राजनीती
November 22, 2021
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से नोटिस मिलने वाले भिखारी की मदद के लिए सीजेपी आगे आया, एनआरसी में पहले से शामिल नाम का पता चलता है
सीजेपी के अब तक के सफर के दौरान, असम में भारतीय नागरिकों की मदद करते हुए, हमने सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर भूमि के लोगों को अपनी नागरिकता की रक्षा करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए कई उदाहरण देखे हैं। लेकिन हाल ही में हम शुकुर अली के मामले में आए, जो भीख...
November 22, 2021
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनौपचारिक क्षेत्र से उच्च पंजीकरण के कारण पोर्टल के सफल विकास का दावा किया, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं
Image Courtesy:businesstoday.in
केंद्र के ई-श्रम पोर्टल ने 26 अगस्त को लॉन्च होने के बाद से 21 नवंबर, 2021 को असंगठित क्षेत्र के लोगों के 8.57 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए। रविवार को, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आठ करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र...
November 22, 2021
याचिकाकर्ता दिखाते हैं कि कैसे एसआईटी ने वरिष्ठ पुलिस द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी और हिंसा की उत्पत्ति के बारे में वायरलेस संदेशों की अनदेखी की; किस तरह से आने वाले महीनों में हिंसा जारी रही
17 नवंबर को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं, जकिया जाफरी व सीजेपी ने 2002 के गुजरात नरसंहार के पीछे की साजिश के और भी सबूत रखना जारी रखा जो व्यापक जांच करने...
November 22, 2021
यह इंगित करते हुए कि एमएसपी और बिजली विधेयक 2021 के मुद्दों को संबोधित किया जाना बाकी है, किसानों का विरोध जारी है
किसान समूह संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 21 नवंबर, 2021 को एक पत्र में कहा, 11 दौर की बातचीत के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय समाधान के बजाय एकतरफा घोषणा का रास्ता चुना। तीन कानूनों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसने पीएम को...
November 20, 2021
तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद किसानों के विरोध के समर्थन में, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने 20 नवंबर, 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की घोषणा करने की अपील की गई।
उन्होंने कहा है कि तीन कृषि कानूनों वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी पर...
November 20, 2021
आदिवासियों ने मांग की कि राज्य सरकार परिवहन के नए साधनों के निर्माण के बजाय मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में निवेश करे
तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के जश्न के आह्वान के बीच, महाराष्ट्र के मीडिया को 19 नवंबर, 2021 को पालघर के आदिवासी और मछुआरा समुदायों द्वारा एक बड़े पैमाने पर विरोध रैली नजर नहीं आई। यहां के निवासियों ने वधावन बंदरगाह, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर (DMIC) और...
November 20, 2021
एसकेएम ने शहीद किसानों और समर्थकों को धन्यवाद दिया, लेकिन याद दिलाया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है
"किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक तीन काले कानूनों को निरस्त करने के निर्णय के संबंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुबह की घोषणा के रूप में आज का कदम स्वागत योग्य है, और भारत के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक पहली जीत है। किसानों के संघर्ष ने कानूनों को निरस्त करने के लिए...
November 20, 2021
असम समझौता समिति की बैठक में लिया गया निर्णय; सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी मांग
असम समझौते की नई उप-समिति की बैठक में, असम राज्य सरकार और अखिल असम छात्र संघ के प्रतिनिधि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के पुन: सत्यापन के संबंध में आम सहमति पर पहुंचे। असम समझौते के कार्यान्वयन के लिए उप-समिति को लगता है कि एनआरसी के पुन: सत्यापन की आवश्यकता है।
यह असम राज्य सरकार की...
November 19, 2021
सीजेपी ने कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय की घोर निंदा की शिकायत की थी, जहां एंकर ने लगातार ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भड़काते थे।
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सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की एक और जीत में, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने न्यूज नेशन को "कन्वर्ज़न जिहाद" पर अपने शो के...
November 19, 2021
पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 17 सितंबर को लोकसभा और 20 सितंबर को राज्यसभा ने भारी हंगामे के बीच तीनों कानूनों को पास कर दिया था। इसके बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए थे।
केंद्र सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एक साल से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं। इसी 26 नवंबर...