राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद एजी पेरारीवलन करीब 32 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को लागू करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया, और कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा उनकी जल्द रिहाई की याचिका में अत्यधिक देरी हुई थी।
मार्च 2022 में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने एजी पेरारिवलन को जमानत दे दी थी। पीठ ने इस बात को संज्ञान में लिया था कि आवेदक ने अपने जीवन के 30 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताया है और वह करीब 32 साल से चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल में बंद है।
पेरारीवलन ने इंडियन एक्सप्रेस की उस एक रिपोर्ट को याद किया, जो 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को लेकर थी। रिपोर्ट में उस पर राजीव गांधी को मारने वाले बम में इस्तेमाल की गई दो 9-वोल्ट बैटरी खरीदने का आरोप लगाया गया था। 1998 में टाडा कोर्ट ने पेरारीवलन को मौत की सजा सुनाई थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल सजा को बरकरार रखा लेकिन 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा उसकी ''सजा माफ करने" की सिफारिश की गई थी।
गांधी परिवार ने एक मानवीय उदाहरण पेश करते हुए पेरारीवलन, नलिनी को माफ कर दिया था।
2018 में राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें एजी पेरारिवलन की रिहाई पर "अनापत्ति नहीं" है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को पेरारिवलन की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उसी वर्ष इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने "मानवीय आधार पर दोषियों को रिहा करने की तमिलनाडु सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था।"
प्रियंका गांधी ने भी हत्या के मामले में एक अन्य सह-आरोपी नलिनी श्रीहरन से मुलाकात की थी, जो 2008 में वेल्लोर सेंट्रल जेल में थीं। उन्होंने 2009 में NDTV की बरखा दत्त को बताया था, 'यह मेरे द्वारा अनुभव की गई हिंसा और नुकसान के साथ शांति में आने का मेरा तरीका है।'
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मां सोनिया गांधी ने भी नलिनी के लिए क्षमादान की मांग की थी। रिपोर्ट में प्रियंका ने कहा, "मेरी मां ने दुख झेला है, फिर वह कैसे चाहती थी कि किसी और के साथ भी ऐसा ही हो? नलिनी का बच्चा निर्दोष है। बच्चे को किसी चीज से क्या लेना-देना है?"
पेरारीवलन को इस साल मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। और फिर अपनी रिहाई में देरी के कारण उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "मामले में एक कानूनी विवाद देखा गया कि छूट याचिका पर फैसला करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है - राष्ट्रपति या राज्यपाल।" समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की एससी बेंच ने कहा कि "संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अत्यधिक देरी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।"
समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में शीर्ष अदालत ने पेरारीवलन की मौत की सजा को "उसकी दया याचिका पर फैसला करने में अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी के कारण" उम्रकैद में बदल दिया था। 2018 में तमिलनाडु कैबिनेट ने पेरारीवलन की माफी याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्यपाल को अपनी सिफारिश भेज दी, इसे रोक दिया गया। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नवंबर, 2020 में हुई थी। जनवरी 2021 में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्यपाल तीन से चार दिनों में फैसला करेंगे। हालांकि इसमें और देरी हो गई। अंत में मार्च 2022 में, पेरारीवलन को "32 साल (बिना छूट के 36 साल)" जेल में रहने के बाद जमानत दे दी गई।
क्या बाकी छह दोषियों को जल्द रिहा किया जाएगा?
