राजस्थान पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है और भाजपा तथा कांग्रेस समेत सभी दल रैलियों और प्रचार में जुट चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने का फायदा उठाते हुए सरकारी खर्चे पर प्रचार अभियान चला रही है।
इसका सबसे चर्चित मामला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा का है जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला तूल पकड़ते-पकड़ते हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने भाजपा से गौरव यात्रा के चुनाव खर्चे का ब्यौरा भी मांगा था जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक करोड़ दस लाख रुपए से ज्यादा का विवरण कोर्ट में पेश किया है।
(स्त्रोत: इंडियन एक्सप्रेस)
पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता डॉ विभूति भूषण शर्मा और सवाई सिंह ने इस मामले में जनहित याचिकाएं दायर की हैं जिन पर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदाजोग और न्यायमूर्ति जीआर मूलचंदानी की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी एजेंसियां वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के लिए इंतजाम कर रही हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील माधव मित्र ने कोर्ट में कहा कि हाल ही जारी की गई निविदाओं में गौरव यात्रा के स्थान पर उसे वीआइपी मूवमेंट दिखाया जा रहा है और सरकारी खर्चे पर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वकीलने कहा कि इसके लिए बाकायदा निविदा का शुद्धिपत्र जारी किया गया है।
भाजपा ने जो खर्चे का ब्यौरा पेश किया है, उसे भी याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त नहीं बताया है। भाजपा ने शपथ पत्र देकर कोर्ट में खर्चे का जो विवरण पेश किया है, उसके अनुसार गौरव यात्रा पर करीब एक करोड़ 10 लाख रुपए खर्चा हुए हैं। कोर्ट ने 25 अगस्त तक सुनवाई टाल दी है।
इसका सबसे चर्चित मामला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा का है जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला तूल पकड़ते-पकड़ते हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने भाजपा से गौरव यात्रा के चुनाव खर्चे का ब्यौरा भी मांगा था जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक करोड़ दस लाख रुपए से ज्यादा का विवरण कोर्ट में पेश किया है।
(स्त्रोत: इंडियन एक्सप्रेस)
पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता डॉ विभूति भूषण शर्मा और सवाई सिंह ने इस मामले में जनहित याचिकाएं दायर की हैं जिन पर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदाजोग और न्यायमूर्ति जीआर मूलचंदानी की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी एजेंसियां वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के लिए इंतजाम कर रही हैं।
याचिकाकर्ताओं के वकील माधव मित्र ने कोर्ट में कहा कि हाल ही जारी की गई निविदाओं में गौरव यात्रा के स्थान पर उसे वीआइपी मूवमेंट दिखाया जा रहा है और सरकारी खर्चे पर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वकीलने कहा कि इसके लिए बाकायदा निविदा का शुद्धिपत्र जारी किया गया है।
भाजपा ने जो खर्चे का ब्यौरा पेश किया है, उसे भी याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त नहीं बताया है। भाजपा ने शपथ पत्र देकर कोर्ट में खर्चे का जो विवरण पेश किया है, उसके अनुसार गौरव यात्रा पर करीब एक करोड़ 10 लाख रुपए खर्चा हुए हैं। कोर्ट ने 25 अगस्त तक सुनवाई टाल दी है।