कुंडली हत्याकांड की जांच को लेकर गुरुद्वारा समिति के सदस्यों व पूर्व सदस्यों ने जताया प्रशासन के प्रति असंतोष
17 अक्टूबर, 2021 को तीन निहंग पुरुषों को सिंघू बॉर्डर के पास एक दलित दिहाड़ी मजदूर की कथित तौर पर हत्या के आरोप में छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, दलित मजदूर ने कथित तौर पर "पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था।"
नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत की गिरफ्तारी से इस मामले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले सरबजीत सिंह सहित कुल लोगों की संख्या चार हो गई है। द हिंदू के अनुसार, पुलिस ने नारायण से खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त हथियार के तौर पर एक तलवार बरामद की। किसान विरोध स्थल के पास पुलिस बैरिकेड्स से उसके शरीर को लटकाए जाने से पहले पीड़ित लखबीर को प्रताड़ित करने के लिए उसका हाथ काट डाला गया था। कुछ वीडियो में उनके आखिरी पलों को रिकॉर्ड किया गया जिसमें उसने असहनीय दर्द के बारे में बात की।
यह उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसा कोई वीडियो या सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि लखबीर ने सिख धर्मग्रंथ का अनादर किया था जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया था।
निहंग सिख योद्धाओं का एक ग्रुप है जो गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे कृपाण और हथियारों के अन्य रूपों में सिख समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं। हालाँकि, दलित व्यक्ति पर हाल के हमले ने कई अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ताओं की कड़ी निंदा की है। कई लोग इस कृत्य को धार्मिक अतिवाद और जातिवादी हिंसा का एक रूप मानते हैं।
सिखों का कहना है कि वे जाति के नियमों को स्वीकार नहीं करते हैं या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। फिर भी, 15 अक्टूबर की भयानक हत्या बजरंग दल जैसे चरमपंथी समूहों जैसे व्यवहार की याद दिलाती है जो खुले तौर पर धर्म के आधार पर हिंसा को भड़काते हैं।
द ट्रिब्यून की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कैसे सिंघू निहंग इकाई के नेता बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर हत्या के दोषी और बर्खास्त सिपाही गुरमीत सिंह पिंकी के साथ लंच करते हुए देखा गया था।
एक अन्य सहभागी भाजपा किसान मोर्चा के नेता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल ने कहा कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए बाबा अमन की उपस्थिति आवश्यक थी। किसान के संघर्ष को सुलझाने के लिए बाबा अमन ने कुछ किसान सभाओं में भी भाग लिया।
कई निहंगों ने दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध स्थलों के पास डेरा डाला हुआ है। इन शिविरों को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने आंदोलन के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया है। हालाँकि, सबरंगइंडिया ने बताया है कि इनमें से अधिकांश समूह शांतिपूर्ण हैं।
दूसरी ओर, बाबा अमन के नेतृत्व में निहंगों ने किसानों के लिए परेशानी के अलावा कुछ नहीं किया है। गठबंधन समूह संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता हन्नान मोल्लाह ने पहले सबरंगइंडिया को इस ग्रुप की हिंसक गतिविधियों के बारे में बताया। एसकेएम ने स्थानीय पुलिस से इस धार्मिक समूह के शिविर को अन्य कहीं और स्थानांतरित करने की अपील की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
अब, ये सदस्य एक जघन्य अपराध में लिप्त हैं जिसे दक्षिणपंथी मीडिया द्वारा किसान आंदोलन को "हिंसक" संघर्ष कहने के लिए जोड़-तोड़ किया जा रहा है। किसान संघर्ष को हिंसक रंग देने के इस प्रयास की न केवल किसान नेताओं ने बल्कि सिख समुदाय के सदस्यों ने भी निंदा की है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व सदस्य और जग आसरा गुरु ओट (JAGO) के महासचिव परमिंदर सिंह ने सबरंगइंडिया से कहा, “मुझे लगता है कि यह प्रशासन द्वारा किसान के संघर्ष का अपमान करने की योजना है। पीड़ित ने कहा कि वह संधू नामक व्यक्ति के संपर्क में था। यह व्यक्ति कौन है? अधिकारियों के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बजाय, कोई उचित जांच नहीं हो रही है।"
इस बीच, एसजीपीसी के सदस्य गुरप्रीत सिंह ने सिंघू सीमा पर हत्या का जवाब देते हुए कहा, “जो हुआ [सिंघू सीमा के पास] लोगों के गुस्से और हताशा में किया गया था कि सिखों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कानून हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है और 2015 से ऐसा नहीं किया है।"
गुरप्रीत ने 2015 के गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना का जिक्र किया, जिसमें पंजाब में दो सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि पवित्र पाठ की अपमान की घटनाओं की एक श्रृंखला के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध किया गया था।
जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने "किसान विरोध स्थल" की गलत व्याख्या पर लखबीर की हत्या की निंदा की, उन्होंने अभी तक सिखों का विश्वास हासिल नहीं किया है, जो दावा करते हैं कि कानून ने उनके साथ न्याय नहीं किया है।
इससे पहले, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 ने भारत को "विशेष चिंता" के शीर्ष चार देशों में स्थान दिया, जिसमें कहा गया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक स्वतंत्रता का व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर उल्लंघन हुआ।
