कोर्ट ने जुबैर को अन्य लंबित मामलों के बीच कोई और ट्वीट पोस्ट नहीं करने या दिल्ली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ने का निर्देश दिया
Image Courtesy: briflynews.com
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 8 जुलाई, 2022 को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को तीन "हिंदू संतों" को "हेट मोंगर्स" कहने वाले उनके ट्वीट के खिलाफ दायर एक मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी। यह आदेश सीतापुर कोर्ट द्वारा जुबैर की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज करने के एक दिन बाद आया है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या अपराध दोहरा सकता है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जे के माहेश्वरी की खंडपीठ ने इस शर्त पर जमानत दी कि वह दिल्ली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने कहा कि राहत इस शर्त के अधीन है कि वह दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे (जहां एक और प्राथमिकी के संबंध में उनकी आवश्यकता है) और आगे कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे।
प्रारंभ में, उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और पूजा स्थल को चोट पहुंचाने या अपवित्र करने का आरोप लगाया गया था। बाद में, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक साजिश के आरोपों को आईपीसी के तहत जोड़ा गया।
यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई वर्तमान प्राथमिकी में धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह सब इसलिए क्योंकि जुबैर ने यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को एक ट्वीट में "नफरत फैलाने वाले" के रूप में नामित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे आगे कोई ट्वीट न करने को भी कहा।
पत्रकार के कानूनी प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि जुबैर के ट्वीट ने इसमें लिप्त होने के बजाय तीन लोगों द्वारा केवल अभद्र भाषा की आलोचना की। हालांकि, एएसजी एस वी राजू ने कहा कि धार्मिक नेताओं को नफरत फैलाने वाला कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है।
गुरुवार को सीतापुर कोर्ट के जज अभिनव श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा, 'कंटेंट की जांच से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी पर समाज में जानबूझकर नफरत फैलाने, मुस्लिम विवाद पैदा करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और विभिन्न संप्रदायों के लोगों में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। यह एक गंभीर, संज्ञेय और गैर-जमानती मामला है।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इस बीच, शीर्ष अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस बड़े मुद्दे से चिंतित है कि क्या जुबैर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे एक सिंडिकेट का हिस्सा है।
उन्होंने पहले इस मामले को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ऐसा न करने पर उन्होंने शीर्ष अदालत में अपील की। हालांकि जुबैर 2018 के ट्वीट मामले में 4 जुलाई से न्यायिक हिरासत में हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गोंजाल्विस ने कहा कि जुबैर को अपनी जान का खतरा है। इसलिए, पिछले दो वर्षों में जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस की ओर से कम से कम छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
गुरुवार को, विपक्ष के संयुक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जुबैर की गिरफ्तारी "नाजायज" (अवैध) थी और राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो चुप रहने वाले की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे।
उन्होंने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, “मैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने की भी कोशिश करूंगा। मैं संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। मैं जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं।”
घरेलू समर्थन के साथ-साथ जुबैर पर कार्रवाई ने विदेशों का भी ध्यान खींचा है। 6 जुलाई को, जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में उसका दूतावास पत्रकार हिरासत की "बहुत बारीकी से निगरानी" कर रहा है। इसने कहा कि देश इस मामले पर अन्य यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ भी संपर्क में है और इस बात पर जोर देता है कि भारत भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार है।
डीडब्ल्यू न्यूज के अनुसार मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "भारत खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वर्णित करता है। इसलिए कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को आवश्यक स्थान देने की उम्मीद कर सकता है।"
द टेलीग्राफ के अनुसार, भारत ने जवाब दिया कि जर्मन दूतावास के विचार "अनइन्फॉर्म्ड" थे औ भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात की।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 8 जुलाई, 2022 को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को तीन "हिंदू संतों" को "हेट मोंगर्स" कहने वाले उनके ट्वीट के खिलाफ दायर एक मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी। यह आदेश सीतापुर कोर्ट द्वारा जुबैर की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज करने के एक दिन बाद आया है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या अपराध दोहरा सकता है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जे के माहेश्वरी की खंडपीठ ने इस शर्त पर जमानत दी कि वह दिल्ली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने कहा कि राहत इस शर्त के अधीन है कि वह दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे (जहां एक और प्राथमिकी के संबंध में उनकी आवश्यकता है) और आगे कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे।
प्रारंभ में, उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और पूजा स्थल को चोट पहुंचाने या अपवित्र करने का आरोप लगाया गया था। बाद में, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक साजिश के आरोपों को आईपीसी के तहत जोड़ा गया।
यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई वर्तमान प्राथमिकी में धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह सब इसलिए क्योंकि जुबैर ने यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को एक ट्वीट में "नफरत फैलाने वाले" के रूप में नामित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे आगे कोई ट्वीट न करने को भी कहा।
पत्रकार के कानूनी प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि जुबैर के ट्वीट ने इसमें लिप्त होने के बजाय तीन लोगों द्वारा केवल अभद्र भाषा की आलोचना की। हालांकि, एएसजी एस वी राजू ने कहा कि धार्मिक नेताओं को नफरत फैलाने वाला कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है।
गुरुवार को सीतापुर कोर्ट के जज अभिनव श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा, 'कंटेंट की जांच से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी पर समाज में जानबूझकर नफरत फैलाने, मुस्लिम विवाद पैदा करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और विभिन्न संप्रदायों के लोगों में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। यह एक गंभीर, संज्ञेय और गैर-जमानती मामला है।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इस बीच, शीर्ष अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस बड़े मुद्दे से चिंतित है कि क्या जुबैर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे एक सिंडिकेट का हिस्सा है।
उन्होंने पहले इस मामले को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। ऐसा न करने पर उन्होंने शीर्ष अदालत में अपील की। हालांकि जुबैर 2018 के ट्वीट मामले में 4 जुलाई से न्यायिक हिरासत में हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गोंजाल्विस ने कहा कि जुबैर को अपनी जान का खतरा है। इसलिए, पिछले दो वर्षों में जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस की ओर से कम से कम छह प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
गुरुवार को, विपक्ष के संयुक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जुबैर की गिरफ्तारी "नाजायज" (अवैध) थी और राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो चुप रहने वाले की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे।
उन्होंने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, “मैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने की भी कोशिश करूंगा। मैं संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। मैं जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं।”
घरेलू समर्थन के साथ-साथ जुबैर पर कार्रवाई ने विदेशों का भी ध्यान खींचा है। 6 जुलाई को, जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में उसका दूतावास पत्रकार हिरासत की "बहुत बारीकी से निगरानी" कर रहा है। इसने कहा कि देश इस मामले पर अन्य यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ भी संपर्क में है और इस बात पर जोर देता है कि भारत भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार है।
डीडब्ल्यू न्यूज के अनुसार मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "भारत खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वर्णित करता है। इसलिए कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को आवश्यक स्थान देने की उम्मीद कर सकता है।"
द टेलीग्राफ के अनुसार, भारत ने जवाब दिया कि जर्मन दूतावास के विचार "अनइन्फॉर्म्ड" थे औ भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बात की।