राजनीती
August 5, 2024
स्वतंत्र क्रिएटर और पत्रकार या अन्य व्यक्तियों को न्यूज चैनलों की तरह तो नियमित नहीं किया जा सकता इसीलिए सरकार इस बिल को ला रही है। इसमें सोशल मीडिया को इतने विस्तार से परिभाषित किया गया है कि इससे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति प्रभावित होगा।
शब्दकोष में 'प्रोपेगेंडा या प्रचार' शब्द की परिभाषा इस तरह दी गई है: 'सूचना, विशेष रूप से पक्षपातपूर्ण या भ्रामक प्रकृति की,...
August 5, 2024
राम मंदिर बनने के पहले नेताओं और अधिकारियों ने अयोध्या और आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर सस्ती ज़मीनें खरीदीं और कइयों ने बड़ी कीमत लेकर ज़मीनें बेच भी दीं
अयोध्या और उसके आसपास बड़े पैमाने पर प्रभावशाली राजनीतिज्ञ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और कार्पोरेट हाउसों ने रहवासी और कृषि भूमि खरीदी हैं। जमीन की खरीदियों का यह मामला लोकसभा में अयोध्या से अभी हाल में चुने गये समाजवादी सदस्य ने उठाया।...
August 5, 2024
भारतीय रेलवे को हमेशा से ही रेल मंत्रियों की 'जागीर' के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह बात अब भारतीय रेलवे के मुक़ाबले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अधिक वास्तविक हो गई है।
पिछले साल ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस और जून 2024 में पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास सियालदाह-अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस की दुर्घटना का विवाद...
August 3, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कोटे में उप वर्गीकरण का फैसला दिया है जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में देशव्यापी बंद की घोषणा की है।
राष्ट्रीय जनता दल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी कोटे में किए गए वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया है। इसके साथ ही उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सूबे को विशेष दर्जा न दिए जाने पर...
August 3, 2024
कोरोना काल में सभी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थीं, तब विश्व के अरबपतियों की आमदनी पांच खरब से बढ़कर तेरह खरब डाॅलर हो गई।
देश ने आजादी के बाद समाजवादी आर्थिक- सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संकल्प लिया था। इस संकल्प को पूरा करने में संविधान निर्माता भीमराव आंबेडकर ने इसे संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया। परन्तु पिछले तीन दशकों के दौर में आर्थिक गैर- बराबरी तेजी से बढ़ी है और बढती...
August 3, 2024
बेदखली के कारण लगभग 400 दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, पुलिस ने रिपब्लिक टीवी कन्नड़ की कथित झूठी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की; कार्यकर्ता इस घटना को पुलिस द्वारा सत्ता का दुरुपयोग मानते हैं, पीड़ितों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हैं
Image: The Hindu
31 जुलाई को चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें बताया गया कि मंगलवार को बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा के एस....
August 2, 2024
"सब क्लासीफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पॉलिसी मेकिंग की श्रेणी में है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान में एडिशन, डिलिशन और मोडिफिकेशन का अधिकार नही मिला है। आर्टिकल 16(4) में राज्य सरकार को अनूसूचित जाति की सूची में संशोधन का अधिकार नहीं है बल्कि भारत के संविधान के प्रयोजन के लिए बनी एससी-एसटी की सूची में शामिल जातियों के ग्रुप को आरक्षण देने की ड्यूटी है। अनुसूचित जातियों की सूची में अब...
August 2, 2024
"कारखाना अधिनियम में संशोधन कर काम के घंटे 12 करने का कानून बनाना और बोनस ना देने वाले मालिकों की गिरफ्तारी से छूट देने का कानून मजदूर विरोधी है इसे वापस लिया जाये। कहा कि काम के घंटे 12 करने से मजदूरों की कार्य क्षमता पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस संशोधन से बेरोजगारी बढ़ेगी। करीब 33 परसेंट मजदूरों की छटंनी तय है।"
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल विधानसभा में कारखाना अधिनियम संशोधन...
August 2, 2024
राजस्थान के सीकर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अमरा राम ने लोकसभा में बजट सत्र के बाद जारी आम चर्चा के दौरान किसान और एमएसपी का मुद्दा उठाया।
बजट सत्र पर चर्चा के दौरान इंडिया गठबंधन से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अमरा राम ने कहा कि माननीय सभापति, देश का किसान, देश का जवान और महिलाएं जिस तरह की उम्मीद कर रही थीं, यह बजट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है।...
August 2, 2024
असम के एक नागरिक, जिसे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय घोषित किया गया है, की कष्टदायक यात्रा, असम के नागरिकता संकट में मानवीय लागत और नौकरशाही विफलताओं के अंधेरे पक्ष को दर्शाती है।
11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें रहीम अली द्वारा अपनी भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए राज्य के खिलाफ लड़ी गई 12 साल की कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। हालाँकि, उनके मामले...