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17 अक्टूबर, 2021 को तीन निहंग पुरुषों को सिंघू बॉर्डर के पास एक दलित दिहाड़ी मजदूर की कथित तौर पर हत्या के आरोप में छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, दलित मजदूर ने कथित तौर पर "पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था।"
नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत की गिरफ्तारी से इस मामले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले सरबजीत सिंह सहित कुल लोगों की संख्या चार हो गई है। द हिंदू के अनुसार, पुलिस ने नारायण से खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त हथियार के तौर पर एक तलवार बरामद की। किसान विरोध स्थल के पास पुलिस बैरिकेड्स से उसके शरीर को लटकाए जाने से पहले पीड़ित लखबीर को प्रताड़ित करने के लिए उसका हाथ काट डाला गया था। कुछ वीडियो में उनके आखिरी पलों को रिकॉर्ड किया गया जिसमें उसने असहनीय दर्द के बारे में बात की।
यह उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसा कोई वीडियो या सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि लखबीर ने सिख धर्मग्रंथ का अनादर किया था जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया था।
निहंग सिख योद्धाओं का एक ग्रुप है जो गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे कृपाण और हथियारों के अन्य रूपों में सिख समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं। हालाँकि, दलित व्यक्ति पर हाल के हमले ने कई अल्पसंख्यक अधिकार कार्यकर्ताओं की कड़ी निंदा की है। कई लोग इस कृत्य को धार्मिक अतिवाद और जातिवादी हिंसा का एक रूप मानते हैं।
सिखों का कहना है कि वे जाति के नियमों को स्वीकार नहीं करते हैं या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। फिर भी, 15 अक्टूबर की भयानक हत्या बजरंग दल जैसे चरमपंथी समूहों जैसे व्यवहार की याद दिलाती है जो खुले तौर पर धर्म के आधार पर हिंसा को भड़काते हैं।
द ट्रिब्यून की एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कैसे सिंघू निहंग इकाई के नेता बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर हत्या के दोषी और बर्खास्त सिपाही गुरमीत सिंह पिंकी के साथ लंच करते हुए देखा गया था।
एक अन्य सहभागी भाजपा किसान मोर्चा के नेता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल ने कहा कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए बाबा अमन की उपस्थिति आवश्यक थी। किसान के संघर्ष को सुलझाने के लिए बाबा अमन ने कुछ किसान सभाओं में भी भाग लिया।
कई निहंगों ने दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध स्थलों के पास डेरा डाला हुआ है। इन शिविरों को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने आंदोलन के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया है। हालाँकि, सबरंगइंडिया ने बताया है कि इनमें से अधिकांश समूह शांतिपूर्ण हैं।
दूसरी ओर, बाबा अमन के नेतृत्व में निहंगों ने किसानों के लिए परेशानी के अलावा कुछ नहीं किया है। गठबंधन समूह संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता हन्नान मोल्लाह ने पहले सबरंगइंडिया को इस ग्रुप की हिंसक गतिविधियों के बारे में बताया। एसकेएम ने स्थानीय पुलिस से इस धार्मिक समूह के शिविर को अन्य कहीं और स्थानांतरित करने की अपील की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
अब, ये सदस्य एक जघन्य अपराध में लिप्त हैं जिसे दक्षिणपंथी मीडिया द्वारा किसान आंदोलन को "हिंसक" संघर्ष कहने के लिए जोड़-तोड़ किया जा रहा है। किसान संघर्ष को हिंसक रंग देने के इस प्रयास की न केवल किसान नेताओं ने बल्कि सिख समुदाय के सदस्यों ने भी निंदा की है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व सदस्य और जग आसरा गुरु ओट (JAGO) के महासचिव परमिंदर सिंह ने सबरंगइंडिया से कहा, “मुझे लगता है कि यह प्रशासन द्वारा किसान के संघर्ष का अपमान करने की योजना है। पीड़ित ने कहा कि वह संधू नामक व्यक्ति के संपर्क में था। यह व्यक्ति कौन है? अधिकारियों के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बजाय, कोई उचित जांच नहीं हो रही है।"
इस बीच, एसजीपीसी के सदस्य गुरप्रीत सिंह ने सिंघू सीमा पर हत्या का जवाब देते हुए कहा, “जो हुआ [सिंघू सीमा के पास] लोगों के गुस्से और हताशा में किया गया था कि सिखों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कानून हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है और 2015 से ऐसा नहीं किया है।"
गुरप्रीत ने 2015 के गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना का जिक्र किया, जिसमें पंजाब में दो सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि पवित्र पाठ की अपमान की घटनाओं की एक श्रृंखला के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध किया गया था।
जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने "किसान विरोध स्थल" की गलत व्याख्या पर लखबीर की हत्या की निंदा की, उन्होंने अभी तक सिखों का विश्वास हासिल नहीं किया है, जो दावा करते हैं कि कानून ने उनके साथ न्याय नहीं किया है।
इससे पहले, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 ने भारत को "विशेष चिंता" के शीर्ष चार देशों में स्थान दिया, जिसमें कहा गया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक स्वतंत्रता का व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर उल्लंघन हुआ।
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