कानून का बोलबाला
July 28, 2023
"आजादी के 75 साल बाद भी झारखंड के चैनपुर प्रखंड के कुमनी गांव के लोग जहां ऐतिहासिक अन्याय का शिकार है वहीं वन विभाग की दोहरी मार सहने को भी मजबूर हो रहे हैं। एक ओर उन्हें दावा फार्म भरने के बावजूद, वनाधिकार नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी ओर वन विभाग उन्हें जंगल से भगाने में जुटा है। आलम यह है कि पानी तक की उपलब्धता को लेकर संकट की स्थिति है। कुल मिलाकर, वनाधिकार कानून पर अमल नहीं होने से लोगों...
July 26, 2023
UAPA (ग़ैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के अलावा भी ऐसे अनेक क़ानून हैं जिनके तहत केंद्र और राज्य सरकार को ‘देश की सुरक्षा’ और उससे जुड़े अपराधों के मद्देनज़र असीमित शक्तियां सौंप दी जाती हैं.
राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर ये क़ानून उचित मक़सद के तहत (in acts in good faith) काम करते हुए क़ानून लागू करने वाली संस्थाओं को अपार अधिकारों से लैस कर देते हैं. ये क़ानून अनेक बार...
July 22, 2023
त्योहार मनाने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस को समूहों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय और संसाधन समर्पित करना चाहिए।
21 जुलाई को, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि इन दिनों मंदिर उत्सव केवल पार्टियों के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करने और हिंसा को प्रोत्साहित करने के केंद्र बिंदु...
July 19, 2023
दो सप्ताह बाद सुनवाई तय करते हुए खंडपीठ ने जलगांव जिला कलेक्टर को मस्जिद की चाबियां जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी को सौंपने का भी निर्देश दिया।
18 जुलाई को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने जलगांव के एरंडोल तालुका में 800 साल पुरानी जुम्मा मस्जिद में लोगों को नमाज अदा करने से रोक दिया था। आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा,...
July 8, 2023
राजद्रोह का मामला रद्द करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चों को सरकार की नीतियों की आलोचना करना न सिखाएं। मामला कर्नाटक के बीदर स्थित शाहीन स्कूल से जुड़ा है। साल 2020 में यहां के छात्रों द्वारा सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ एक नाटक का मंचन करने पर विवाद हो गया था।
नई दिल्ली: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह के मामले को रद्द करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री...
July 6, 2023
पीठ ने कहा कि इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और उसे यह समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है कि क्या राज्य में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा सकती हैं।
फ़ोटो : PTI
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बार-बार बंद किए जाने के खिलाफ दायर राज्य के दो निवासियों की याचिका पर सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश...
July 4, 2023
एचसी बेंच ने थिरुप्पारनकुंड्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर नमाज अदा करने की प्रथा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
29 जून को, मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै जिले में स्थित थिरुप्पारनकुंद्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर नमाज अदा करने की प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस...
July 3, 2023
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने दावा किया कि मणिपुर में स्थिति खराब हो गई है, कुकी समुदाय के खिलाफ हिंसा के खुले आह्वान के बावजूद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई
सोमवार को, छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के सत्र में वापस आने के पहले दिन, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मार्च के अंतिम सप्ताह में मणिपुर राज्य में...
June 22, 2023
शीर्ष अदालत यौनकर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा की निगरानी करना जारी रखती है और यह सत्र न्यायालय शीर्ष अदालत के नक्शेकदम पर चल रहा है।
एक महत्वपूर्ण आदेश में, मुंबई सत्र न्यायालय ने दोहराया कि यौन कार्य में संलग्न होना कोई अपराध नहीं है और याचिकाकर्ता को काम करने का अधिकार है, भले ही वह यौन कार्य ही क्यों न हो। अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को संरक्षण गृह से रिहा किया जाए जहां उसे...
June 21, 2023
नागपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस स्टेशन एक सार्वजनिक स्थान है और लोग वहां पुलिस के काम करते हुए वीडियो शूट कर सकते हैं, और किसी को भी उन्हें बाधित नहीं करना चाहिए
Image Courtesy: leadindia.law
नागपुर पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 26 जुलाई, 2022 के उस आदेश के अनुरूप कर्तव्यों का पालन कर रहे पुलिस अधिकारियों के नागरिक वीडियो शूट करने पर अपना रुख दोहराया है, जिसमें यह माना गया था कि एक...