एक श्रीलंकाई नागरिक ने एनडीटीवी को बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से मामले में अन्य छह दोषियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिसमें नलिनी श्रीहरन और उनके पति मुरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक शामिल हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी रिहाई के आदेश के कुछ घंटे बाद एजी पेरारीवलन ने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है।" उन्होंने मीडिया से कहा, 'मैं अभी बाहर आया हूं। कानूनी लड़ाई को 31 साल हो चुके हैं। मुझे थोड़ी सांस लेनी है। मुझे कुछ समय दीजिए... मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सहित कई न्यायाधीशों ने ऐसा कहा है और कई उदाहरण हैं। हर कोई इंसान है।"
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि इसे "न्याय-कानून-राजनीतिक-प्रशासनिक इतिहास" में जगह मिल सकती है।
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मार्च 2022 में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने एजी पेरारिवलन को जमानत दे दी थी। पीठ ने इस बात को संज्ञान में लिया था कि आवेदक ने अपने जीवन के 30 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताया है और वह करीब 32 साल से चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल में बंद है।
पेरारीवलन ने इंडियन एक्सप्रेस की उस एक रिपोर्ट को याद किया, जो 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को लेकर थी। रिपोर्ट में उस पर राजीव गांधी को मारने वाले बम में इस्तेमाल की गई दो 9-वोल्ट बैटरी खरीदने का आरोप लगाया गया था। 1998 में टाडा कोर्ट ने पेरारीवलन को मौत की सजा सुनाई थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल सजा को बरकरार रखा लेकिन 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा उसकी ''सजा माफ करने" की सिफारिश की गई थी।
गांधी परिवार ने एक मानवीय उदाहरण पेश करते हुए पेरारीवलन, नलिनी को माफ कर दिया था।
2018 में राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें एजी पेरारिवलन की रिहाई पर "अनापत्ति नहीं" है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को पेरारिवलन की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उसी वर्ष इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने "मानवीय आधार पर दोषियों को रिहा करने की तमिलनाडु सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था।"
प्रियंका गांधी ने भी हत्या के मामले में एक अन्य सह-आरोपी नलिनी श्रीहरन से मुलाकात की थी, जो 2008 में वेल्लोर सेंट्रल जेल में थीं। उन्होंने 2009 में NDTV की बरखा दत्त को बताया था, 'यह मेरे द्वारा अनुभव की गई हिंसा और नुकसान के साथ शांति में आने का मेरा तरीका है।'
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मां सोनिया गांधी ने भी नलिनी के लिए क्षमादान की मांग की थी। रिपोर्ट में प्रियंका ने कहा, "मेरी मां ने दुख झेला है, फिर वह कैसे चाहती थी कि किसी और के साथ भी ऐसा ही हो? नलिनी का बच्चा निर्दोष है। बच्चे को किसी चीज से क्या लेना-देना है?"
पेरारीवलन को इस साल मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। और फिर अपनी रिहाई में देरी के कारण उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "मामले में एक कानूनी विवाद देखा गया कि छूट याचिका पर फैसला करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है - राष्ट्रपति या राज्यपाल।" समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की एससी बेंच ने कहा कि "संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अत्यधिक देरी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।"
समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में शीर्ष अदालत ने पेरारीवलन की मौत की सजा को "उसकी दया याचिका पर फैसला करने में अनुचित और अस्पष्टीकृत देरी के कारण" उम्रकैद में बदल दिया था। 2018 में तमिलनाडु कैबिनेट ने पेरारीवलन की माफी याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्यपाल को अपनी सिफारिश भेज दी, इसे रोक दिया गया। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नवंबर, 2020 में हुई थी। जनवरी 2021 में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्यपाल तीन से चार दिनों में फैसला करेंगे। हालांकि इसमें और देरी हो गई। अंत में मार्च 2022 में, पेरारीवलन को "32 साल (बिना छूट के 36 साल)" जेल में रहने के बाद जमानत दे दी गई।
क्या बाकी छह दोषियों को जल्द रिहा किया जाएगा?
एक श्रीलंकाई नागरिक ने एनडीटीवी को बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से मामले में अन्य छह दोषियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिसमें नलिनी श्रीहरन और उनके पति मुरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक शामिल हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी रिहाई के आदेश के कुछ घंटे बाद एजी पेरारीवलन ने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है।" उन्होंने मीडिया से कहा, 'मैं अभी बाहर आया हूं। कानूनी लड़ाई को 31 साल हो चुके हैं। मुझे थोड़ी सांस लेनी है। मुझे कुछ समय दीजिए... मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सहित कई न्यायाधीशों ने ऐसा कहा है और कई उदाहरण हैं। हर कोई इंसान है।"
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