हक़ और आजादी
January 4, 2024
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चूँकि देवी-देवताओं को चुनावी लाभ के लिए ओडिशा सरकार के बजट में बड़ा हिस्सा मिलता है, इसलिए ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर ने कुपोषण से बच्चों की मौत पर सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि “वर्ष 2023 में एक भी बच्चे या व्यक्ति का कुपोषण से मरना बहुत शर्म की बात है। राज्य और देश में और भी कई मौतें हो रही होंगी जिन पर किसी का ध्यान...
January 4, 2024
"किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता को देखते हुए एक बार फिर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया है। इसको लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा और उत्तर भारत के 18 किसान संगठनों की ओर से यह फैसला लिया गया है कि केंद्र की वादाखिलाफी के खिलाफ 13 फरवरी को दिल्ली में हल्ला बोल कर, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।...
January 1, 2024
पिछले गुरुवार को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में दिल्ली सरकार और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग दोनों को संबोधित करते हुए सिफारिशों की एक श्रृंखला को लागू करने का आग्रह किया।
Image: Counterview
दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) द्वारा 28 दिसंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई। सनुवाई के दौरान सीवर कर्मचारियों ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के...
January 1, 2024
एक दलित महिला मीनू की हक की जद्दोजहद ने उत्तराखंड में संवैधानिक राजकाज पर सत्ता की मनमानी की कलई खोलकर रख दी है। सत्ता के नशे में राज्य सरकार द्वारा संविधान और एससी-एसटी एक्ट का ही उल्लंघन नहीं किया जा रहा बल्कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का ढोल पीटने वाली धामी सरकार द्वारा, दलित हितों पर किस कदर बार-बार कुठाराघात किया जा रहा है, ताजा मामला उसका जीता जागता उदाहरण है। प्रकरण में...
December 30, 2023
"संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि "एसकेएम 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर कम से कम 500 जिलों में ट्रैक्टर परेड आयोजित करेगा। इसके लिए, देश भर के 20 राज्यों में एसकेएम की राज्य इकाइयां 10-20 जनवरी तक घर-घर जाकर और पर्चा वितरण के माध्यम से ‘जन जागरण’ अभियान चलाएंगी। इसका उद्देश्य...
December 28, 2023
दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हाल ही में, तेलंगाना-सभी विपक्षी शासित राज्यों ने सार्वजनिक परिवहन के रूप में संचालित बसों में महिलाओं के लिए यात्रा करना मुफ्त कर दिया है।
Image: The Economic Times
अपर्याप्त रूप से नियोजित शहर, सार्वजनिक स्थान और सामान्य तौर पर, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा महिलाओं के लिए सामाजिक कामकाज का हिस्सा बनना मुश्किल बना देता है - जितना कि पुरुष करते हैं।...
December 27, 2023
बांधिलकी सामाजिक संगठन ने आरोप लगाया है कि 2014 के बाद से महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर संविधान की प्रतियां नहीं छापी गई हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बांधिलकी सामाजिक संगठन से मुंबई में एकत्र होकर आवाज उठाई कि हर घर तिरंगा की तर्ज पर हर घर संविधान पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। आंदोलन के बारे में और जानने के लिए वीडियो स्टोरी देखें:
December 19, 2023
"उत्तराखंड में वनाधिकार की लड़ाई का प्रमुख चेहरा बन चुके बुजुर्ग वन गुर्जर गुलाम मुस्तफा चोपड़ा का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। तीन साल की लंबी लड़ाई के बाद सच की जीत हुई। किशोर न्याय बोर्ड ने उनके दूसरे नाबालिग बेटे को भी दोषमुक्त करार देते बरी कर दिया। यही नहीं, बोर्ड ने किशोर के खिलाफ प्रचलित जांच को समाप्त करते हुए, उसके संरक्षक और जमानतियों को भी सभी दायित्वों से मुक्त (उन्मोचित्त) कर दिया...
December 19, 2023
"पैदल मार्च के नेतृत्वकर्ताओं का कहना है कि वे किसानों और आदिवासियों के मुद्दों पर राज्य का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। “हमारी मांगें बुनियादी हैं–जिनमें वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि आवंटन, मौजूदा सूखे के दौरान पीड़ित किसानों को 30,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक- 2023 को खत्म करना आदि प्रमुख हैं।” आदिवासियों का ये मार्च 7 दिसंबर को नंदुरबाड़...
December 19, 2023
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और उसके अधीनस्थ संगठनों में रिक्तियों पर उठाए गए सवाल रिक्ति असमानताओं को उजागर करते हैं, सरकारी संगठनों में आरक्षण अनुपालन पर सवाल उठाते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उसके अधीनस्थ संगठनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या पर केंद्रीय डेटा ने महत्वपूर्ण अंतर और असंगत रुझान...