हक़ और आजादी
November 28, 2022
दोनों हत्याओं के कारणों पर पुलिस ने एक-जैसा बयान दिया। 19 अक्तूबर को जो कहानी कही गयी, उसे ही 19 नवंबर को दोहरा दिया गया।
भारत के हिस्से वाले कश्मीर में ‘हाइब्रिड मिलिटेंट’ के नाम पर कश्मीरी नौजवानों की हत्या का नया चलन शुरू हो रहा है। अभी तक ‘मुठभेड़’ शब्द का इस्तेमाल होता रहा है, अब ‘हाइब्रिड मिलिटेंट’ शब्द भी इसके साथ जुड़ गया है।
ख़ास बात यह है कि...
November 28, 2022
गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े के मामलों में एक के बाद एक, एनआईए की दलीलों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ख़ारिज किया जाना एक स्वागत योग्य क़दम है। गौतम नवलखा को जेल से हटाकर नज़रबंदी में रखने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एनआईए की दलीलें बेहद कमज़ोर थीं जिन्हें दरकिनार करते हुए और सॉल्वन्सी सर्टिफिकेट को ग़ैर-ज़रूरी क़रार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाउस अरेस्ट में रखे जाने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फ़ैसले को...
November 26, 2022
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' के संयोजक बेजवाड़ा विल्सन पिछले दशकों से सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके उन्मूलन की दिशा में काम कर रहे हैं। 1966 में कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में जन्मे विल्सन एक दलित परिवार से हैं। उनका परिवार सिर पर मैला ढोने का काम करता था। विल्सन पॉलिटिकल साइंस...
November 26, 2022
"कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दो साल पूरे होने पर शनिवार 26 मार्च को किसान लखनऊ, देहरादून चंडीगढ़ आदि देश भर के राजभवनों तक मार्च निकालेंगे।"
केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू करने के दो साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को किसान संगठन देश भर के राजभवनों तक मार्च निकालेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने कई मांगें पूरी नहीं की हैं इसलिए इस मार्च के जरिए...
November 24, 2022
जमीन प्राप्त संघर्ष कमेटी ने संगरूर में डीसी कार्यालय में आम अमी पार्टी की जायज मांगों को लेकर 10 दिवसीय भूख हड़ताल धरना शुरू किया। लगभग 1500 दलित खेतिहर मजदूर कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए।
ZPSC ने 1/3 पंचायत भूमि के आवंटन, नुजरूल भूमि के लिए कानून के कार्यान्वयन, प्रत्येक दलित परिवार को 5 मरला देने, मनरेगा योजना के कार्यान्वयन, न्यूनतम 100 दिनों का काम, श्रमिक, सभी डमी नीलामी को...
November 24, 2022
अदालत ने कहा कि गोरखपुर जिला प्रशासन ने कानून का दुरुपयोग किया और याचिकाकर्ता को परेशान किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम को लागू करने में कानून के दुरूपयोग की ओर इशारा करते हुए आरोपी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वैज मियां की पीठ ने पाया कि गोरखपुर जिला प्रशासन की याचिकाकर्ता को "गुंडा" घोषित करने की कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी और...
November 23, 2022
20 नवंबर, समय सुबह 11 बजे, खिरियाबाग, जमुआ से जमीन मकान बचाने के लिए शुरू हुई पदयात्रा जिगिना करमनपुर, हसनपुर, कादीपुर हरिकेश होते हुए खिरियाबाग वापस आई। महिलाओं-पुरुषों ने नारे लिखी तख्तियां ले रखी थीं जिन पर लिखा था "विकास के नाम पर गांव की जमीन मकान छीनने वाले वापस जाओ, जमीन हमारी आपकी नहीं, किसी के बाप की नहीं, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, जमीन हमारी, उड़ान तुम्हारी नहीं...
November 23, 2022
भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, हर किसी को मुस्लिमों के वोट चाहिए, लेकिन कोई भी इनके हाथों में प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहता। जिसमें भाजपा ने तो पूरी तरह से अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं।
सौजन्य- DW
वो साल 1980 था, जब गुजरात राज्य के भीतर खाम (KHAM) यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमानों का समीकरण बिठाया गया था, ये साल इस लिहाज से भी ऐतिहासिक था क्योंकि 12 मुसलमान विधायक...
November 23, 2022
अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 2.5 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए जमानत का मामला बनता है।
Image: Bar and Bench
बंबई उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी, जिससे यह 16 अभियुक्तों के बीच मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर दिया जाने वाला पहला फैसला बन गया। जस्टिस एएस गडकरी और मिलिंद...
November 23, 2022
तेलंगाना सरकार आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन-निवासियों के पोडू भूमि के लंबे समय से लंबित मुद्दे को पूरी तरह से हल करने से अब बस एक कदम दूर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेलंगाना सरकार अगले महीने तक पोडु भूमि पर वनाधिकार टाइटल जारी कर सकती है। इससे आदिवासी समुदाय के दावेदारों में एक नई उम्मीद जागी है। दूसरी ओर, आदिवासियों द्वारा जिस जमीन पर लंबे समय से खेती की जा रही है उस पर मालिकाना हक पाने की...