वाराणसी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जेंट पिटीशन दायर की है। यह आदेश वाराणसी कोर्ट ने स्थानीय वकील वीएस रस्तोगी द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में पारित किया था, जिन्होंने मांग की थी कि जिस भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, उसे हिंदुओं को वापस कर दिया जाए।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से और उसके अधिकार क्षेत्र में आदेश पारित किया क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में है और न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने 15 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रखा।
LiveLaw के मुताबिक, अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा एक और आवेदन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि विवादित स्थल पर सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को अनुमति देने का आदेश पारित करते समय सिविल जज ने "सबसे मनमाने तरीके" से कार्य किया और न्यायिक अनुशासन की भावना के खिलाफ काम किया है। आवेदन में कहा गया है कि मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद आदेश पारित करके, निचली अदालत ने "पूर्ण न्याय की भावना के साथ-साथ पूरे मुकदमे की कार्यवाही और इसकी प्रामाणिकता के लिए चुनौती के खिलाफ काम किया है।"
संक्षिप्त पृष्ठभूमि
दशकों से, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच भूमि विवाद, दक्षिणपंथी वर्चस्ववादी समूहों के लिए विवाद और घृणा का चारा रहा है।
यह आरोप लगाया जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को तोड़ दिया था और मंदिर के मलबे का उपयोग करके इसके खंडहर पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। समय के साथ शत्रुता बढ़ती गई और यह विवाद अदालत में चला गया जब 1991 में शीर्षक मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले में दो पक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (KVMT) और अंजुमन इंताज़ामिया मस्जिद (AIM) थे। लेकिन फिर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर, 1998 के एक आदेश के माध्यम से मामले में सुनवाई पर अस्थायी रोक लगा दी।
हालांकि, 4 फरवरी, 2020 को, एक स्थानीय अदालत ने यह कहते हुए मामले में सुनवाई शुरू करने का फैसला किया कि हाई कोर्ट के आदेश को छह महीने के भीतर एक अलग आदेश के साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। मार्च 2020 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और आदेश दिया था कि स्टे को बरकरार रखा जाए।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने गैरकानूनी तरीके से और उसके अधिकार क्षेत्र में आदेश पारित किया क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में है और न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने 15 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रखा।
LiveLaw के मुताबिक, अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा एक और आवेदन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि विवादित स्थल पर सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को अनुमति देने का आदेश पारित करते समय सिविल जज ने "सबसे मनमाने तरीके" से कार्य किया और न्यायिक अनुशासन की भावना के खिलाफ काम किया है। आवेदन में कहा गया है कि मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद आदेश पारित करके, निचली अदालत ने "पूर्ण न्याय की भावना के साथ-साथ पूरे मुकदमे की कार्यवाही और इसकी प्रामाणिकता के लिए चुनौती के खिलाफ काम किया है।"
संक्षिप्त पृष्ठभूमि
दशकों से, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच भूमि विवाद, दक्षिणपंथी वर्चस्ववादी समूहों के लिए विवाद और घृणा का चारा रहा है।
यह आरोप लगाया जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को तोड़ दिया था और मंदिर के मलबे का उपयोग करके इसके खंडहर पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। समय के साथ शत्रुता बढ़ती गई और यह विवाद अदालत में चला गया जब 1991 में शीर्षक मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले में दो पक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (KVMT) और अंजुमन इंताज़ामिया मस्जिद (AIM) थे। लेकिन फिर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर, 1998 के एक आदेश के माध्यम से मामले में सुनवाई पर अस्थायी रोक लगा दी।
हालांकि, 4 फरवरी, 2020 को, एक स्थानीय अदालत ने यह कहते हुए मामले में सुनवाई शुरू करने का फैसला किया कि हाई कोर्ट के आदेश को छह महीने के भीतर एक अलग आदेश के साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। मार्च 2020 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और आदेश दिया था कि स्टे को बरकरार रखा जाए।