहता है बल्कि खुद के धार्मिक अल्पसंख्यक को भी अधीन बनाना चाहता है।”
6 जून को, बांग्लादेश के विदेश कार्यालय ने इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री, शहरयार आलम ने कहा कि दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को "इस मामले पर भारत का आधिकारिक स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए" भारत के विदेश कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।
2021 में भी, भारत के गृहमंत्री ने नांदेड़, महाराष्ट्र में एक भाषण में कहा था कि कांग्रेस नेता सरदार पटेल सभी रियासतों को भारतीय यूनियन में शामिल करने तथा न शामिल होने की मुहिम चलाने वाले शासकों के प्रयासों को विफल करके रियासतों को एकीकृत किया और नांदेड़ को अखंड भारत में जगह दी थी।
बड़ी बात यह है कि, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में अखंड भारत के विचार में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार को शामिल माना था।
निजी क्षेत्र में अखंड भारत मानचित्र
मानचित्र जो प्राचीन भारत को अफ़गानिस्तान, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों के रूप में दर्शाते हैं, लंबे समय से अस्तित्व में हैं, लेकिन वे कभी भी संसद या संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाओं का हिस्सा नहीं थे। उदाहरण के लिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे दिल्ली में बिड़ला मंदिरर के रूप में जाना जाता है, में "भारतवंश" के साथ उत्कीर्ण एक बड़ी पत्थर की संरचना है, जो एक ऐसे भारत को दर्शाती है जिसमें कई पड़ोसी देश शामिल हैं। भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू, अपनी पुस्तक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, कि महाभारत ने पहली बार भारत को "भारतवर्ष" के रूप में संदर्भित किया और अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से को इसमें शामिल किया था, जिसमें गांधार, या आधुनिक कंधार शामिल था।
लेकिन एक मंदिर में भारतवर्ष के विस्तृत नक्शे या नेहरू की किताब में संदर्भों ने पड़ोस में कभी कोई चिंता पैदा नहीं की थी, क्योंकि आधिकारिक तौर उनका कोई समर्थन नहीं किया गया था। लेकिन जब इस तरह के नक्शे या भित्ति चित्र संसद में रखे जा रहे हैं या औपचारिक रूप से उनका समर्थन किया जा रहा है, तो इन चित्रणों में शामिल देश इसे अस्वीकार करने और या उन्हे वापस लेने को बाध्य कर सकते हैं।
वर्ष 1925 से आरएसएस के एजेंडे पर है अखंड भारत?
1925 से आरएसएस अखंड भारत की बात कर रहा है, जबकि महात्मा गांधी से लेकर नेहरू तक, स्वतंत्रता आंदोलन के शीर्ष नेताओं ने केवल भारत को औपनिवेशिक जुए से मुक्त कराने की बात कही थी, और अखंड भारत की बात कभी नहीं की थी। उन्होंने औपनिवेशिक और साम्राजी हितों की पूर्ति के लिए म्यांमार [तब बर्मा] को भारत में मिलाने के ब्रिटिश शासकों के फैसले को अस्वीकार कर दिया था।
लेकिन भागवत ने नवंबर 2022 में छत्तीसगढ़ में आरएसएस की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था, "हम 1925 से [जिस साल आरएसएस की स्थापना हुई थी] कहते आ रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है।" उन्होंने कहा कि, "हर भारतीय जो 40,000 साल पुराने अखंड भारत का हिस्सा है, उसका डीएनए [जीन] समान है।" उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि आरएसएस की अवधारणा के अनुसार अखंड भारत, हिंदू धार्मिक पहचान पर आधारित था, और लगभग एक सदी से, यह एक ही बिंदु पर काम कर रहा है।
साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से मुक्त भारत का गांधी-नेहरू विजन
1927 में, नेहरू ने अपने एक लेख में, "भारत की विदेश नीति" में लिखा था कि नेपाल और अफ़गानिस्तान को सम्मानित पड़ोसियों के रूप में माना जाएगा। उन्होंने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि भारत के भविष्य की यूनियन में, बर्मा [म्यांमार] एक सम्मानित सदस्य होगा, और अगर वहां के लोग भारत से अलग होने का फैसला करते हैं, तो ऐसा करने के लिए उनका पूरी तरह से स्वागत होगा। यहां तक कि गांधी ने 26 जून, 1922 को यंग इंडिया में लिखा था कि, “मैं कभी भी इस बात पर गर्व नहीं कर पाया कि बर्मा को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया गया था। यह न कभी था और न कभी होना चाहिए।”
10 मार्च, 1927 को यंग इंडिया में "बर्मा और सीलोन" लेख में गांधी ने लिखा था कि, "मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि बर्मा स्वराज के तहत भारत का हिस्सा नहीं बन सकता है।" उन्होंने कहा, "ब्रिटिश भारत एक कृत्रिम वर्णन है" जो हमें "ब्रिटिश प्रभुत्व" की याद दिलाता है और देखा कि इसकी सीमाएं उन लोगों की इच्छा से सिकुड़ती या विस्तारित होती हैं जिन्होंने भारत को गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था।
"आज़ाद भारत," गांधी ने जोर देकर कहा, "एक संपूर्ण रूप से ओर्गनीक होगा और इसमें केवल वे शामिल होंगे जो इसके स्वतंत्र नागरिक के रूप में बने रहने की इच्छा रखते हैं।" "इसलिए," उन्होंने टिप्पणी की, "स्वतंत्र भारत की अपनी भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक सीमाएँ होंगी" और "बर्मीज़ की नस्ल और संस्कृति में अंतर को पहचानना होगा"। और यह बर्मी लोगों को "पूर्ण आज़ादी" के अधिकार को भी मान्यता देगा, जिसे भारत उसे पाने और बनाए रखने में मदद करेगा।
गांधी ने सीलोन [अब श्रीलंका] के संदर्भ में कहा कि, "मेरी कल्पना के भारत में मेरी कोई साम्राजी आकांक्षा नहीं है," और लिखा, "मुझे सीलोन को एक पूर्ण स्वतंत्र देश के रूप में मानने में संतोष होना चाहिए।"
आइए हम गांधी और नेहरू की दृष्टि की तुलना आरएसएस नेतृत्व के दृष्टिकोण से करें, जो विस्तारवाद और आधिपत्य के स्पष्ट इरादे के साथ अखंड भारत का समर्थन करता है।
जब भारत को एक अलग देश पाकिस्तान बनाने के लिए विभाजित किया गया था, तो हिंदू महासभा ने अखंड भारत का आह्वान किया था। जैसा कि पहले कहा गया है, नेहरू ने अखंड भारत के लिए हिंदू महासभा की मांग को "मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव" के रूप में वर्णित किया था और स्वीकार किया कि मूर्खता का बाजार इसे राष्ट्रवादी वेश में पेश कर रहा है।
महासभा जैसे गैर-आधिकारिक निकायों द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे "मूर्खतापूर्ण" प्रस्ताव को मंत्री जोशी आगे बढ़ा रहे हैं।
हिंदुत्व की नींव, जो एक विचार के रूप में अखंड भारत को बनाए रखती है, स्पष्ट रूप से भारत में बहुसंख्यक लोगों के धर्म के वर्चस्व को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, बहुसंख्यकवाद अखंड भारत को परिभाषित करता है, और यह विश्वास और बहुसंख्यकवाद का एक साथ आना, एक किस्म से साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के साथ जुड़ जाता है, जो हमारे संविधान और उसके संप्रभु और स्वतंत्र पड़ोसियों दोनों के लिए एक भयानक खतरा है। यही कारण है कि अखंड भारत पर आधिकारिक मंजूरी ने भारत के पड़ोसी देशों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। आज़ाद भारत को साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से मुक्त होना चाहिए, और हमें अपने भाग्य को उन लोगों की संवैधानिक दृष्टि से बनाना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी हासिल की थी।
लेखक भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटि थे। विचार व्यक्तिगत हैं।
साभार- न्यूजक्लिक
अनुवाद- महेश कुमार