लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण मिश्रा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "बार काउंसिल के आह्वान पर हमने तीन दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान हम जिलाधिकारी से मिलेंगे और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।"
फ़ोटो : PTI
लखनऊ/प्रयागराज: हापुड़ जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राज्य भर के अधिवक्ताओं ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी।
लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण मिश्रा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "बार काउंसिल के आह्वान पर हमने तीन दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान हम जिलाधिकारी से मिलेंगे और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।"
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की रविवार को हुई बैठक में प्रदेश के हर जिले में तीन दिन की हड़ताल करके प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया गया था।
बार काउंसिल ने हापुड़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के तबादले, वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, वकीलों के खिलाफ फर्जी मुकदमे वापस लेने और हापुड लाठीचार्ज में घायल वकीलों को मुआवजा देने की मांग की है।
पुलिस ने गत 29 अगस्त को हापुड़ जिले में कथित तौर पर वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। यह घटना उस वक्त हुई थी, जब वकील एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ लगभग एक सप्ताह पहले मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध कर रहे थे। अगले दिन 30 अगस्त को पुलिस ने विरोध-प्रदर्शन को लेकर हापुड़ की नगर कोतवाली में 17 वकीलों और 250 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
राज्य सरकार ने हापुड़ घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। इसमें मेरठ के मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक शामिल हैं। हालांकि, बार काउंसिल ने एसआईटी में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की थी।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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लखनऊ/प्रयागराज: हापुड़ जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर राज्य भर के अधिवक्ताओं ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी।
लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप नारायण मिश्रा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "बार काउंसिल के आह्वान पर हमने तीन दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान हम जिलाधिकारी से मिलेंगे और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।"
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की रविवार को हुई बैठक में प्रदेश के हर जिले में तीन दिन की हड़ताल करके प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया गया था।
बार काउंसिल ने हापुड़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के तबादले, वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, वकीलों के खिलाफ फर्जी मुकदमे वापस लेने और हापुड लाठीचार्ज में घायल वकीलों को मुआवजा देने की मांग की है।
पुलिस ने गत 29 अगस्त को हापुड़ जिले में कथित तौर पर वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। यह घटना उस वक्त हुई थी, जब वकील एक महिला अधिवक्ता और उसके पिता के खिलाफ लगभग एक सप्ताह पहले मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध कर रहे थे। अगले दिन 30 अगस्त को पुलिस ने विरोध-प्रदर्शन को लेकर हापुड़ की नगर कोतवाली में 17 वकीलों और 250 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
राज्य सरकार ने हापुड़ घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। इसमें मेरठ के मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक शामिल हैं। हालांकि, बार काउंसिल ने एसआईटी में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की थी।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)