नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ अभियान के हिस्से के रूप में, नागरिक अधिकार समूह ने 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर एक मार्च का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित खोरी गाँव के हजारों विस्थापितों ने मार्च में भाग लिया। सभी के लिए आवास अधिकार और पुनर्वास की मांग को लेकर लगभग 10 किलोमीटर का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया।
विरोध का समर्थन करने वालों में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ. सुनीलम, असंगठित मजदूर नेता अरुण श्रीवास्तव, युसूफ मेहर अली सेंटर के जेएस वालिया, दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप के सोनू यादव, दिल्ली सॉलिडेरिटी ग्रुप के राधेश्याम, राजस्थान खानान गृह संघर्ष समिति आदि शामिल रहे।
विरोध मार्च में जमाई कॉलोनी के निवासियों ने भी भाग लिया, जिन्होंने वर्तमान में वहां हो रही विध्वंस की कार्यवाही के बारे में बात की। मार्च की शुरुआत खोरी गांव के मुख्य नेता विमल भाई को श्रद्धांजलि देने से हुई, जो कुछ समय पहले गुजरे थे और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन हुआ।
वक्ताओं ने देश में धर्म, वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर बढ़ते भेदभाव और घृणा पर चिंता व्यक्त की और प्रेम, शांति और सद्भाव के साथ रहने का संकल्प लिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिकांश सरकारें मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। खासकर अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
वक्ताओं ने कहा कि 10 दिसंबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने दुनिया के सभी नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण जीवन की अपील की। हालांकि, भारत सरकार इस सिद्धांत के खिलाफ काम कर रही है। खोरी गाँव का विध्वंस ऐसा ही एक उदाहरण था।
"चुनौतीपूर्ण राजनीतिक समय" के बारे में चिंता व्यक्त की गई, जब वंचित समुदायों को समानता और सम्मान से वंचित करने के लिए हेट स्पीच का उपयोग एक सामाजिक और राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। हिंसा के माध्यम से लोगों को चुप कराया जा रहा है और शक्तिहीन बनाया जा रहा है।
यह इंगित किया गया था, अवैधता के बहाने श्रमिक वर्गों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन फार्महाउस, होटल और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा की जा रही है। विध्वंस एक गरीब-विरोधी विचारधारा द्वारा संचालित हैं जहां सरकार के पास शहर में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिन्होंने शहर का निर्माण किया और उसे चालू रखा।
एक्टिविस्ट्स ने कहा कि खोरी गांव को जबरन बेदखल किए हुए 16 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, फिर भी अधिकांश निवासियों का पुनर्वास नहीं किया गया है। आवास का अधिकार संविधान में निहित था, फिर भी खोरी गाँव के 90% से अधिक निवासी इस अधिकार से वंचित हैं। खोरी गांव के हर निवासी ने अपनी जमीन खरीदी थी, फिर भी उन्हें अतिक्रमणकारी कहा गया।
खोरी गाँव में लगभग 10,00 घरों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके निवासियों को गरीबी में धकेल दिया गया। फिर भी पुनर्वास के नाम पर मात्र 1009 परिवारों को पात्रता सूची में शामिल कर डबुआ कॉलोनी में भेजा जा रहा है, जो निर्जन थी, वक्ताओं ने कहा।
बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी से 30 जनवरी तक पलवल से दिल्ली तक नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ अभियान चलेगा जिसमें बड़ी संख्या में खोरी गांव के विस्थापित भाग लेंगे।
Courtesy: https://www.counterview.net