हक़ और आजादी
July 17, 2023
"उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े आदिवासी समुदायों में से एक 'वनटांगिया' को चरणबद्ध तरीके से, गुलामी से मुक्ति (आजादी) दिलाने के क्रम में, अब गोंडा के वनटांगिया आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए यूपी सरकार ने एप्रोच रोड और स्कूल निर्माण आदि के लिए कवायद शुरु कर दी है।"
आजादी के 76 वर्षों में पहली बार, सेंट्रल यूपी के गोंडा के घने रामगढ़ वन...
July 12, 2023
मध्यप्रदेश के जागृत आदिवासी दलित संगठन प्रमुख व आदिवासी नेता माधुरी बेन को एक साल की सजा हुई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने इस कार्रवाई को उनपर हमला बताते हुए इसकी निंदा की है। इस मामले को लेकर AIUFWP ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
AIUFWP ने जारी विज्ञप्ति में कहा है...
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग...
July 10, 2023
'मो जंगल जामी योजना' का मकसद राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करना है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो ओडिशा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए आवास अधिकार तथा राज्य के सभी गैर-सर्वेक्षित/वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने जैसे सभी प्रावधानों सहित "एफआरए अनुपालन" करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।...
July 7, 2023
"अधिसूचित वन भूमि पर निवास और कब्जे के दावे के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अधिसूचित वन भूमि पर कब्जे और निवास का दावा सिर्फ आदिवासी समुदाय या मान्यता प्राप्त वनवासी समुदायों (एससी-एसटी) अथवा पिछड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति को है जिसका दावा वैध है।"
कोर्ट ने कहा कि वन अधिनियम की धारा 4 के तहत...
July 7, 2023
आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC से पहले आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड (SRC) को मान्यता देने की मांग की है। पूर्व सांसद मुर्मू ने कहा कि आदिवासी सेंगेल अभियान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर न विरोध करता है, न समर्थन। चूँकि अब तक इसका कोई ठोस मसौदा सामने नहीं आया है। हम लोग समय पर आदिवासी...
July 6, 2023
भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ हफ्तों से तीखी बहस छिड़ी है। लेकिन सवाल अचानक यूसीसी लाने के मकसद को लेकर है। महंगाई और बेरोजगारी आदि समस्याओं से ध्यान बंटाना मकसद है या फिर कुछ और। इस सब के बीच, जानकार इसे महज भ्रम पैदा करने और लोगों को उलझाकर, वोट का उल्लू सीधा करने के तौर पर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि "यूसीसी का मुद्दा वैसा ही जैसा सीएए और एनआरसी का था, उसका नतीजा कुछ नहीं...
July 5, 2023
बघेल सरकार के बजट से पहले भी इन स्वास्थ्य कर्मियों ने विशाल प्रदर्शन किया था। हालांकि तब भी सरकार ने चुप्पी साध रखी थी और अब भी सरकार इनके ज्ञापनों पर मौन ही है।
छत्तीसगढ़ के 50 हज़ार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर बीते मंगलवार 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल वेतन विसंगति समेत उन्हीं 12 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है, जिसके लिए बजट से...
July 5, 2023
"क्या यातना पुलिस जांच का हिस्सा है?" भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों के बारे में स्टेन स्वामी ने अपने लेख में यह सवाल पूछा था। यह सवाल आज भी बरक़रार है जब स्टेन स्वामी ख़ुद, हमारी सरकार और न्याय तंत्र की 'यातना' का शिकार होकर हमारे बीच नहीं रहे।
भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों में से एक दिवंगत स्टेन स्वामी, ने 2019 में यह लेख लिखा है, जिसे हम आज उनकी दूसरी बरसी पर एक बार फिर...
July 4, 2023
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका रिजेक्ट होने के बाद महात्मा गांधी के अनुयायियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के सर्व सेवा संघ भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका नहीं सुनी जा सकी। जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत की पीठ ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में जाने को...
July 4, 2023
एचसी बेंच ने थिरुप्पारनकुंड्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर नमाज अदा करने की प्रथा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
29 जून को, मद्रास उच्च न्यायालय ने मदुरै जिले में स्थित थिरुप्पारनकुंद्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर नमाज अदा करने की प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस...