हक़ और आजादी
November 24, 2022
अदालत ने कहा कि गोरखपुर जिला प्रशासन ने कानून का दुरुपयोग किया और याचिकाकर्ता को परेशान किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम को लागू करने में कानून के दुरूपयोग की ओर इशारा करते हुए आरोपी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वैज मियां की पीठ ने पाया कि गोरखपुर जिला प्रशासन की याचिकाकर्ता को "गुंडा" घोषित करने की कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी और...
November 23, 2022
20 नवंबर, समय सुबह 11 बजे, खिरियाबाग, जमुआ से जमीन मकान बचाने के लिए शुरू हुई पदयात्रा जिगिना करमनपुर, हसनपुर, कादीपुर हरिकेश होते हुए खिरियाबाग वापस आई। महिलाओं-पुरुषों ने नारे लिखी तख्तियां ले रखी थीं जिन पर लिखा था "विकास के नाम पर गांव की जमीन मकान छीनने वाले वापस जाओ, जमीन हमारी आपकी नहीं, किसी के बाप की नहीं, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, जमीन हमारी, उड़ान तुम्हारी नहीं...
November 23, 2022
भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, हर किसी को मुस्लिमों के वोट चाहिए, लेकिन कोई भी इनके हाथों में प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहता। जिसमें भाजपा ने तो पूरी तरह से अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं।
सौजन्य- DW
वो साल 1980 था, जब गुजरात राज्य के भीतर खाम (KHAM) यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों का समीकरण बिठाया गया था, ये साल इस लिहाज से भी ऐतिहासिक था क्योंकि 12 मुसलमान विधायक...
November 23, 2022
अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 2.5 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए जमानत का मामला बनता है।
Image: Bar and Bench
बंबई उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी, जिससे यह 16 अभियुक्तों के बीच मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर दिया जाने वाला पहला फैसला बन गया। जस्टिस एएस गडकरी और मिलिंद...
November 23, 2022
तेलंगाना सरकार आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन-निवासियों के पोडू भूमि के लंबे समय से लंबित मुद्दे को पूरी तरह से हल करने से अब बस एक कदम दूर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेलंगाना सरकार अगले महीने तक पोडु भूमि पर वनाधिकार टाइटल जारी कर सकती है। इससे आदिवासी समुदाय के दावेदारों में एक नई उम्मीद जागी है। दूसरी ओर, आदिवासियों द्वारा जिस जमीन पर लंबे समय से खेती की जा रही है उस पर मालिकाना हक पाने की...
November 22, 2022
cjp.org.in पर 12, अगस्त 2021 को प्रकाशित
छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने शहरी क्षेत्रों और यहां तक कि टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंदर भी वन अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, धमतरी जिले में शहरी क्षेत्रों में 4,127 हेक्टेयर वनों पर वन संसाधन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़, पहला राज्य है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बाघ...
November 22, 2022
हरियाणा के मानेसर में बेलसोनिका मजदूर यूनियन ने मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों और शासकों के पूंजीवादी समर्थक मंसूबों का विरोध करते हुए गुड़गांव जिला कलेक्टर कार्यालय में रात 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मजदूर किसान पंचायत का आयोजन किया।
भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां सहित अन्य किसान संगठन के नेता मौजूद थे। गुड़गांव और उत्तराखंड के मजदूर संगठन भी शामिल हुए।...
November 22, 2022
अदालत ने कहा कि गवाह आरोपी के खिलाफ संदेह से परे मामले को साबित करने में असमर्थ थे, जबकि आरोपी ने दावा किया कि वे घटना के समय मौजूद नहीं थे।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली की एक सत्र अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के समय दर्ज किए गए कई मामलों में से एक में चार आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य संदेह से...
November 22, 2022
घायल व्यक्ति का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और तीसरा व्यक्ति घटना के बाद से लापता है
Representation Image
नॉर्थईस्ट नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, असम के खलिंगद्वार रिजर्व फॉरेस्ट में नियमित गश्त के दौरान वन रक्षकों ने दो लकड़हारों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राम सिंह गोर (40) के रूप में हुई है, जो उदलगुरी में नोनैपारा टी एस्टेट का कर्मचारी था और...
November 21, 2022
नई दिल्ली: भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका के निचले स्तर के न्यायाधीश, जघन्य मामले में जमानत देने के लिए निशाना बनाए जाने के डर से जमीनी स्तर पर हिचकते हैं। वह शनिवार, 19 नवंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
“जमानत देने के लिए जमीनी स्तर पर अनिच्छा के कारण उच्च न्यायपालिका जमानत आवेदनों से भर गई है।...